दलित-आदिवासियों को 2022-23 के आम बजट में क्या मिला?
वंचित समुदायों के लिए काम करने वाले संगठन दशम ने दलितों-आदिवासियों के लिए आवंटित बजट को आंकड़ों का खेल बताया
रोजगार के लिए कहां जाएं किसान
कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर लगातार कम हो रहे हैं। भारत में कृषि छोड़ने वाले लोगों के लिए विकल्प की सख्त दरकार है।
भारतीय रेल बनेगी प्रदूषण रहित लेकिन कब तक
बजट में बताया गया कि रेलवे स्टेशनों को स्वच्छ बनाने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है।
बजट 2023-2024 : एलपीजी सब्सिडी में 75 प्रतिशत, खाद्य सब्सिडी में 31 प्रतिशत, उर्वरक सब्सिडी में 22 प्रतिशत कटौती
केंद्र सरकार ने गरीबों की दी जाने वाली सब्सिडी योजनाओं के बजट में करीब 1,59,000 करोड़ रुपए की कटौती की है
पुराने उपकर का नहीं हुआ कृषि विकास में इस्तेमाल, अब नए उपकर से कृषि सरंचनाएं बनाने का वादा
सरकार ने कृषि सरंचनाओं को खड़ा करने के लिए दलहन समेत कुछ उत्पादों पर कृषि संरचना उपकर लगाया है लेकिन क्या यह कदम वाकई ...
बजट 2020-21: ऐसे कैसे दोगुनी होगी किसान की आमदनी?
पिछले वर्ष सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 75 हजार करोड़ रुपए का बजट घोषित किया था, लेकिन खर्च किए 54 हजार ...
केंद्रीय बजट : 1947 से अब तक
पहले बजट में बंटवारे और उसके परिणामस्वरूप उपजी अस्थिरता बजट के प्रावधानों को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व रहे
राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में पेंच
सरकार जब से शासन में आई है तब से इस योजना की चर्चा है। 2015-16 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने एक लाख ...
अंतरिम बजट 2024: मनरेगा में आवंटित राशि से केवल 25 दिन का ही रोजगार मिल पाएगा!
विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को अगले वित्त वर्ष में बकाया मजदूरी भी चुकानी है, जिसके बाद केवल 54,000 करोड़ रुपये उपयोग के ...
आर्थिक सर्वे : किसानों ने कम किया उपभोग तो नीचे बैठ गई विकास दर
सस्ते अनाज ने किसानों को कम पैदावार के लिए मजबूर किया जिसके कारण उपभोग पर भी खर्च कम हुआ।
बजट 2021-2022 : हाशिए पर रही खेती-किसानी, कुल बजट में घटी 1.2 फीसदी की हिस्सेदारी
किसानों को भले ही एमएसपी देते रहने का ऐलान किया गया हो लेकिन बजट में एमएसपी सुनिश्चित करने वाली अहम योजनाओं के प्रावधानों में ...
औद्योगिक इस्तेमाल के लिए सस्ता हो नैचुरल गैस तो संभव है दूसरी स्वच्छ ईंधन क्रांति : सीएसई
पर्यावरणविद सुनीता नारायण ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा है कि बजट 2021 में स्वच्छ ईंधन को प्रोत्साहित करके वायु ...
जैविक खेती का सच-4: कुछ ही राज्य ले रहे हैं दिलचस्पी
जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को आगे आना होगा, लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर ज्यादातर राज्य इनकी अनदेखी ...
क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल का लक्ष्य हासिल करने में कामयाब रहेगा बजट?
फेम के दूसरे चरण में 3 साल में 10 हजार करोड़ खर्च करने की योजना है तो क्या पहले साल में 500 करोड़ का ...
विनाश की सूचना
आईपीसीसी रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि वैश्विक तापमान में मामूली बढ़ोतरी भी सुरक्षित नहीं है
हिमाचल बजट: 100 गांवों को प्राकृतिक खेती गांव के रूप में विकसित करेगी राज्य सरकार
हिमाचल सरकार के बजट में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती पर बल, 3615 पंचायतों में मॉडल होंगे खडे़, 100 गांवों ...
दलहन उत्पादन में 11 फीसदी की कमी, आयात की मजबूरी लगा सकती है आत्मनिर्भरता को झटका
अरहर उत्पादन में 16 फीसदी की गिरावट आई है और अब कीमतों में बढोत्तरी की आशंका है। अनुमान है कि वर्ष 2015 की तरह ...
आर्थिक सर्वेक्षण 2020: खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल से बढ़ी महंगाई
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, जुलाई 2018 से शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) ग्रामीण सीपीआई से लगातार ऊंची रही है
सेबों को ओलों से बचाने पर 50 करोड़ रुपए खर्च करेगी हिमाचल सरकार
बेमौसमी ओलावृष्टि से हिमाचल के सेब किसानों को हर साल काफी नुकसान हो जाता है
छत्तीसगढ़ बजट: पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान
राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन : भारतीय शोध-विकास एवं नवाचार को सशक्त बनाने की नई पहल
भारत सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) के गठन की घोषणा की है
बजट 2021-22 : कृषि कर्ज का प्रवाह बढ़ रहा लेकिन घट रही लघु और सीमांत किसानों की हिस्सेदारी
कृषि कर्ज प्रवाह के लक्ष्य बढ़ाने और पूरा होने का श्रेय व दावा सरकारें करती हैं जबकि सच्चाई है कि इसकी प्राथमिकता में सीमांत ...
जैविक खेती का सच-2: केंद्र व राज्य सरकारें चला रही हैं कई योजनाएं, लेकिन...
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकारों ने भी विभिन्न योजनाएं चलाईं हैं। क्या हैं ये योजनाएं-
आर्थिक सर्वेक्षण 2020: कितनी सस्ती हुई खाने की थाली?
आर्थिक सर्वेक्षण में एक अध्याय है थालीनॉमिक्स यानी भोजन का अर्थशास्त्र, जिसमें दावा किया गया है कि आपकी थाली सस्ती हो गई
बजट 2021-22 : कई कल्याणकारी योजनाओं के खर्च में कटौती
आम बजट में सामाजिक कल्याण योजनाओं को झटका लगा है