ग्रामीण विकास का अर्धसत्य
गावों से उम्मीदों की गठरी बांधे जिन लाखों वंचितों ने शहरों को अपना अस्थायी आशियाना बनाया, एक महामारी की आशंका ने उसकी वास्तविकता को ...
लोकतंत्र के लिए कितनी सही हैं कॉरपोरेट पंचायत?
गैर सरकारी संगठन ट्वेंटी20 ने केरल के एक गांव में कॉरपोरेट पंचायत स्थापित की, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए कितना सही और दीर्घकालिक होगा?
गरीब कल्याण योजना: विकास के सवाल और योजनाओं का मानसून
गरीब कल्याण योजना तभी प्रासंगिक हो सकती है जब आजीविका के लिए उनके जल, जंगल और जमीन जैसे संसाधनों पर उनका अधिकार हो
कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए तैयार हैं देश की ग्राम पंचायतें: रेड्डी
कोरोनावायरस संक्रमण का प्रसार अब देश के गांवों की ओर हो रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर इससे निपटने की क्या तैयारी है। इस ...
कोरबा के आदिवासी किसानों ने 25 बरस बाद जमीन अधिग्रहण के लिए लौटी विदेशी कंपनी के खिलाफ शुरु किया आंदोलन
सैकड़ों आदिवासी किसानों ने बुधवार को बिलासपुर उच्च न्यायालय को पोस्ट कार्ड लिखकर अपनी भूमि वापस दिलाने की अपील की है। किसानों द्वारा पोस्ट ...
कोरोना लॉकडाउन: सरकारी स्कूलों के बच्चे कैसे करेंगे पढ़ाई?
उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं। इसका असर गरीब तबके से जुडे बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है
केवल 18 प्रतिशत विशेषज्ञ डॉक्टरों के भरोसे चल रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्य सभा में जानकारी दी कि देश के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 21,340 विशेषज्ञों की जरुरत है
यूपी पंचायत चुनाव : किसी भी गांव में सार्वजनिक सभा के लिए पांच से ज्यादा लोगों के न जुटने का आदेश
महामारी कानून की अवधि 30 जून तक विस्तारित किए जाने के बाद अब पंचायत चुनाव में प्रचार-प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश ...
पंचायत प्रतिनिधियों से पीएम का संवाद: एक अच्छी पहल, जो सस्ती लोकप्रियता की भेंट चढ़ गयी
उम्मीद यह थी कि इन स्थानीय सरकारों के महत्व का इजहार करते हुए प्रधानमंत्री इन्हें संविधान से मिले हुए अधिकार व शक्तियां दे देंगे
क्या सचमुच पहाड़ की महिलाओं के सिर का बोझ खत्म कर पाएगी घसियारी योजना
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 अक्टूबर में उत्तराखंड में घसियारी योजना की शुरुआत की, लेकिन क्या यह योजना सिरे चढ़ पाएगी
गांव में कोरोना संकट : हरियाणा के इस गांव को राष्ट्रपति ने लिया है गोद, केवल दो बेड और एक बीपी नापने की मशीन
जुलाई 2016 में स्मार्ट ग्राम मुहिम की शुरुआत करते हुए पहले चरण में गुरुग्राम के चार गांव अलीपुर, दौला, हरचंदपुर, ताजनगर और मेवात (नूंह) के रोजकामेव गांव ...
ग्रामदानी गांव सीड़ से छीन ली गई शक्तियां, सरकार बनी खलनायक
आचार्य विनोबा भावे के ग्रामदान आंदोलन की पहचान बने गांव सीड़ में बीस साल से ग्रामसभा के चुनाव नहीं हुए हैं
डाउन टू अर्थ आवरण कथा: किस हाल में हैं विनोबा भावे के ग्रामदानी गांव?
गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए विनोबा भावे ने लोगों को ग्रामदान के लिए प्रेरित किया। देश में ऐसे ...
बिहार चुनाव में क्यों पीछे छूट गए असली मुद्दे
मानव विकास सूचकांक में आखिरी पायदान पर खड़े बिहार में आजीविका, पलायन, खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण जैसे सवालों का पीछे छूट जाना नाउम्मीद करता ...
क्या डीएमएफ की राशि का इस्तेमाल सही दिशा में हो रहा है?
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने डीएमएफ के क्रियान्वयन पर 13 जिलों को केंद्र में रखकर अपनी एक रिपोर्ट पेश की है
बुंदेलखंड राहत पैकेज घोटाला -1 : जांच की आंच से डरे कागजी विकास करने वाले नेता-अधिकारी
आरटीआई से मिली जानकारी में यह खुलासा हुआ कि वन विभाग को जारी 180 करोड़ के कुल फंड की 80 फीसदी राशि भ्रष्टाचार की ...
गांधी के ग्राम स्वराज्य की मिसाल है विनोबा भावे का ग्रामदानी गांव सीड़
महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए विनोबा भावे ने ग्रामदान आंदोलन चलाया और हजारों गांव को ग्रामदानी बनाया, ...
ग्रामीण भारत में स्वच्छ ईंधन अपनाने की गति क्यों है धीमी : अध्ययन
नए अध्ययन से पता चलता है कि ग्रामीण भारत में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन के उपयोग में कमी आ सकती है। इसका ...
मनरेगा में काम के दिन बढ़ने चाहिए : पूरन चंद्र किशन
राजस्थान में अप्रैल 2020 से 21 जुलाई तक 57.34 लाख परिवारों के 77.17 लाख लोगों को रोजगार मिला है
पंचायती राज दिवस: कोरोना महामारी और हमारी पंचायतें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत सदस्यों से बात करते हुए कहा कि हमें यह सीखने की जरूरत है कि गांव, शहरों की अपेक्षा कोविड-19 ...
उज्जवला योजना: कनेक्शन मिला नहीं पर खाते में पहुंच गई सब्सिडी!
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के माणिकपुर ब्लॉक में उज्जवला योजना में बड़ी गड़बड़ी पकड़ में आई है
डाउन टू अर्थ पड़ताल: कहां अटकी है गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने वाली योजना
देश के छह लाख गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने वाली भारतनेट योजना लगातार पिछड़ रही है
गांवों में विकास परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की अनुमति होगी जरूरी
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि लीनियर ...
क्या है जो भारत में तैयार कर रहा है गरीब
वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 से पता चलता है कि पोषण, ईंधन, आवास और स्वच्छता तक पहुंच की कमी देश में लाखों लोगों को ...
ओडिशा के गंजम जिले के 38 गांवों को मिला “राजस्व” का दर्जा
ओडिशा राजस्व बोर्ड द्वारा किए गए अनुमोदन के बाद इन गांवों के छह हजार से ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ हो ...