बजट से उम्मीदें: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मौजूदा संकट से बाहर निकालना होगा
बजट में जलवायु परिवर्तन से खाद्य सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक खतरे को पहचानने की जरूरत है, भले ही यह अल्पावधि में कोई चुनावी मुद्दा ...
जलवायु निगरानी में कमी के कारण गर्मी से प्रभावित हुए एक अरब लोग
अधिकांश कच्ची बस्तियां उष्णकटिबंधीय इलाकों में स्थित हैं, यहां साल भर गर्मी और उमस रहती है
पंजाब में 30 सालों में 74 फीसदी विदेश प्रवास 2016 के बाद, हर परिवार ने लिया 3.13 लाख रुपए का कर्ज
पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के इस ताजा अध्ययन में पाया गया कि पंजाब छोड़कर विदेश की शरण लेने वाले ज्यादातर निचली जातियों या कम आय ...
कोयला खदानों के बंद होने से 2050 तक 9.90 लाख मजदूरों की हो सकती है छंटनी, भारत में भी दिखेगा असर
आधिकारिक तौर पर भारत अपनी सक्रिय खदानों में करीब 337,400 श्रमिकों को रोजगार देता है। पता चला है कि 2050 तक कोल इंडिया से जुड़ी ...
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस: माध्यमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पा रही है पांच में से एक लड़की
दुनिया भर में, पांच से 14 वर्ष की आयु की लड़कियां उसी आयु के लड़कों की तुलना में हर दिन 16 करोड़ घंटे अधिक ...
पूरी दुनिया में मूल आबादी झेल रही है गरीबी और उपेक्षा का दंश : यूएन रिपोर्ट
यूएन ने पहली बार मूल आबादी पर रिपोर्ट जारी की है। भयंकर गरीबी और उच्च बेरोजगारी के मामले में भारत की तुलना उप-सहारा अफ्रीकी ...
राेजगार ढाबा से मिला पलायन रोकने और बेरोजगारी कम करने का मंत्र
बारह साल के एक बच्चे ने जब पलायन के कारण अपने चचेरे भाई को खो दिया, तब उसने पलायन रोकना और ग्रामीण स्तर पर ...
डाउन टू अर्थ खास: मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना कितनी जरूरी?
शहरी क्षेत्रों की गरीब और बेरोजगार आबादी को मनरेगा जैसा गारंटीशुदा रोजगार देने की मांग उठ रही है। कुछ राज्यों ने इस दिशा में ...
विशेष रिपोर्ट भाग-3 : स्थायी निवासी होने की शर्त प्रवासियों से छीन लेती है रोजगार
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किसी को भी जन्मस्थान और किसी अन्य बुनियाद के आधार पर भेदभाव से प्रतिबंधित करता है।
क्या देश में शहरी रोजगार गारंटी कानून से बदलेंगे हालात?
देश में शहरी रोजगार गारंटी कानून आए, इसके लिए पिछले साल राज्यसभा में संसद सदस्य बिनॉय विश्वम ने एक निजी विधेयक पेश किया
बैठे ठाले: युवक की दौड़
पेट्रोल-डीजल के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि घर से दफ्तर और दफ्तर से घर तक का सफर दौड़ते हुए ही पूरा करना पड़ेगा
रिपोर्टर्स डायरी में दर्ज मजबूर प्रवासी श्रमिक : महासंकट में फिर लौट आए महानगर
देश में जब पहला सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा तो पलायन को मजबूर मजदूरों की दुर्दशा को डाउन टू अर्थ ने पैदल चल कर अपनी ...
कोविड 19: वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं और जनस्वास्थ्य पर अभूतपूर्व संकट
महामारी के वक्र को समतल करने का अर्थ आर्थिक शिथिलता भी है। एक असमान विश्व में इसका सबसे ज्यादा बोझ कौन उठाएगा?
वैक्सीन के वितरण में असमानता, गरीब देशों में बढ़ा रोजगार का संकट: आईएलओ
आईएलओ ने कहा है कि कोविड-19 के पहले साल के मुकाबले दूसरे साल यानी 2021 में कामकाजी घंटों का नुकसान बढ़ा है
कृषि संपन्न क्षेत्रों में बढ़ रही है ग्रामीण युवाओं की आबादी, लेकिन …
ग्रामीण युवाओं पर जारी एक नई वैश्विक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011-12 से ग्रामीण पुरुष व महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर में ...
97 फीसदी रेहड़ी-पटरी, फेरीवालों ने माना, लॉकडाउन ने तोड़ दी है उनकी कमर
आइये जानते हैं कैसा है दिल्ली में पटरी पर सामान बेचने वालों का हाल| लॉकडाउन में 54 फीसदी महिला दुकानदारों ने लिया है कर्ज, ...
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना: तीसरे चरण में केवल सात प्रतिशत युवाओं को ही मिल पाया काम
संसद की स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के दौरान केवल सात फीसदी नियुक्तियों पर चिंता जताई है
कोरोना और तकनीकी विकास के चलते खतरे में हैं 8.5 करोड़ नौकरियां
वर्ल्ड इकनोमिक फोरम की रिपोर्ट 'फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2020' से पता चला है कि कोरोना के चलते जॉब मार्केट में बहुत तेजी से बदलाव ...
मनरेगा: गांवों को खेतों से जोड़ने के लिए बनाए पक्के रास्ते
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांव को शहरों से जोड़ा तो राजस्थान में मनरेगा ने ग्रेवल रोड (मिट्टी, कठोर मिट्टी और गिट्टी) के माध्यम ...
ग्रामीण संकट: फिर से बढ़ने लगी मनरेगा में काम मांगने वालों की तादाद
पिछले कुछ महीनों से आर्थिक गतिविधियों पर कोविड-19 की वजह से पाबंदियां घटने के बावजूद इस योजना में काम की मांग बढ़ी
जून के आखिरी सप्ताह में होगा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन
सम्मेलन में महासागर में बढ़ते अम्लीकरण, प्रदूषण, अवैध तरीके से मछली पकड़ने और पर्यावासों व जैवविविधता को नुकसान पहुंचाने जैसे विषयों पर गंभीरता से ...
भारत में 2.3 फीसदी कर्मचारी ही हैं कुशल
नॉसकाम की रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियों को सफलता के लिए कार्यबल को उचित प्रशिक्षण और काम के प्रति प्रोत्साहित करने की ...
खेती किसानी छोड़ रहा है ग्रामीण भारत, आजीविका के लिए कहां जाएं किसान
ग्रामीण भारत अब कृषि पर निर्भरता कम करता जा रहा है, लेकिन क्या गैर कृषि क्षेत्र में उसके लिए संभावनाएं हैं
छत्तीसगढ़ मनरेगा आयुक्त का आदेश, भुगतान में आ रही समस्याओं को करें दूर
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मनरेगा कितना कारगर साबित हो रहा है, यह जानने के लिए डाउन टू अर्थ ने पांच राज्यों की ...
मनरेगा: केवल 2 फीसदी परिवारों को मिला 100 दिन का काम
केंद्र से मिली राशि का लगभग 91 फीसदी खर्च हो चुका है और अब तक औसतन एक परिवार को 38 दिन का काम मिला ...