वीकली कोर्ट डाइजेस्ट: टैक्सटाइल यूनिट बंद करने के आदेश

2 से 6 सितंबर के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए अदालतों द्वारा लिए गए अहम फैसले-  

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 16 सितंबर 2020

देश की विभिन्न अदालतों में चल रहे पर्यावरण संबंधी मुकदमों के बारे में डाउन टू अर्थ की खास पेशकश-

ऐसे तो झारखंड का आदिवासी भविष्य में अदालत ही नहीं जा पाएगा‌?

झारखंड सरकार ने कोर्ट फीस अधिनियम 2021 में संशोधन कर कोर्ट फीस में छह से लेकर 10 गुना तक की वृद्धि कर दी है

कुछ विशिष्ट वन समुदायों तक ही सीमित नहीं वन अधिकारी द्वारा वनवासियों के दावों को सुनने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

अदालत का कहना है कि ऐसे दावों पर सुनवाई का अधिकार केवल कुछ समुदायों तक ही कैसे सीमित किया जा सकता है जब जमीन ...

उत्तरप्रदेश के रिहाइशी क्षेत्रों से उद्योगों को हटाने के निर्देश, एनजीटी ने मांगा जवाब

देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल : 27 में से केवल तीन कीटनाशकों पर ही प्रतिबन्ध क्यों?

कृषि मंत्रालय ने 8 जुलाई 2013 को कीटनाशकों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति ने 27 कीटनाशकों को ...

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 2 जुलाई 2020

डाउन टू अर्थ आपको बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पर्यावरण संबंधित मामलों में क्या हो रहा है।

सड़कों की खराब हालत के लिए भारी बारिश का नहीं बनाया जा सकता बहाना: मेघालय हाईकोर्ट

कोर्ट का कहना है कि सड़कों की खराब स्थिति के लिए राज्य या अन्य अधिकारियों द्वारा बारिश का बहाना बनाया जाता है। राज्य में ...

कैसे जीवन रक्षक दवाओं की कीमते तय करती है केंद्र सरकार, नए हलफनामा में दी जाएगी जानकारी

जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने क्या कुछ कहा

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: जानें, आज अदालतों में क्या हुआ

डाउन टू अर्थ की विशेष प्रस्तुति: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनजीटी में पर्यावरण अदालतों में चल रही सुनवाई के दौरान क्या हुआ

कानून और पर्यावरण की उपेक्षा

रैट-होल कोयला खदानों से कोयले के सुरक्षित खनन जैसी कोई चीज नहीं है और इसलिए इस पुराने तरीके को तत्काल बंद करना होगा

हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दशकों से बंद पर्यावरण संवेदी अरावली में खनन शुरु करने की मांगी इजाजत

हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान बढ़ी बेरोजगारी को दूर करने के लिए संवेदी ...

पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: 14 से 18 सितंबर 2020

देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –

सामुदायिक किचन पर नहीं सुधरे राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया जुर्माना

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, दिल्ली, मणिपुर, ओड़िशा और गोवा पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना और लगाया है

संसदीय व्यवस्था में अव्यवस्था

केन्याई उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था एक ही लिंग (जेंडर) के दो तिहाई से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, संसद ने यह व्यवस्था ...

चीतों को राजस्थान स्थानांतरित करने पर विचार करें केंद्र, इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाएं: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि एक साल से भी कम समय में 40 फीसदी चीतों की मौतें अच्छी तस्वीर पेश नहीं करतीं

पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव में खनन न कर पाने वाली कंपनियों को भी देना होगा 'डेड रेंट': उच्च न्यायालय

डेड रेंट एक खनन पट्टे के लिए देय वो न्यूनतम गारंटी राशि है, जिसका भुगतान खनन करने वाली कंपनी को करना होता है

जनता को कचरा प्रबंधन परियोजना की आवश्यकता के बारे में किया जाना चाहिए जागरूक: कलकत्ता उच्च न्यायालय

अदालत ने अपने आदेश में यह भी सुझाव दिया गया है कि अधिकारियों द्वारा स्थानीय जनता को इस बारे में जागरूक करने की जरूरत ...

नया कानून कैसे सुधारेगा दिल्ली-एनसीआर की हवा, जब पुराने कानूनों पर नहीं हुआ ठोस काम 

पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि नए कानून का ठोस खाका अभी नहीं है, इसकी तैयारी चल रही है, जल्द ही यह तैयार ...

कोरोना मृत्यु के आंकड़े छिपाने पर हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार को लगायी फटकार

सरकार को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा, कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े सार्वजनिक करने में सरकार को शर्माना नहीं चाहिए।

पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: धार्मिक आयोजन के मामले में राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती कोर्ट: सर्वोच्च न्यायालय

देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें

बिहार में सोन नदी के किनारे हो रहा है अवैध खनन: सीपीसीबी

देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –

सुप्रीम कोर्ट ने बदला एनजीटी का आदेश, सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए बढ़ाई मोहलत

सुप्रीम कोर्ट ने सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन की सभी पांच यूनिट्स में फ्ल्यू-गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) सिस्टम की स्थापना के लिए समय सीमा को ...

उत्तराखंड: खतरे में है सूखाताल का अस्तित्व, कैसे बचेगा नैनीताल

100 से ज्यादा पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को एक पत्र भेजकर सूखा ताल को बचाने की गुहार लगाई है

केंद्र के प्रस्ताव पर नहीं झुकेंगे किसान, डेढ़ साल कानून स्थगन फॉर्मूले पर सहमत नहीं संगठन

किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस के दिन प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के लिए वैकल्पिक रूट लेने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस के साथ ...