गांव के 22 हजार हाट बाजारों में अब तक सिर्फ 476 को किया जा सका अपग्रेड
बीते दो वर्षों मेंअब तक महज पचास फीसदी यानी 11 हजार से अधिक ग्रामीण बाजारों (हाट) के जमीनी सर्वेेक्षण का दावा किया गया है।
सरकारी आदेश ताक पर, बिहार में नहीं हो रही गेहूं की खरीद
डाउन टू अर्थ ने कैमूर, बक्सर, सारण, सीतामढ़ी, मधेपुरा समेत एकदम दर्जन जिलों के किसानों से बात कर जानने की कोशिश की कि उनके ...
क्यों आसमान छूने लगते हैं प्याज के दाम?
प्याज के बढ़ते दाम सरकारों को बेचैन तो कर देते हैं लेकिन जब दाम गिरते हैं और 7 प्रतिशत किसानों की आबादी प्रभावित होने ...
किसानों को सब्सिडी नहीं, सही कीमत दिलाना चाहते थे महेंद्र सिंह टिकैत
जब देश कृषि संकट से जूझ रहा है तो किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की बातों में समाधान ढ़ूंढ़ने की कोशिश की जा सकती ...
बदलते मौसम का शिकार हुई मधुमक्खियां, हिमाचल-कश्मीर के बागवानों की आर्थिकी पर संकट
मौसम में बदलाव और कीटनाशकों के इस्तेमाल से देशी मधुमक्खियां लगभग लुप्त हो गई है, लेकिन अब विदेशी मधुमक्खियां भी मौसम की मार नहीं ...
सहकारिता मंत्रालय: 10 माह में खर्चे 136 करोड़, फिर एक माह में खर्च दिए 377 करोड़
कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण पर गठित संसदीय समिति की रिपोर्ट में सहकारिता मंत्रालय के खर्च पर बात की गई है
हरियाणा में नहीं शुरू हुई धान की खरीद, बाजरे को भावांतर योजना में शामिल करने पर भी उठे सवाल
बाजरे को भावांतर योजना में शामिल करने से किसानों को 289 करोड़ से 637 करोड़ रुपए तक के नुकसान का अंदेशा जताया गया है
एमएसपी से कम कीमत पर फसल बेचने को क्यों मजबूर हैं मध्यप्रदेश के किसान
लॉकडाउन के चलते फसल की खरीद देर से शुरू हुई है, लेकिन अभी भी सरकारी खरीद में कई खामियां हैं
भारत का सबसे बड़ा आत्मघाती कदम होगा आरसीईपी समझौता: महाजन
आरएसएस से संबंद्ध स्वदेशी जागरण मंच आरसीईपी का विरोध कर रहा है। इसका कारण जानने के लिए डाउन टू अर्थ ने स्वदेशी जागरण मंच ...
क्या है आरसीईपी और क्यों विरोध कर रहे हैं किसान?
हाल ही में कई किसान संगठनों ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप) का विरोध किया है
आंधी बारिश से खराब हो रहा है अनाज मंडियों में रखा गेहूं
देश में खाद्यान उत्पादन के मुकाबले गोदामों की क्षमता भी काफी कम है, जिस कारण यदि बारिश इसी तरह जारी रही तो गेहूं के ...
ऊंची कीमत के बाद भी घाटे में क्यों है किसान?
खेतीबाड़ी करने वाला पांच लोगों का एक परिवार एक दिन में 221 रुपए कमाता है जो एक व्यक्ति की न्यूनतम दिहाड़ी मजदूरी से भी ...
यहां मिलती है गरीबों की दाल, सस्ती है पर...
दालों की महंगाई दिल्ली और आसपास के लोगों को कम गुणवत्ता वाली दालें खाने को विवश कर रही है
मंडियों तक नहीं पहुंच पाता माल्टा, हर साल हो जाता है बर्बाद
वर्ष 2019-20 में उत्तराखंड में 21739.72 हेक्टेअर क्षेत्र में नीबू प्रजाति (अधिकतर माल्टा और गलगल) का 91177.74 मीट्रिक उत्पादन हुआ
हर पंचायत में थी एक उन्नत ग्राम बाजार बनाने की सिफारिश, तीन साल बीत रहे अभी सर्वे जारी
गांव की साप्ताहिक बाजारों को उन्नत वैकल्पिक बाजार बनाने के काम पर अभी तक कुछ भी ठोस नहीं हो पाया है।
आरसीईपी का खतरा टला नहीं है, सचेत रहें किसान
हालांकि भारत आरसीईपी में शामिल होने से इंकार कर चुका है, लेकिन दूसरे देश भारत को मनाने में लगे हैं। ऐसी स्थिति में किसान ...
उत्तराखंड में कैंपा फंड से सहेजी जाएंगी ऑर्किड की प्रजातियां
राज्य के समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र में ऑर्किड की कुल 236 प्रजातियां चिन्हित की गई हैं। अलग-अलग अध्ययन में यह भी पाया गया ...
क्या आगे भारत आरसीईपी में शामिल नहीं होगा?
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि क्यों भारत आरसीईपी में शामिल नहीं हुआ और आगे क्या संभावनाएं हैं?
मिसाल: जैविक किसानों के लिए मंडी लगाते हैं ये युवा
इस मंडी में भोपाल के अलावा आसपास के जिले सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद इटारसी और देवास के जैविक खेती करने वाले किसान अपनी उपज बेचने ...
ग्रीन टी शर्ट के लिए अधिक भुगतान के लिए तैयार हैं लोग, पर्यावरण के प्रति बढ़ी सजगता
शोधकर्ताओं ने रंगीन सूती कपड़ों को लेकर उपभोक्ताओं के रुझान संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया
उत्तर प्रदेश में 2 फीसदी से भी कम हुई धान की सरकारी खरीद, किसान हताश
उत्तर प्रदेश ने इस खरीफ सीजन में 56 लाख टन धान की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक खरीद का काम ...
हर साल 63 हजार करोड़ की उपज नहीं बेच पाते किसान
किसान अपनी उपज काट तो लेता है, लेकिन न तो मंडियों तक पहुंचा पाता है और ना ही कोल्ड स्टोरेज तक
50 फीसदी से ज्यादा असंगठित दुग्ध उत्पादक किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ से वंचित
उत्तर प्रदेश में जारी शासनादेश में पंजीकृत 12 लाख से अधिक दुग्ध किसानों का क्रेडिट कार्ड 31 जुलाई तक बनाने का आदेश दिया गया ...
मध्यप्रदेश सरकार की एक घोषणा से गिर गई मूंग की कीमत, लागत निकालना मुश्किल
रजिस्ट्रेशन न होने से अब किसानों को व्यापारियों के हाथों समर्थन मूल्य से लगभग आधी कीमत पर मूंग बेचना पड़ रहा है
सरकार और आढ़तियों की लड़ाई में फंसे हरियाणा के किसान
हरियाणा में 23 अप्रैल की शाम तक करीब 20 हजार किसानों ने तीन लाख मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री की है