साइंस सिटी, कोलकाता में जलाशयों पर अतिक्रमण की जांच के निर्देश
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
हाजी अली दरगाह और उसके आसपास बढ़ते कचरे का मामला, एनजीटी ने दिए जांच के आदेश
हंगामा है क्यूं बरपा
बाज़ार में नए और ज्यादा स्वच्छ इंधन वाले वाहनों को जल्द से जल्द लाना जरुरी है
जानिए क्यों खनन के मामले में एनजीटी ने उत्तरप्रदेश सरकार से मांगा जवाब
एनजीटी के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के उस सर्कुलर पर सवाल उठाया गया है, जिसमें सरकार ने ईंट भट्टों और हाथ से बने बर्तनों ...
पक्षी विहार के प्रभाव क्षेत्र से बाहर है प्रस्तावित वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन: संयुक्त समिति रिपोर्ट
रिपोर्ट के अनुसार कोटा में प्रस्तावित सॉलिड वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन, उम्मेद गंज पक्षी विहार संरक्षण रिजर्व से करीब 720 मीटर दूर है
गांवों में विकास परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की अनुमति होगी जरूरी
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि लीनियर ...
धनबाद में चल रहा अवैध खनन का गोरखधंधा, एनजीटी ने अधिकारियों से मांगी सफाई
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों से झारखंड के धनबाद जिले में हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों पर जवाब देने का आदेश दिया ...
छत्तीसगढ़ में स्रोत पर किया जा रहा 100 फीसदी कचरा अलग, कठिन है इसपर भरोसा करना: एनजीटी
ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सटीकता को सत्यापित करने के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित ...
ठोस कचरे के प्रबंधन में नहीं हुआ कोई खास सुधार, असम के सीवेज उपचार में है 100 फीसदी का अंतर
असम सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में हर दिन औसतन 43.5 करोड़ लीटर सीवेज पैदा हो रहा है, जबकि उसका एक फीसदी ...
दो वर्षों में 1,200 से ज्यादा गायों की मौत, उच्च न्यायालय ने आरोपों की पुष्टि के लिए जांच के दिए आदेश
कोर्ट का यह आदेश एक जनहित याचिका पर आया है, जिसमें कुप्रबंधन और गायों की बड़े पैमाने पर की जा रही उपेक्षा के चलते ...
गुरुग्राम में जल निकायों की स्थिति पर एनजीटी ने संयुक्त समिति से तलब की रिपोर्ट
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: बेवजह हॉर्न बजाने के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति किया जाए पालन: एस पी गर्ग समिति रिपोर्ट
छत्तीसगढ़ में अपनी कमियों को दूर करने के लिए 15 उद्योगों को जारी किए गए दिशा-निर्देश
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: पंचकूला में चल रहा अवैध खनन का कारोबार, कार्रवाई के आदेश
पर्यावरण से संबंधित मामलों में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: मप्र में ग्रेनाइट खनन की जांच के लिए समिति का गठन
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: उत्तराखंड में 7991 निकायों में जैवविविधता प्रबंधन समिति गठित
नर्मदापुरम में इको-सेंसिटिव जोन के उल्लंघन के आरोपों की जांच करेगी विशेषज्ञ समिति
पर्यावरण को लेकर अदालतों में चल रहे मामलों पर 20 फरवरी 2024 को क्या हुआ, यहां जानें-
कैलाश नदी में अवैध खनन का मामला, एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय को दिए आरोपों की जांच के आदेश
मामला उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के नकुलिया गांव का है। आरोप है कि वहां कैलाश नदी से अवैध खनन किया जा रहा था
48 साल बाद पर्यावरण और अपना अस्तित्व बचाने के लिए रैणी गांव ने फिर कसी कमर
हाई कोर्ट में याचिका रद्द होने के बाद रैणी गांव के लोग अब सीमित संसाधनों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे ...
क्या दिल्ली की लैंडफिल्स में बार-बार लगने वाली आग की घटनाओं को रोक सकती है बायो माइनिंग
एनजीटी गठित समिति का कहना है कि दिल्ली के डंपिंग स्थलों पर बार-बार लगने वाली आग की समस्या को हल करने के लिए बायो ...
क्या ओडिशा में खनन के लिए तय की जानी चाहिए सीमा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल
एनजीटी नेअलग-अलग मामलों में सुबर्णरेखा पर अतिक्रमण और बाणगंगा में बढ़ते प्रदूषण की जांच के लिए समिति का गठन किया है
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: ये छह मामले रहे अहम
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
झारसुगुड़ा में नियमों को ताक पर बेचा जा रहा एल्युमीनियम कचरा, एनजीटी ने आरोपों की जांच के दिए निर्देश
आरोप है कि कंपनी ने कथित तौर पर एल्यूमीनियम कचरे से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के तीसरे चरण का पालन नहीं किया, ...
गोंदिया में अवैध खनन आरोपों की जांच के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी की आवश्यकता क्यों: एनजीटी
ट्रिब्यूनल ने पूछा है कि अवैध खनन के मामले में ओडिशा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण के लिए चुनाव आयोग से ...
मिजोरम के लुंगलेई जिले में अवैध पत्थर खनन की जांच करने के लिए एनजीटी ने गठित की समिति
ट्रिब्यूनल ने समिति को आवश्यक पर्यावरणीय मुआवजे का निर्धारण करने के लिए भी कहा है