भ्रष्टाचार के मामले में 85वें नंबर पर है भारत, एक अंक का सुधार
भारत को भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों के लिए जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में 85वें पायदान पर जगह मिली है। इससे पहले ...
लॉकडाउन, ‘आत्म-अलगाव’ और हमारा प्रकृति प्रेम
लॉकडाउन का सकारात्मक असर सुखद अहसास दे रहा है, लेकिन कहीं ये हमारा प्रकृति प्रेम और वैरागी ‘आत्म-अलगाव’ शमशानी वैराग्य तो नहीं
जनसंख्या नियंत्रण कानून: क्या आबादी वाकई विस्फोट के कगार पर है?
केंद्र सरकार देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करनी चाहती है। डाउन टू अर्थ ने इस मुद्दे का व्यापक विश्लेषण किया। प्रस्तुत है दूसरी ...
अंग्रेजी हुकूमत में कैसे डूबी अर्थव्यवस्था
औरंगजेब के समय वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 27 प्रतिशत जो अंग्रेजी शोषण से तीन प्रतिशत हो गई
न्यूजीलैंड ने पेश किया वेलबीइंग बजट, क्या भारत लेगा सबक?
न्यूजीलैंड ने आर्थिक विकास के बुलबुले को पहचान लिया है। लोक कल्याण की कीमत पर आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में शामिल देशों को न्यूजीलैंड ...
समावेशी विकास की ओर जाना होगा
सरकार अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिए जितना काम करती है, परिस्थितियां लोगों को गैरकानूनी और अनौपचारिक व्यापार अपनाने को उतना मजबूर करती ...
नजरिया: नस्लवाद का वैज्ञानिक आधार नहीं
आज दुनियाभर में ऐसे दलों का प्रादुर्भाव हो चुका है जो न केवल नस्लभेद के विज्ञान का अभूतपूर्व समर्थन कर रहे हैं बल्कि इसके ...
भारत में जनसंख्या की रफ्तार स्थिर, क्या फिर भी है कड़े कानून की जरूरत
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की सलाह दी है। क्या देश को वाकई ...
टीवी की “पॉप” राजनीति
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट और डाउन टू अर्थ के संस्थापक अनिल अग्रवाल की आज 19वीं पुण्यतिथि है। मास मीडिया का उनका आकलन आज ...
क्या असम में बीजेपी के लिए महिला संबंधी कार्यक्रम कारगर रहे?
सबसे चर्चित योजना ओरुनोदोई रही जो निश्चित तौर पर असम की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी सरकारी कल्याण कार्यक्रम है।
स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल कुछ खास लोगों का ही इतिहास लिखा गया: पी. साईनाथ
आजादी की कहानियों को जंगलों, गांवों, गृहणियों, किसानों के बीच खोजने की कोशिश है, पी साईनाथ की किताब ‘द लास्ट हीरोज’।
केरल का अरनमुला कन्नडी: एक रूसी का यूक्रेन में अपनी दोस्त के लिए प्यार और शांति का तोहफा
अरनमुला कन्नडी केरल के पत्तनंतिट्टा के एक छोटे से शहर अरनमुला में बना एक हस्तनिर्मित धातु-मिश्रित धातु-दर्पण है। यह केरल का ऐसा पहला उत्पाद ...
मनुष्य और पर्यावरण पर 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित सम्मेलन में इंदिरा गांधी का भाषण
दुनिया में पहली बार पर्यावरण के प्रति चिंता जताने वाले स्टॉकहोम सम्मेलन को 50 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर डाउन टू ...
संसद में आज: जैव-इथेनॉल के उत्पादन के लिए जैव रिफाइनरी
भारत में अब तक, कम लागत, टिकाऊ, संसाधन कुशल और आपदा प्रतिरोधी नवीन तकनीकों का उपयोग कर 6,368 घर बनाएं है।
नौजवानों का एक ऐसा ग्रुप जो देश के छह बड़े शहरों में पहुंचा रहा राशन
लॉकडाउन के बीच देश में यूथ फीड इंडिया नाम से एक कैंपेन चल रहा है। इसके तहत क्राउड फंडिंग करके दिहाड़ी मजदूरों और जरूरतमंदों ...
जनसंख्या नियंत्रण कानून: क्या इसका असर पर्यावरण पर पड़ेगा?
पर्यावरणविदों ने धीरे-धीरे आबादी को नियंत्रित करने के लिए कठोर उपायों की जरूरत जताने वाली टिप्पणियों से अब किनारा कर लिया है
सतत विकास लक्ष्य के संकेतक ढांचे में बड़े बदलाव, शरणार्थियों की स्थिति सुधारने पर विशेष ध्यान
न्यूयॉर्क में मार्च के पहले सप्ताह में हुई संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग की 51वें सत्र में 8 संकेतक जोड़े गए और 6 हटाए गए
‘अमीर बच्चों की संख्या पर नियंत्रण लगाएं’
अमीर बच्चों की संख्या को सीमित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि गरीब बच्चों की तुलना में पर्यावरण पर उनका असर कहीं अधिक ...
भारत क्यों है गरीब-9: छत्तीसगढ़ के बीजापुर से पलायन कर रहे हैं लोग
वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन होने के बाद राज्य ने काफी तरक्की की, लेकिन यहां के सीमांत और जंगल के बीच बसने वाली ...
तीन दशक में 58 फीसदी बढ़ी प्रवासी बच्चों की संख्या: संयुक्त राष्ट्र
दुनियाभर में तकरीबन 27.2 करोड़ लोग अपने जन्म के देश से बाहर रह रहे हैं और इसमें तकरीबन 3.8 करोड़ बच्चे हैं। मतलब, हर ...
डाउन टू अर्थ खास: जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सक्षम हैं हमारे पारंपरिक घर
सीएसई ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तुलनात्मक अध्ययन कैसे भारत में ग्रामीण समुदाय आवास बनाने के लिए स्थानीय सामग्री और निर्माण तकनीकों का ...
एक दशक में ग्रीन फाइनेंस में दर्ज की गई 100 गुणा से ज्यादा की वृद्धि
2021 में पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए ग्रीन बांड, कर्ज और इक्विटी की मदद से करीब 40.8 लाख करोड़ रुपए फाइनेंस किए गए थे
आदिवासियों से पूछिए क्या है जीवनशाला की सच्चाई
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आदिवासी तीन दशक से स्वयं के प्रयास से 7 जीवनशाला स्कूल चला रहे हैं
एसओई एन फिगर्स 2022: अमृत महोत्सव के लक्ष्य क्या हो पाएंगे पूरे?
साल 2022 भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है और देश इसे आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। भारत सरकार ...
जानें, सुशासन में कौन सा राज्य है आगे और कौन पीछे
डाउन टू अर्थ ने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी गई दो रैंकिंग-शासन सूचकांक और जल विकास की स्थिति की जांच की