प्रशासन की लापरवाही से जा रही है मासूमों की जान: उड़ीसा उच्च न्यायालय
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
एक सप्ताह के भीतर अपने नियंत्रण में आने वाली हर सड़क की मरम्मत करे एनएचएआई: उच्च न्यायालय
‘साशा’ की मौत के बाद उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने चीता टास्क फोर्स में शामिल विशेषज्ञों की योग्यता पर मांगी जानकारी
गैरकानूनी है किसानों के अतिरिक्त अन्य किसी को वसीयत के जरिए कृषि भूमि का हस्तांतरण: सुप्रीम कोर्ट
सुनिश्चित करें प्रवासी और असंगठित मजदूरों के लिए बनी योजनाओं का फायदा उन तक पहुंचे: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने श्रम मंत्रालय से मांगी असंगठित मजदूरों के बारे में ताजा जानकारी
पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाना चाहिए फ्लाई ऐश का निपटान: एनजीटी
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: एयर इंडिया को मिली राहत
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 15 दिन के अंदर प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का इंतजाम करें: सुप्रीम कोर्ट
फायर लाइन को बनाए रखने के लिए वन क्षेत्रों में हरे पेड़ों को काट सकती है सरकार
एड्स पीड़ितों की दवाओं की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
अरुणाचल प्रदेश में जंगल और जलाशयों की नियमित निगरानी करे समिति: एनजीटी
आम जनता के फायदे के लिए दी गई पर्यावरण के नियमों में छूट: सरकार
पर्यावरण से संबंधित मामलों में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ रथ यात्रा को शर्तों के साथ दी मंजूरी
दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को प्रभावित कर रहे हैं हरियाणा के दूषित नाले, एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट
जानिए क्यों विदेशी जानवरों की सुरक्षा के लिए दायर जनहित याचिका को त्रिपुरा हाईकोर्ट ने किया खारिज
कुत्तों को अनावश्यक नुकसान पहुंचाने से बचें नागरिक: केरल उच्च न्यायालय
सतलुज-यमुना लिंक नहर: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को सहयोग करने का दिया निर्देश
महाराष्ट्र में प्रभावी रूप से लागू नहीं है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, कोर्ट ने मांगा जवाब
मद्रास उच्च न्यायालय ने दिए बकिंघम नहर से अतिक्रमण हटाने और उसकी बहाली के निर्देश
उत्तर प्रदेश में 7,466 ईंट भट्ठों को बंद करने के आदेश
केरल में आस-पास के पर्यावरण को दूषित कर रहा है केएमएमएल, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
ओडिशा में प्रस्तावित ईको-सेंसिटिव जोन से केवल 0.76 किमी की दूरी पर हो रहा है अवैध खनन
सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति या संरचना के निर्माण की अनुमति नहीं दे सकती नगरपालिकाएं: उच्च न्यायालय