जलवायु परिवर्तन: सब पैसे का खेल है!

जलवायु वित्त की राशि उन देशों को नहीं मिलती, जिन्हें उसकी सबसे अधिक जरूरत है। यह पैसा वहां जाता है, जहां पैसा बनाने का ...

पारिस्थितिकी तंत्रों को बचाने के लिए 2050 तक पर्यावरण पर करना होगा 587 लाख करोड़ का निवेश

रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक प्रकृति-आधारित समाधानों पर अब से करीब चार गुना ज्यादा निवेश करना होगा

कॉप-26: कोविड-19 के दौरान विकासशील देशों में जलवायु वित्त में गिरावट आई

महामारी से संबंधित व्यय और आय में कमी होने से देशों को जलवायु-संबंधित कई क्षेत्रों के लिए धन में कटौती करनी पड़ी

प्रकृति को बचाने के लिए जी20 देशों को हर साल करना होगा 21.4 लाख करोड़ रुपए का निवेश

वर्तमान में जी20 देश प्रकृति-आधारित समाधानों पर हर साल करीब 9 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं, जिसमें 2050 तक 140 फीसदी ...

ग्रामीण इलाकों में जलवायु संकटों से उबरने में मदद कर सकते हैं बैंक व वित्तीय संस्थान

रिसर्च के मुताबिक अध्ययन में शामिल आधे से अधिक भारतीय परिवारों ने जलवायु से जुड़े झटकों का सामना करने के लिए अपनी बचत का ...

मौसमी आपदाओं की वजह से बंदरगाहों को अरबों डॉलर का नुकसान का अंदेशा

शोध के मुताबिक, जलवायु संबंधी चरम घटनाओं के कारण हर साल लगभग 81 बिलियन डॉलर का समुद्री व्यापार खतरे में है

जी20 सम्मेलन: जीडीपी-केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर मानव-केंद्रित दृष्टिकोण की जरूरत: मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने भारत की जी-20 की अध्‍यक्षता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए

आईपीसीसी संश्लेषण रिपोर्ट के छह प्रमुख संदेश: 1.5 डिग्री सेल्सियस पर अंतिम चेतावनी जारी

यह रिपोर्ट जलवायु में आते बदलावों और उससे जुड़ी नीतियों के मामले में पांच वर्षों के शोध का निचोड़ है। जो बेहतर कल के ...

'नेताओं की निष्क्रियता ने विरोध के लिए किया मजबूर', कॉप28 में विरोध के बाद 12 वर्षीय मणिपुरी कार्यकर्ता ने साझा की कहानी

मणिपुर की इस 12 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता का कहना है कि चरम मौसमी घटनाओं के व्यक्तिगत अनुभवों और शिक्षकों ने उन्हें कार्रवाई के लिए ...

कॉप28: विकसित देशों का अनकहा रुख, ‘हानि और क्षति फंड से अधिक न करें उम्मीद’

अमेरिका और सऊदी अरब को रोड़ा अटकाने वाला बताया जा रहा है। वहीं विकसित देशों की योजना 2050 तक जीवाश्म ईंधन का उपयोग जारी ...

कॉप28: तो क्या ऐतिहासिक उत्सर्जकों में शामिल हो जाएगा भारत और चीन?

विशेषज्ञों का कहना है कि वित्त और कोयले से किनारा कई विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण पहलू हैं

कॉप 27: उत्सर्जन में कटौती के लिए नाकाफी है भारत का अपडेटेड एनडीसी: रिपोर्ट

रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार की योजना अपनी ऊर्जा में कोयला क्षमता और जीवाश्म गैस के उपयोग को बढ़ाने की है

बॉन जलवायु सम्मेलन में मुख्य रूप से वित्तीय मामलों पर किया जाए ध्यान केंद्रित: सीएसई

ग्लोबल साउथ के देशों का ध्यान ऊर्जा क्षेत्र में बदलावों को अपनाने के लिए रियायती वित्त की कमी पर केंद्रित होना चाहिए