अवैध रूप से पकड़ी जा रही करीब 2.6 करोड़ टन मछलियां, दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है व्यापार
दुनिया भर में मतस्य उत्पादन सम्बन्धी अपराधों में से करीब 33 फीसदी के लिए केवल 450 औद्योगिक जहाज और 20 कंपनियां जिम्मेवार थी
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएसई ने जारी की “स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 इन फिगर्स” रिपोर्ट
इस साल की रिपोर्ट का मुख्य आकर्षण चार मापदंडों- पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना पर भारत के राज्यों की रैंकिंग है
आबादी का बढ़ना नहीं, कम होना ले जाएगा विनाश की ओर!
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, तमाम वैश्विक चुनौतियों के लिए बड़ी आबादी नहीं, दूसरी चीजें जिम्मेदार हैं
बिल्डिंग सेक्टर से जुड़ी 44 फीसदी कंपनियों ने अब तक तय नहीं किए उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य
बिल्डिंग सेक्टर से जुड़ी 44 फीसदी कंपनियों ने अपने उत्सर्जन में कमी करने के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं। वहीं इस क्षेत्र में ...
कितना सही है समुद्र और वेटलैंड्स को पाट कर जमीन में किया जा रहा विस्तार
हम इंसानों ने इस सदी में समुद्रों या तटीय वेटलैंड्स को भरकर भूमि में करीब 253,000 हेक्टेयर का विस्तार किया है
भूख और भूख सूचकांक को स्वीकारना जरूरी है!
भूख को जब समग्रता में नहीं देखा जाता है तब तथ्यों को नकारा जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक के रिपोर्ट के साथ भी यही ...
भारत की आधी आबादी के पास कामचलाऊ पूंजी भी नहीं
असमानता, लोकतंत्र पर आघात करती है। यही वजह है कि सरकारों को हस्तक्षेप कर इस पर अंकुश लगाने और इस ट्रेंड को बदलने की ...
'डाउन टू अर्थ' हिंदी में क्यों
डाउन टू अर्थ, हिंदी पत्रिका को आठ साल पूरे हो चुके हैं। प्रस्तुत है पहले अंक में प्रकाशित पत्रिका की संपादक सुनीता नारायण का ...
भारत क्यों है गरीब-2: नई पीढ़ी को धर्म-जाति के साथ उत्तराधिकार में मिल रही है गरीबी
भारत में पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीबी आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने अगले दो साल में गरीबी को दूर करने का वादा किया है, क्या यह ...
आज क्यों मनाया जाता है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस?
नेल्सन मंडेला फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र सभी लोगों से अनुरोध करता है कि वे अपना 67 मिनट का समय दूसरों की मदद करने में ...
बद्रीनाथ मास्टर प्लान: विकास या आपदा की पटकथा?
बद्रीनाथ मास्टर प्लान से क्या सरकार 50 साल पुरानी उस कोशिश को दोहरा रही है, जिसे तब व्यापक आंदोलन और सरकारी कमेटी की सलाह ...
आईपीआर नियमों की छूट के संघर्ष में अमेरिका का आंशिक समर्थन विकासशील देशों के लिए बड़ा झटका
अमेरिका छूट को वैक्सीन तक सीमित करने के लिए दस्तावेज आधारित समझौता (टेक्स्ट बेस्ड निगोशिएशन) चाहता है, लेकिन कोई भी शिकायत नहीं कर रहा ...
एक और बरस बीत जाने का अर्थ
आजादी के अमृत महोत्सव में भारत के 56 प्रतिशत भूमिहीनों को अपनी जमीन और अपनी जमीर का सरकारी अवदान नहीं बल्कि स्वाभिमानपूर्वक अधिकार चाहिए
विश्व पर्यावरण दिवस 2023: पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग छोड़ना होगा
स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट इन फिगर्स 20233 में समग्र रैंक चार क्षेत्रों - पर्यावरण, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में 32 संकेतकों पर ...
क्यों खोखले साबित हो रहे हैं प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के कॉर्पोरेट दिग्गजों के वादे
यह कंपनियां अपने वादों को पूरा करने के लिए नए प्लास्टिक उत्पादन में कमी के बजाय ज्यादातर प्लास्टिक रीसाइक्लिंग पर जोर दे रही हैं, लेकिन ...
लैंगिक समानता: 146 देशों की सूची में 135वें पायदान पर भारत, नेपाल बांग्लादेश से भी है पीछे
वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता की स्थिति इतनी खराब है की इस अंतर को भरने में अभी 132 साल और लगेंगें जबकि दक्षिण एशिया ...
परियोजनाओं को पर्यावरण संबधी मंजूरी: अपनाने होंगे ये चार तरीके
पर्यावरण की शुद्धता के लिए तैयार किए जाने वाले एक प्रभावी तंत्र के जरिए ही हम पारिस्थितिकी और विकास के बीच संतुलन बना सकेंगे
भुखमरी की त्रासदी और सरकारी समाधान
कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि 19 करोड़ लोगों को भूख मुक्त कब किया जा सकेगा और क्या 56 प्रतिशत ...
इंसानी लालच का शिकार हुआ दुनिया का 84 फीसदी तटीय क्षेत्र, केवल 16 फीसदी रह गया है अनछुआ
इंसानी प्रभाव का आलम यह है कि उसने संरक्षित क्षेत्रों को भी नहीं बक्शा है। अनुमान है कि करीब 43.3 फीसदी तटीय संरक्षित क्षेत्र ...
बजट 2022-23: आजादी के 75 साल पूरे होने में केवल 70 सप्ताह बाकी, क्या ‘नया भारत’ बना पाएंगे मोदी
चार ट्रिलियन इकॉनोमी के वादे से लेकर महिलाओं को रोजगार और गरीबी कम करने, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने जैसे लक्ष्यों को ...
भारत में हर साल तूफान से 414 जिंदगियों को बची रही हैं उष्णकटिबंधीय आद्रभूमि
वहीं वैश्विक स्तर पर यह उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि हर साल तूफान से तकरीबन 4,620 जिंदगियों को बचा रही हैं
पर्यावरण के लिए नुकसानदेह सब्सिडी को खत्म करके मिल सकते हैं 3.9 करोड़ नए रोजगार
हर साल दुनिया भर की सरकारें करीब 37.2 लाख करोड़ रुपए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कामों के लिए सब्सिडी के रूप में दे ...
जमीन पर पैदा होता है समुद्र और तटों को दूषित करने वाला 80 फीसदी प्रदूषण
जिस तरह से हम महासागरों का दोहन कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है| यही नहीं बढ़ता प्रदूषण और जलवायु ...
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जरूरत ही क्यों पड़ी?
गरीब कल्याण अन्न योजना: सरकार दावा करती रही है कि देश में गरीबी कम हो रही है तो फिर 80 करोड़ गरीब कहां से ...
भागीरथी नदी की बेहद संवेदनशील घाटी में सड़क निर्माण और मलबा डंपिंग से बढ़ा भूस्खलन का खतरा
भागीरथी इको सेंसेटिव जोन के लिए 2012 में केंद्र सरकार ने विस्तृत अधिसूचना जारी की थी लेकिन इसका जोनल मास्टर प्लान आजतक मंजूर नहीं ...