पलायन की दशा - चौतरफा मार

भारत के तटीय राज्यों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण बाढ़ और चक्रवातों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, वहीं आंतरिक क्षेत्रों ...

सिनेमा में सामाजिक और पर्यावरणीय चेतना

बड़े परदे यानी सिनेमा में सामाजिक चेतना भले ही पूरी शिद्दत से अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही हो लेकिन पर्यावरण के विषय उतने मुखर ...

सतत विकास लक्ष्य: भूटान, नेपाल, श्रीलंका से पीछे है भारत, पाक से आगे

सीएसई की स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन फिगर्स 2019 रिपोर्ट के मुताबिक, 2030 तक सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में भारत का नंबर 116वां है। 

गरीबी दूर करने में अमेरिका को लगेंगे 40 साल, ट्रम्प ने बढ़ाई मुश्किलें

संयुक्त राज्य अमेरिका अपने 17 लक्ष्यों, जिसमें विशेष रूप से पहले लक्ष्य - गरीबी को समाप्त करने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहा ...

मानव विकास सूचकांक में पिछड़ा उत्तराखंड

राज्य गठन के 18 वर्ष के सफर में उत्तराखंड अपने युवावस्था में प्रवेश कर चुका है। क्या इन अठारह वर्षों में राज्य सही दिशा ...

सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र से छुटकारा जरूरी: रिपोर्ट

2030 तक गरीबी, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विकासशील व कम आय वाले देशों में भारी ...

समावेशी विकास की ओर जाना होगा

सरकार अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिए जितना काम करती है, परिस्थितियां लोगों को गैरकानूनी और अनौपचारिक व्यापार अपनाने को उतना मजबूर करती ...

कितनी सफल रही सांसद आदर्श ग्राम योजना

देश भर में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 77,457 परियोजनाएं शुरु की गई थी जिनमें से 63.25 फीसदी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं

भारत में रह रहे दुनिया के 28 फीसदी गरीब: मानव विकास सूचकांक 2019

यूूएनडीपी के वार्षिक मानव विकास सूचकांक के मुताबिक, भारत में 2005 से 2015 के दौरान लगभग 27.1 करोड़ लोग गरीब रेखा से बाहर निकल ...

सतत विकास लक्ष्यों को हासिल में सबसे पीछे है यूपी-बिहार

सतत विकास के 13 सूत्री लक्ष्यों में से उत्तर और बिहार आठ लक्ष्यों को हासिल करने में काफी पीछे है

पर्यावरणवाद के 76 साल

पर्यावरण आंदोलन ने नीतियों और विकास के तरीकों को आकार देने में जो भूमिका निभाई है, उसका जायजा लेने का सही समय यही है।

नजफगढ़ झील मामला : सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी का फैसला किया रद्द, कहा याचिकाओं पर फिर करें सुनवाई

एनजीटी ने याचिकर्ता की याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा था कि नजफगढ़ झील के मामले को भी यमुना की समिति ही देखेगी। 

सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर रोजाना 700 ट्रक लघु खनिज के अवैध खनन का आरोप, एनजीटी ने गठित की जांच समिति

एनजीटी की पीठ ने संयुक्त जांच समिति से दो महीनों के भीतर जांच और कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। 

अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट के विस्तार और कोका कोला यूनिट के डिस्चार्ज ने ग्रामीणों की बढ़ाई मुसीबतें

यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया है कि एयरपोर्ट से बरसात का पानी अच्छे से निकल जाए इसके लिए बरसाती नाले बनाने का प्रस्ताव ...

हिमालयी राज्यों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 4 हफ्तों में मांगा जवाब, यहां जानिए पूरा मामला

भारत के हिमालयी राज्यों में करीब 5 करोड़ लोगों का घर है, जो लगातार जोखिम में जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं। 

एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल का कार्यकाल खत्म, ट्रिब्यूनल ने पांच साल में निपटाए 16 हजार मामले

एनजीटी के अधिवक्ताओं ने कहा जिन मामलों का निपटारा किया गया है उसका मतलब यह नहीं है कि सभी मामलों में पर्यावरणीय न्याय भी ...

एसओई इन फिगर्स 2023 : दुनिया में 300 करोड़ लोग पौष्टिक खाने से वंचित

पूरे विश्व में 3,000 मिलियन (300 करोड़) लोग पौष्टिक खाने का खर्च वहन नहीं कर पाते। इनमें से 31.7 फीसदी या 970 मिलियन (97 ...

क्यों है दुनिया को पलायन के एक और नई लहर की जरूरत ?

प्रवासी निकट भविष्य में विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को बनाए रखेंगे क्योंकि उनकी कामकाजी आबादी रिकॉर्ड स्तर पर कम हो गई है।  

बैठे ठाले: इंडिया आफ्टर पानीपत

“एनसीईआरटी ने बाबर को इतिहास के सिलेबस से ही हटा दिया है। अब बाबर भला किस मुंह से पानीपत जाता”

चीन को पछाड़ कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बना भारत : यूएन रिपोर्ट

यूएनएफपीए इंडिया की प्रतिनिधि एंड्रिया वोजनार के मुताबिक दुनिया की कुल 8 अरब आबादी में भारत की 1.4 अरब आबादी का आशय है कि यहां ...

मानवाधिकार हनन के दोहरे मापदंडों ने अस्थिरता को बढ़ाया

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स ह्यूमन राइट्स में कही है। 

उड़ीसा : पोस्को के बाद जेएसडब्ल्यू की पर्यावरण मंजूरी एनजीटी ने की निलंबित

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को मेगा परियोजना पर तीन महीनों में ताजा अप्रैजल और निर्णय लेने का आदेश दिया।  

खेल मैदान के बिना कोई स्कूल नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट

ग्राम पंचायत की जमीन पर प्लेग्राउंड के लिए अवैध कब्जे को 12 महीने में खाली करने का आदेश पीठ ने दिया है।   

देश के 13 नाजुक हिमालयी राज्यों पर अनचाहे विकास का खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-राज्यों से मांगा जवाब

करीब 5 करोड़ लोगों के घर भारतीय हिमालयी क्षेत्र में हैं।  इन सभी राज्यों में धारण क्षमता को लेकर कोई अध्ययन नहीं किया गया ...

पर्यावरण संवेदी दून घाटी क्षेत्र में नदी किनारे नहीं चलाया जा सकता स्टोन क्रशर : एनजीटी

सुप्रीम कोर्ट ने 30 अगस्त, 1988 को दून घाटी क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र मानने व खनन गतिविधि को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया ...