पौधों में संक्रमण का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने बनाई चिप
शोध समूह ने हथेली के आकार के डायग्नोस्टिक डिवाइस पर चार प्रकार की ककड़ी के वायरस का उपयोग करके जीन आधारित प्रयोग किया
दो दशक में 46 से 12% हुई हिमाचल की जीडीपी में कृषि-बागवानी की हिस्सेदारी
हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि-बागवानी संबंद्ध क्षेत्रों का राज्य की जीडीपी में केवल 12.73 प्रतिशत योगदान बताया गया है
बजट 2020-21: मनरेगा के आवंटन में 15 फीसदी की कमी, कैसे सुधरेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न केवल ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट कम कर दिया है, बल्कि संशोधित अनुमान के मुकाबले मनरेगा के बजट ...
अब अपडेट होगा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, खर्च होंगे 4000 करोड़
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने की मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इसके लिए किसी तरह के कागजात ...
भारत में पढ़ी लिखी महिलाओं में बेरोजगारी दर अधिक: रिपोर्ट
ओईसीडी के इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में कहा गया है कि भारत में पुरुष और महिलाओं की बेरोजगारी दर के बीच 52 प्रतिशत अंक की ...
मध्यप्रदेश में अपनी अधिग्रहित जमीन क्यों वापस मांग रहे आदिवासी और किसान
मध्य प्रदेश में पांच साल बाद भी परियोजनाएं शुरू न होने पर आदिवासियों ने अपनी जमीन लौटाने की मांग की है। इस लड़ाई में ...
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 : कुल 180 देशों में भारत 176वें पायदान पर
सूचकांक में स्वच्छता एवं पेयजल के मामले में भारत को दक्षिण एशियाई देशों में 25.6 अंको के साथ आठवें, यानी सबसे अंतिम स्थान हासिल ...
जम्मू-कश्मीर के थाथरी में हुए भू-धंसाव के सभी पीड़ितों को मिले मुआवजा: एनजीटी
एनजीटी ने अपने एक आदेश में कहा है कि थाथरी भू-धंसाव में प्रभावित सभी लोगों को जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए
लाभार्थियों को नया वोट-बैंक बना रही मोदी सरकार
नरेंद्र मोदी लोगों को अधिकार देने की सोच के उलट कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें उपकृत कर सरकार चलाना चाहते हैं
पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के पालन के संबंध में एसईआईएए और एसपीसीबी के निगरानी तंत्र की होने चाहिए समीक्षा: एनजीटी
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: सीपीसीबी ने पोल्ट्री फार्म के लिए तैयार किए हैं पर्यावरणीय मानदंड
कैसे होगा विकास? सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के फायदों से वंचित हैं 140 करोड़ बच्चे
इस मामले में असमानता की खाई बेहद गहरी है जहां कमजोर देशों में महज नौ फीसदी बच्चे को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का ...
मॉनसून के चलते बिहार में 15 अक्टूबर तक बढ़ी बालू खनन पर रोक
बिहार में बालू खनन पर लगी तीन महीने की रोक को एक अक्टूबर को हटना था; लेकिन मॉनसून में बारिश के बदलते रुझान को ...
लुटता हिमालय: एक साथ कई चुनौतियों ने बढ़ाई मुश्किलें
बेहद नाजुक माना जाने वाला भारतीय हिमालय क्षेत्र बेतहाशा बढ़ते शहरीकरण, पारिस्थितिक क्षय, पर्यटन और विद्युत परियोजनाओं के चलते एक साथ कई पर्यावरणीय मोर्चों ...
लुटता हिमालय: नीति निर्माताओं को खोलनी होगी आंख: अनिल जोशी
सड़कें पहले हाथों से बनाई जाती थीं, लेकिन अब भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। यह बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान ...
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलेगा नदी के पानी की गुणवत्ता का पता
टीम ने अलग-अलग देशों के हाइड्रोमेटोरोलॉजिकल आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया, जिसमें वायु तापमान, वर्षा और पानी के बहने की दर जैसे माप ...
तो क्या विकास की बलि चढ़ गया असम का हिल स्टेशन हाफलोंग
असम में बाढ़ का आना कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार समय से पहले अत्याधिक बारिश की वजह से कई इलाकों में ...
पिछले दो दशकों में दुनिया भर की 4 हजार वर्ग किमी आर्द्रभूमि का हुआ नुकसान
दुनिया भर के कुल ज्वारीय आर्द्रभूमि में लगभग तीन-चौथाई की कमी एशिया में हुई, जिसमें से लगभग 70 फीसदी इंडोनेशिया, चीन और म्यांमार में ...
झारखंड में पेसा का प्रस्ताव मजबूती से लागू करना नहीं आसान
साल 1996 पेसा एक्ट बना। झारखंड को बने हुए 22 साल हो गए, लेकिन राज्य में आज तक इसकी नियमावली नहीं बन पाई थी
डाउन टू अर्थ खास: इंसानों के जी का जंजाल बनी शहरों में बढ़ती कबूतरों की संख्या, कैसे होगा समाधान
भोजन की सहज उपलब्धता और तेज प्रजनन-क्षमता जैसे विविध कारणों ने पूरे भारत में हाल- फिलहाल के सालों में कबूतरों की संख्या को बहुत ...
संसद में आज: कोयले से हो रहा है 72 प्रतिशत से अधिक बिजली का उत्पादन
चालू वित्त वर्ष 2022-23 में, 538.04 लाख परिवारों ने महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार हासिल किया
भारतीय शहरों के लिए बड़ी समस्या का सबब है मास्टर प्लान का नदारद होना
भारत के गिनती के कुछ शहरों को छोड़कर यह देखा गया है कि वर्तमान में ज्यादातर शहरों का मास्टर प्लान नॉन प्लानिंग प्रोफ़ेशनल या ...
पोषण अभियान का सरकार ने घटाया बजट, संसदीय समिति नाराज
संसदीय समिति ने कहा कि सरकार पिछले तीन साल से लगातार अनुमानित बजट, संशोधित बजट के मुकाबले वास्तविक बजट में काफी कमी कर रही ...
कार्बन फाइबर से संबंधित तकनीकें आकाशीय बिजली से बचा सकती है जान
कार्बन फाइबर मिश्रित पॉलिमर से बनी संरचनाएं एयरोस्पेस, ऊर्जा उत्पादन और यातायात के साथ-साथ अब इसका उपयोग बिजली गिरने पर सुरक्षा प्रदान करने वाली ...
2022 तक कैसे पूरा होगा 'सबके लिए घर' का सपना, तीन साल में बने केवल 37.6 फीसदी मकान
पिछले तीन वर्षों (2017 से 2020) में केवल 29,85,212 घर ही बन पाए हैं जबकि 79,44,126 घरों के निर्माण को स्वीकृति दी गई थी