स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2021: तीन साल में कितना हुआ 115 आकांक्षी जिलों का विकास
स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट इन फिगर्स 2021 से पता चला है कि भारत के आकांक्षी जिले विकास के पथ पर उम्मीद के मुताबिक ...
कोरोना लॉकडाउन: छत्तीसगढ़ में फंसे गुजरात के मालधारी परिवार
स्वच्छंदरूप से विचरण करने वाले मालधारी (गुजरात में इन्हें रबाड़ी/मालधारी, जम्मू-कश्मीर में बकरवाला, हिमाचल में गड्डी आदि के नाम से जानते हैं) छत्तीसगढ़ आकर ...
कुपोषित बच्चों के शिशु गृहों ने घटाई कृषि मजदूरों की चिंता, डीएमएफ फंड से बदल सकती है तस्वीर: सीएसई
क्योंझर (उड़ीसा) और अनूपपुर (मध्य प्रदेश) में बनाए गए शिशुगृह स्थानीय लोगों के सहयोग से कुपोषित और आंगनवाड़ी से पहले के बच्चों को लक्ष्य ...
मेरी जुबानी: परंपरा खत्म तो आत्मनिर्भरता खत्म
अपने आसपास के कुदरती संसाधनों पर सरकार का कब्जा होने का सिलिसिला शुरू होने के बाद से कल तक का एक स्वतंत्र ग्रामीण आज ...
दलित-आदिवासियों को 2022-23 के आम बजट में क्या मिला?
वंचित समुदायों के लिए काम करने वाले संगठन दशम ने दलितों-आदिवासियों के लिए आवंटित बजट को आंकड़ों का खेल बताया
क्या ऊंटों में होती है नेतृत्व की गजब क्षमता
क्या आप जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के दुर्गम रेतीले पल- पल में बदलने वाले रास्तों पर कैसे लोग ठीक ठीक अपनी मंजिल तक ...
क्या नरवा, गरवा, घुरवा से सुधरेगी छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था
नीति आयोग की बैठक में जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपनी इस योजना का जिक्र किया तो पूरे देश का ध्यान इस ओर गया ...
तीन दिन चला नींदड़ के किसानों का जमीन समाधि सत्याग्रह, फिलहाल स्थगित
ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन का मुआवजा भूमि अधिग्रहण कानून 2014 के हिसाब से दिया जाए
बैंकों से कहीं बेहतर स्थिति में हैं स्वयं सहायता समूह, आर्थिक सर्वेक्षण में की गई तारीफ
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में महिला स्वयं सहायता समूहों का विशेष उल्लेख किया गया है। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि क्या आम बजट ...
एसटी का दर्जा नहीं मिला तो झारखंड-ओडिशा में अब कुड़मी समाज रोकेगा रेल
कुड़मी समाज की चेतावनी दी है कि यदि लोकसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में उन्हें एसटी का दर्जा नहीं दिया गया तो आंदोलन का ...
लॉकडाउन बना गरीब और आदिवासी छात्रों के लिए वरदान
देश के आईआईटी-आईआईएम के शिक्षकों सहित देश के कई शिक्षाविदों ने लॉकडाउन के दौरान दूरदराज इलाकों के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के ...
विशेष रिपोर्ट भाग-1 : बदल रहा भारत में पलायन का चरित्र, शहर से गांव की तरफ जा रहे प्रवासी
भारत में अभी तक प्रवासी शब्द की कोई एक व्याख्या या परिभाषा नहीं है। भारतीय जनगणना रिपोर्ट में प्रवासी मजदूरों को ज्यादा गहराई से ...
पिछड़े जिलों में पिछड़ गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2019 रिपोर्ट में खुलासा, 112 में से 108 जिलों में परिणाम निराशाजनक
प्राकृतिक तरीके से जैविक कपड़े बनाती हैं ये महिलाएं
वर्धमान और नाडिया जिले की महिलाएं न केवल प्राकृतिक तरीके से जैविक कपड़े बना रही हैं बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने ...
गांवों से भी गुम हो रही है सुगंध
आज से 10-15 साल पहले तक जिन गांवों में हर घर में गाय, भैंस और बैल होते थे, किसी घर में मुश्किल से ही ...
चीन बाॅर्डर के साथ लगते इस गांव का नाम क्यों है चंडीगढ़ सेक्टर-13?
80 के दशक में चीन बाॅर्डर में तनाव बढ़ने के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने गांववालों को चंडीगढ़ शिफ्ट करने का भरोसा दिया था
सरकार के इस नायाब तरीके से गरीबी मुक्त भारत जल्द
सरकार अपनी सभी सहायता का मुद्रीकरण कर उसे गरीबों की आमदनी में जोड़कर गरीबी उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ रही है
चार चरणों में होंगे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव, 15 अप्रैल को पहला चरण
उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं और मतदाताओं की संख्या 12.39 करोड़ है
कोरोनावायरस से लड़ाई में स्थानीय सरकारों को भी शामिल किया जाए
हिंदुस्तान जैसे विशाल उप-महाद्वीप में केवल 1 संघीय और 29 राज्य सरकारें ही नहीं हैं बल्कि 2,74,275 स्थानीय सरकारें भी हैं
प्रधानमंत्री आवास योजना: क्या कागजों में बन रहे हैं घर?
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत केंद्र सरकार पक्के मकान बनाने का दावा कर रही है, जमीनी पड़ताल करती एक रिपोर्ट-
गढ़बो नवा छत्तीसगढ़…
राज्य सरकार नए छत्तीसगढ़ को गढ़ने की कोशिश कर रही है, जिसका रास्ता गांवों से होकर गुजरता है। देखना यह है कि सरकार कितनी ...
महात्मा गांधी की नैतिक-राजनैतिक विरासत
महात्मा गांधी का कथित 7 लाख से अधिक स्वशासी, स्वाधीन और स्वावलंबी गावों का परिसंघ (अर्थात भारत) आज शनैः शनैः अधिकार विहीन और अस्तित्व ...
दिलीप कुमार: अपनी कला से नया दौर का पैगाम छोड़ने वाले एक अनूठा सितारा
विकास की राजनीति को हमेशा विकास से संबंधित एक लोकप्रिय कहानी की आवश्यकता होती है। दिलीप कुमार ने अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल ऐसी ...
राजस्थानः तीन साल में डीएमएफ से आवंटित 62 फीसदी काम अभी भी अधूरे
तीन साल में 1420 करोड़ रुपए का बजट आवंटन कर 8550 कार्यों की अनुमति दी गई थी, लेकिन धीमी सरकारी कार्यप्रणाली के चलते सिर्फ ...
ऐसे कब तक पहुंचेगा देश के हर गांव तक डिजिटल इंडिया?
2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए शुरू की गई भारतनेट परियोजना पर इस बार 6000 करोड़ रुपए खर्च की घोषणा की ...