बजट 2020-21: मनरेगा में शामिल हो जाएंगी कई ग्रामीण विकास योजनाएं?
आने वाले बजट में ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं देखने को मिल सकती हैं, इनमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर (लाभार्थी तक सीधे आर्थिक लाभ) ...
जलवायु आपातकाल, कॉप-25: विकसित देशों ने पहले ही खत्म कर दिया अपने हिस्से का कार्बन बजट
भारत और अफ्रीका को मिला है अपने हिस्से से कम कार्बन स्पेस, जबकि चीन अपने बजट से कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जन कर रहा है ...
बजट 2020-21: क्या कहते हैं देश के पांच परिवार?
बजट 2020-21 को लेकर डाउन टू अर्थ ने देश के गांव, तहसील, जिले, राज्य की राजधानी और देश की राजधानी में रह रहे परिवारों ...
खेती किसानी छोड़ रहा है ग्रामीण भारत, आजीविका के लिए कहां जाएं किसान
ग्रामीण भारत अब कृषि पर निर्भरता कम करता जा रहा है, लेकिन क्या गैर कृषि क्षेत्र में उसके लिए संभावनाएं हैं
उपेक्षित मछुआरों पर ध्यान लेकिन सवाल बाकी
केंद्र सरकार की योजना के तहत पिछले दो सालों में विभिन्न राज्यों के मछुआरों के लिए जारी होने वाली निधि में कमी आई है
बजट और गरीब
चेन्नई के गांधीवादी आर्थिक चिंतक अन्नामलई कहते हैं देखिए बजट तो पेश होता है लेकिन इसका असर साल के अंत तक जिसके लिए घोषणाएं ...
बजट 2017-18: कर, रोज़गार और कृषि के अंतर्संबंध
कोई भी बजट वैश्विक सन्दर्भों को नज़रंदाज़ करके समझा नहीं जा सकता है। कहने को ही सही, पर हम गाँव की तरफ लौटने के ...
मनरेगा के लिए मांगे थे 98 हजार करोड़, मिले मात्र 60 हजार करोड़
संसदीय समिति ने मनरेगा मजदूरों के नए हाजिरी सिस्टम के अलावा बजट में कमी और बकाया भुगतान को लेकर सवाल उठाए हैं
बजट 2022-23: आजादी के 75 साल पूरे होने में केवल 70 सप्ताह बाकी, क्या ‘नया भारत’ बना पाएंगे मोदी
चार ट्रिलियन इकॉनोमी के वादे से लेकर महिलाओं को रोजगार और गरीबी कम करने, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने जैसे लक्ष्यों को ...
राजकोषीय संकट : जानिए क्यों आकंठ कर्ज में डूब गया एफसीआई
बढ़ती हुई एमएसपी और 81 करोड़ लोगों को मुफ्त पांच किलो अनाज प्रति महीने देने की योजना ने बजट के विपरीत एफसीआई पर कर्ज ...
क्या चक्रीय अर्थव्यवस्था को क्रियान्वित करना चाहती है केंद्र सरकार?
अपने बजट भाषण में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का उद्देश्य “हरित विकास” का है, इसके क्या मायने हैं
किसानों की आय बढ़ाने की नीयत, लेकिन नीति गायब
इस बार के बजट में किसानों का जितना जिक्र हुआ, उतनी फिक्र नहीं!
अंतरिम बजट 2024: लखपति दीदी बनने में कैसे सहयोग करती है केंद्र सरकार?
अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में तीन करोड़ लखपति दीदी के लक्ष्य की घोषणा की है
बजट 2020-21: कृषि के लिए फिर बढ़ाया बजट, जानें कहां होगा खर्च?
अगर पिछले साल के संशोधित बजट से तुलना की जाए तो इस साल कृषि बजट में लगभग 30 प्रतिशत का इजाफा हुआ है
बजट में डिजिटल क्रांति का सपना पर सरकार की ही योजना लक्ष्य से बहुत पीछे
देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतें पिछले नौ सालों से डिजिटल बनने की प्रक्रिया में हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है
असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलेगी पेंशन
इससे लगभग 10 करोड़ कामगारों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। इस योजना का नाम “पीएम श्रमयोगी मानधन योजना” है
हिमाचल प्रदेश के बजट की क्यों हो रही है चर्चा?
प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश ने हरित विकास छात्रवृति योजना शुरू करने की घोषणा की है
कोविड-19: इस बार लीपापोती से काम नहीं चलेगा
भारत अपनी जीडीपी का 1.28 प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है, जबकि चीन 3 प्रतिशत। ऐसे में अब हमें अपना एजेंडा बदलने ...
आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने हाट बाजार की सुध ली
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019-20 के बजट में हाट बाजार के लिए 150 करोड़ रुपए
बजट 2022-23 : उर्वरकों की सब्सिडी में भारी कटौती, बढ़ेगी किसानों की परेशानी!
पिछले बजट के संशोधित अनुमान के मुकाबले यूरिया की सब्सिडी में 12,708 करोड़ और पोषक तत्व आधारित सब्सिडी में 22,192 करोड़ रुपए की कमी
बजट 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की खास बातें
लाइव अपडेट : महामारी में गुजरे साल को देखते हुए मौजूदा बजट में राहत की उम्मीद
65 हजार करोड़ रुपए का दिल्ली बजट : वायु प्रदूषण की महामारी के लिए सिर्फ 52 करोड़
केजरीवाल सरकार ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने अगले पांच सालों में वायु प्रदूषण की मात्रा दो-तिहाई कम करने का लक्ष्य ...
क्या हर घर स्वच्छ जल आएगा?
यदि पाइप से भी प्रदूषित जल ही गिरेगा तो फिर पाइप की जलापूर्ति का क्या फायदा होगा
दलित-आदिवासियों को 2022-23 के आम बजट में क्या मिला?
वंचित समुदायों के लिए काम करने वाले संगठन दशम ने दलितों-आदिवासियों के लिए आवंटित बजट को आंकड़ों का खेल बताया
बजट 2019-20: कृषि मंत्रालय के आवंटन में ऐतिहासिक वृद्धि
सरकार का दावा है कि किसानों को 75 हजार करोड़ रुपए के नगद भुगतान से ग्रामीण क्षेत्र में खपत दर बढ़ेगी