घग्गर बेसिन में बाढ़ को गंभीरता से नहीं ले रहे हरियाणा, पंजाब: सुप्रीम कोर्ट
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
नियमों के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए मासी उत्सव का आयोजन: मद्रास उच्च न्यायालय
दो जनवरी, 2024 को दिए अपने निर्देश में अदालत ने कहा है कि रिजर्व की सुरक्षा के लिए अधिकारियों की जो योजनाएं हैं, उन्हें ...
मवेशियों की बढ़ती समस्या पर उच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को लगाई फटकार
प्रयागराज के अस्पताल में चूहों का प्रकोप, उच्च न्यायालय ने अधिकारियों से मांगी जानकारी
उच्च न्यायालय का कहना है कि यदि यह आरोप सही हैं तो ये मरीजों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है
इसरो रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से बढ़े हुए वेट लैंड की सुरक्षा की गुहार लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने आरे में अनुमति से अधिक पेड़ काटने पर मुंबई मेट्रो को लगाई फटकार, लगाया दस लाख का जुर्माना
आरे वन क्षेत्र में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए यह विवाद 2014 से चल रहा है
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की क्षेत्रीय जल सीमा से परे पर्स सीन फिशिंग को दी अनुमति
उत्तराखंड: राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण की मंजूरी पर एनजीटी की रोक
घग्गर बेसिन में बाढ़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा से मांगी रिपोर्ट
एनजीटी ने नोएडा में अवैध रूप से चल रहे सभी बोरवेलों को सील करने का निर्देश दिया
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: प्रयागराज में नहीं मिला कोई भी अवैध सिलिका वाशिंग प्लांट
पर्यावरण संबंधी मामलों में अदालतों में क्या हुआ, बता रहा है डाउन टू अर्थ
शिमला विकास योजना के मामले में एनजीटी ने गठित की उच्चस्तरीय समिति
एनजीटी ने केंद्र से कहा, माइक्रोप्लास्टिक्स से निपटने के लिए चार माह में तैयार करे रणनीति
सर्वोच्च न्यायालय ने माथेरान इको-सेंसिटिव जोन में कंक्रीट के पेवर ब्लॉक लगाने पर लगाई रोक
प्रशासन की लापरवाही से जा रही है मासूमों की जान: उड़ीसा उच्च न्यायालय
एक सप्ताह के भीतर अपने नियंत्रण में आने वाली हर सड़क की मरम्मत करे एनएचएआई: उच्च न्यायालय
गैरकानूनी है किसानों के अतिरिक्त अन्य किसी को वसीयत के जरिए कृषि भूमि का हस्तांतरण: सुप्रीम कोर्ट
‘साशा’ की मौत के बाद उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने चीता टास्क फोर्स में शामिल विशेषज्ञों की योग्यता पर मांगी जानकारी
सुनिश्चित करें प्रवासी और असंगठित मजदूरों के लिए बनी योजनाओं का फायदा उन तक पहुंचे: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने श्रम मंत्रालय से मांगी असंगठित मजदूरों के बारे में ताजा जानकारी
पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाना चाहिए फ्लाई ऐश का निपटान: एनजीटी
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: एयर इंडिया को मिली राहत
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 15 दिन के अंदर प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का इंतजाम करें: सुप्रीम कोर्ट
फायर लाइन को बनाए रखने के लिए वन क्षेत्रों में हरे पेड़ों को काट सकती है सरकार
एड्स पीड़ितों की दवाओं की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब