विश्व शहर दिवस: 2050 तक शहरों में रहने लगेंगे 10 में से 7 लोग
आज दुनिया की लगभग 55 प्रतिशत आबादी कस्बों और शहरों में रहती है, शहरीकरण का स्तर 2050 तक लगभग 70 प्रतिशत तक पहुंचने का ...
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव: डाउन टू अर्थ के सवाल, भाजपा-सपा-कांग्रेस के जवाब
गरीबी, सतत विकास लक्ष्य और राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर डाउन टू अर्थ ने अखिलेश यादव, दिनेश शर्मा और अजय कुमार लल्लू से सवाल ...
मानवजनित गतिविधियां बाढ़ के मैदानों का विनाश कर, बाढ़ के खतरे बढ़ा रही हैं: अध्ययन
27 वर्षों में दुनिया भर में मानवीय गड़बड़ी के कारण 6,00,000 वर्ग किलोमीटर बाढ़ के मैदान गायब हो गए हैं, जिसमें बुनियादी ढांचे का ...
दुनिया भर में 40 प्रतिशत आबादी की उस भाषा में शिक्षा तक पहुंच नहीं है जिसे वे बोलते या समझते हैं
2023 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विषय, "बहुभाषी शिक्षा - शिक्षा को बदलने की आवश्यकता" ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट के दौरान की गई सिफारिशों के अनुरूप ...
राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय पर्यावरण योजनाओं को हर साल किया जाए अपडेट: एनजीटी
एनजीटी ने अपने 17 जनवरी, 2023 को दिए आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि देश में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय पर्यावरण योजनाओं ...
हरे-भरे शहरों में क्यों कम होती है अपराध दर?
शहरी हरियाली को देश में शहरी नियोजन और विकास के सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक होना चाहिए
क्या सचमुच पहाड़ की महिलाओं के सिर का बोझ खत्म कर पाएगी घसियारी योजना
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 अक्टूबर में उत्तराखंड में घसियारी योजना की शुरुआत की, लेकिन क्या यह योजना सिरे चढ़ पाएगी
2021-22 में 8.3 फीसदी की दर से बढ़ सकती है भारत की जीडीपी दर: वर्ल्ड बैंक
2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में होने वाले विकास की दर करीब 8.3 फीसदी रहने का अनुमान है, वहीं 2020 में यह दर -7.3 फीसदी थी
गांव में कोरोना संकट : हरियाणा के इस गांव को राष्ट्रपति ने लिया है गोद, केवल दो बेड और एक बीपी नापने की मशीन
जुलाई 2016 में स्मार्ट ग्राम मुहिम की शुरुआत करते हुए पहले चरण में गुरुग्राम के चार गांव अलीपुर, दौला, हरचंदपुर, ताजनगर और मेवात (नूंह) के रोजकामेव गांव ...
शिक्षा पर महामारी के पड़ते प्रभाव को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया नया ट्रैकर
पिछले एक साल में कोरोना के चलते 160 करोड़ बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ा है
चमोली : विद्युत प्रदेश का ख्वाब और तबाही
उत्तराखंड को आखिर विद्ययुत प्रदेश बनने का ख्वाब आया था। तब से अब तक अदालतों और सरकारों के बीच खींचतान जारी है लेकिन पनबिजली ...
अवैध रूप से पकड़ी जा रही करीब 2.6 करोड़ टन मछलियां, दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है व्यापार
दुनिया भर में मतस्य उत्पादन सम्बन्धी अपराधों में से करीब 33 फीसदी के लिए केवल 450 औद्योगिक जहाज और 20 कंपनियां जिम्मेवार थी
बिहार चुनाव में क्यों पीछे छूट गए असली मुद्दे
मानव विकास सूचकांक में आखिरी पायदान पर खड़े बिहार में आजीविका, पलायन, खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण जैसे सवालों का पीछे छूट जाना नाउम्मीद करता ...
नए युग में धरती: क्या सतत विकास लक्ष्य आएंगे काम
जैव विविधता के लक्ष्यों से पिछड़ने का मतलब है, गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, पानी, शहरों, जलवायु, महासागर और भूमि से संबंधित लक्ष्यों में बाधा
भूख और भूख सूचकांक को स्वीकारना जरूरी है!
भूख को जब समग्रता में नहीं देखा जाता है तब तथ्यों को नकारा जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक के रिपोर्ट के साथ भी यही ...
डाउन टू अर्थ आवरण कथा: किस हाल में हैं विनोबा भावे के ग्रामदानी गांव?
गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए विनोबा भावे ने लोगों को ग्रामदान के लिए प्रेरित किया। देश में ऐसे ...
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएसई ने जारी की “स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 इन फिगर्स” रिपोर्ट
इस साल की रिपोर्ट का मुख्य आकर्षण चार मापदंडों- पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना पर भारत के राज्यों की रैंकिंग है
ग्रामदानी गांव सीड़ से छीन ली गई शक्तियां, सरकार बनी खलनायक
आचार्य विनोबा भावे के ग्रामदान आंदोलन की पहचान बने गांव सीड़ में बीस साल से ग्रामसभा के चुनाव नहीं हुए हैं
आबादी का बढ़ना नहीं, कम होना ले जाएगा विनाश की ओर!
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, तमाम वैश्विक चुनौतियों के लिए बड़ी आबादी नहीं, दूसरी चीजें जिम्मेदार हैं
बिल्डिंग सेक्टर से जुड़ी 44 फीसदी कंपनियों ने अब तक तय नहीं किए उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य
बिल्डिंग सेक्टर से जुड़ी 44 फीसदी कंपनियों ने अपने उत्सर्जन में कमी करने के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं। वहीं इस क्षेत्र में ...
कितना सही है समुद्र और वेटलैंड्स को पाट कर जमीन में किया जा रहा विस्तार
हम इंसानों ने इस सदी में समुद्रों या तटीय वेटलैंड्स को भरकर भूमि में करीब 253,000 हेक्टेयर का विस्तार किया है
निर्भया की मांग - भयमुक्त शहर
शहरों को महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि सार्वजनिक जगहों को सुरक्षित ...
भारत की आधी आबादी के पास कामचलाऊ पूंजी भी नहीं
असमानता, लोकतंत्र पर आघात करती है। यही वजह है कि सरकारों को हस्तक्षेप कर इस पर अंकुश लगाने और इस ट्रेंड को बदलने की ...
'डाउन टू अर्थ' हिंदी में क्यों
डाउन टू अर्थ, हिंदी पत्रिका को आठ साल पूरे हो चुके हैं। प्रस्तुत है पहले अंक में प्रकाशित पत्रिका की संपादक सुनीता नारायण का ...
क्या डीएमएफ की राशि का इस्तेमाल सही दिशा में हो रहा है?
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने डीएमएफ के क्रियान्वयन पर 13 जिलों को केंद्र में रखकर अपनी एक रिपोर्ट पेश की है