रबी सीजन की फसलों का समर्थन मूल्य घोषित, गेहूं में की गई सबसे कम वृद्धि
रबी सीजन 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा की गई है, सबसे कम गेहूं और सबसे अधिक मसूर में वृद्धि की गई है
देश में 34 हजार मंडियों की कमी, किसान कहां बेचें अपने उत्पाद?
राजनीतिक दलों को किसान की चिंता तो है, लेकिन उनके पास मंडी व्यवस्था को लेकर ठोस योजना नहीं है
गेहूं संकट: उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान में 4.4 फीसदी की गिरावट
मार्च-अप्रैल की तेज गर्मी की वजह से गेहूं के उत्पादन में कमी का अनुमान लगाया जा रहा है
देवास में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया गेहूं किसानों को लौटाने का आदेश विरोध के बाद वापस
देवास प्रशासन ने 1,031 किसानों को 7,674 मीट्रिक टन गेहूं लौटाने का आदेश दिया था
कैश के लिए किसानों की मजबूरी बने खुले बाजार, चिंता में डूबे यूपी-बंगाल के कोल्डस्टोर मालिक
यूपी में 2,000 कोल्ड स्टोरेज हैं जिनमें अभी तक 50 फ़ीसदी ही आलू पहुंच पाया है
सही कीमत नहीं मिलने पर राजस्थान के लहसुन किसान आंदोलनरत
राज्य सरकार ने इस बार 2957 रुपए प्रति क्विंटल तय किया जबकि बीते सालों में 3257 रुपए था, किसान पांच हजार रुपए प्रति क्विंटल ...
मध्य प्रदेश: सरकार की बजाय निजी व्यापारी को गेहूं बेच रहे हैं किसान
मध्य प्रदेश में इस साल गेहूं का उत्पादन काफी अच्छा हुआ है और वैश्विक मांग के चलते व्यापारी बड़ी तादात में गेहूं खरीद रहे ...
एक किलो प्याज का 51 पैसे मिलते देख मंडी में ही छोड़ आया किसान, लागत आई थी आठ रुपए
प्याज के गिरे हुए दाम को देख मध्य प्रदेश के किसान प्याज, लहसुन पर समर्थन मूल्य तय करने की मांग कर रहे हैं
लगातार दूसरे साल घाटे में सरसों बेचने को मजबूर किसान, तेल उद्योग ने सरकार से हस्तक्षेप को कहा
किसानों को डर है कि अगले महीने तक सरसों की नई फसल आने से कीमतों में और गिरावट आएगी, क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड फसल की ...
बेमौसमी बारिश: खेतों और मंडियों में रखा हजारों क्विंटल गेहूं खराब होने की आशंका, जायद को भी नुकसान
अप्रैल के मध्य से भारी बारिश का सिलसिला चल रहा है। इससे पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में किसानों की चिंता बढ़ा दी है
मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही है मूंग, सरकारी खरीद का इंतजार
मध्य प्रदेश में सरकारी खरीद शुरू न होने के कारण किसान मूंग की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बेचने को मजबूर ...
जनवरी में सस्ता होगा प्याज, किसे हो रहा है फायदा
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक प्याज के भाव लगातार चढ़ेंगे। जनवरी, 2021 के बाद ही जब बाजार में नई प्याज बाजार में आएगी तो ही भाव कम होंगे
लॉकडाउन ग्रामीण अर्थव्यवस्था: क्या केवल 14% किसानों से ही फसल खरीदेगी सरकार?
सरकार ने रबी सीजन की फसल खरीदने के लिए अपने ई-नाम प्लेटफॉर्म को मजबूत करने का वादा किया है, लेकिन क्या यह काफी है
मध्य प्रदेश: गेहूं की खरीद पर 125 रुपए के बोनस की घोषणा, किसान नाराज
2018 में सरकार ने गेहूं सोयाबीन और प्याज पर बोनस एवं भावांतर की घोषणा की थी, लेकिन वो भी केवल घोषणा बनकर रह गई
2021-22 के खरीफ सीजन की फसलों का एमएसपी घोषित, 1940 में बिकेगा धान
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, उन फसलों का एमएसपी बढ़ाया, जिनकी खरीद ही नहीं होती
हरियाणा ने दूसरे राज्यों से गेहूं न खरीदने की तरकीब निकाली?
हरियाणा में गेहूं बेचने के लिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के 1 लाख 23 हजार से अधिक किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है
बिहार सरकार ने घटाई धान खरीद की समयसीमा, किसान परेशान
बिहार में पहले धान की खरीद 31 मार्च तक करने की बात कही गई थी, लेकिन इस समयसीमा को घटाकर 31 जनवरी तक ही ...
59 फीसदी किसानों ने कहा, एमएसपी पर बने कानून: सर्वे
अपने बच्चों को भी किसान बनते देखना चाहते हैं 34 फीसदी किसान, जबकि 51 फीसदी ने माना उनके लिए फायदेमंद है खेती
प्याज उत्पादन के सरकारी आंकड़े नहीं होने से घाटे में हैं किसान
सरकारी आंकड़ों में जब प्याज की कमी बताई जाती है, तब बंपर आवक हो जाती है। जबकि व्यापारी जमीनी स्तर पर कार्य करता है और ...
हरियाणा में अपनी धान बेच सकेंगे दूसरे राज्यों के किसान
पड़ोसी राज्यों से धान न खरीदने के कारण हरियाणा सरकार को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था
ग्राउंड रिपोर्ट: 1200 रुपए प्रति क्विंटल धान बेचने को मजबूर हुए किसान, एमएसपी है 1868 रुपए
देश में कृषि कानून लागू होने के बाद पहली बार अनाज की खरीद शुरू हो गई है। क्या है माहौल, पड़ताल करती एक रिपोर्ट-
भविष्य में किसान और नुकसान उठाने के लिए तैयार रहें: कक्का जी
आम उपभोक्ता अपनी जरूरत के हिसाब से प्याज खरीदता है, लेकिन उत्पादन एक साथ टनों में होता है, जिसे व्यापारी किसान से खरीद लेते ...
देश के अनपूछे 85 फीसदी किसानों की मदद के लिए 41 हजार कृषि बाजारों की जरूरत
छोटे और सीमांत किसानों को उनके अनाज का सही दाम न मिलने से उन्हें बीते 16 वर्षों में जीडीपी के 20 फीसदी जितना 40 ...
बजट से पहले खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया
सरकार का दावा है कि इस कदम से निवेश में वृद्धि होगी और किसानों को निश्चित लाभ प्राप्त होने के माध्यम से उत्पादन में ...
कृषि कानूनों से नए बिचौलिए पैदा होंगे
बड़े व्यापारियों के लिए छोटे-छोटे किसानों से उपज खरीदना कोई फायदे का सौदा नहीं है