पर्यावरण मुकदमों की डायरी : 8 मई 2019

यहां पढ़िए प्रमुख पर्यावरण मामलों के अदालती आदेशों का सार। 

गुजरात में चिड़ियाघर बना सकता है ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू सेंटर: सर्वोच्च न्यायलय

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

वीकली कोर्ट डाइजेस्ट: टैक्सटाइल यूनिट बंद करने के आदेश

2 से 6 सितंबर के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए अदालतों द्वारा लिए गए अहम फैसले-  

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 16 सितंबर 2020

देश की विभिन्न अदालतों में चल रहे पर्यावरण संबंधी मुकदमों के बारे में डाउन टू अर्थ की खास पेशकश-

पर्यावरण मुकदमों की डायरी : 9 मई 2019

यहां पढ़िए पर्यावरण मामलों की अदालती सुनवाई का सार -

ऐसे तो झारखंड का आदिवासी भविष्य में अदालत ही नहीं जा पाएगा‌?

झारखंड सरकार ने कोर्ट फीस अधिनियम 2021 में संशोधन कर कोर्ट फीस में छह से लेकर 10 गुना तक की वृद्धि कर दी है

कुछ विशिष्ट वन समुदायों तक ही सीमित नहीं वन अधिकारी द्वारा वनवासियों के दावों को सुनने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

अदालत का कहना है कि ऐसे दावों पर सुनवाई का अधिकार केवल कुछ समुदायों तक ही कैसे सीमित किया जा सकता है जब जमीन ...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से मांगी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विषय में विस्तृत जानकारी

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

केरल उच्च न्यायालय ने टूरिस्ट बसों और वाहनों के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

उत्तरप्रदेश के रिहाइशी क्षेत्रों से उद्योगों को हटाने के निर्देश, एनजीटी ने मांगा जवाब

देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –

देश के सात फीसदी से भी कम जिला न्यायालयों में महिलाओं के अनुकूल है शौचालय: रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में जिला अदालत परिसरों में महिला शौचालयों की व्यवस्था करने को ...

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: टायर जलने से हो रहा है स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान

पर्यावरण से संबंधित मामलों में आज क्या हुआ, यहां पढ़ें...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल : 27 में से केवल तीन कीटनाशकों पर ही प्रतिबन्ध क्यों?

कृषि मंत्रालय ने 8 जुलाई 2013 को कीटनाशकों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति ने 27 कीटनाशकों को ...

सड़कों की खराब हालत के लिए भारी बारिश का नहीं बनाया जा सकता बहाना: मेघालय हाईकोर्ट

कोर्ट का कहना है कि सड़कों की खराब स्थिति के लिए राज्य या अन्य अधिकारियों द्वारा बारिश का बहाना बनाया जाता है। राज्य में ...

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 2 जुलाई 2020

डाउन टू अर्थ आपको बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पर्यावरण संबंधित मामलों में क्या हो रहा है।

ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में नहीं चलाई जा सकती व्यावसायिक गतिविधियां: सुप्रीम कोर्ट

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

तमिलनाडु में रीइन्फोर्स्ड पेपर कप पर प्रतिबंध के फैसले पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रतिबंध के वैज्ञानिक आधार हैं और लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सिंगल यूज प्लास्टिक ...

कैसे जीवन रक्षक दवाओं की कीमते तय करती है केंद्र सरकार, नए हलफनामा में दी जाएगी जानकारी

जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने क्या कुछ कहा

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: प्रवासी मजदूरों की पीड़ा दूर करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: जानें, आज अदालतों में क्या हुआ

डाउन टू अर्थ की विशेष प्रस्तुति: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनजीटी में पर्यावरण अदालतों में चल रही सुनवाई के दौरान क्या हुआ

पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: एनजीटी ने वेटलैंड्स पर 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

कानून और पर्यावरण की उपेक्षा

रैट-होल कोयला खदानों से कोयले के सुरक्षित खनन जैसी कोई चीज नहीं है और इसलिए इस पुराने तरीके को तत्काल बंद करना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित क्षेत्र के एक किमी के दायरे में निर्माण पर रोक के आदेश को किया संशोधित

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

नियमों के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए मासी उत्सव का आयोजन: मद्रास उच्च न्यायालय

दो जनवरी, 2024 को दिए अपने निर्देश में अदालत ने कहा है कि रिजर्व की सुरक्षा के लिए अधिकारियों की जो योजनाएं हैं, उन्हें ...

मवेशियों की बढ़ती समस्या पर उच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को लगाई फटकार

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार