पलायन रोकने का दावा फेल, फिर बिहार छोड़कर बाहर जा रहे मजदूर
कोसी, मिथिलांचल और चंपारण के इलाकों में रोज पंजाब और हरियाणा से बसें आ रही हैं, जो मजदूरों को अपने साथ धान रोपणी के ...
संसद में आज (15 मार्च 2022): आपदा प्रभावित राज्यों के लिए पांच साल में 18,877 करोड़ स्वीकृत
कृषि मंत्री द्वारा संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक 2014-21 के दौरान किसानों को कुल 13,78,755 कृषि मशीनों के प्रोटोटाइप प्रदान किए गए ...
18 राज्यों के 37 हीट एक्शन प्लान ठीक नहीं, भारत के सबसे गरीब झेलते रहेंगे लू की मार : रिपोर्ट
सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के द्वारा विश्लेषित किए गए 37 योजनाओं में पाया गया कि, उनमें से लगभग सभी सबसे गरीब लोगों के गर्मी ...
छत्तीसगढ़ में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन बना सकता है ग्राम सभाओं को आत्मनिर्भर
छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र की तर्ज पर सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना को संचालित करने के लिए कंवर्जंस की जरूरत है
मुंह के कैंसर सहित कई बीमारियों का तेजी से लगेगा पता, भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाए किफायती उपकरण
खून की कमी या एनीमिया का पता लगाने वाली तकनीक विकसित की है, जो नम कागज की पट्टी पर फैलते समय खून का अनोखा ...
संसद में आज: पंजाब में 2000-2018 के दौरान 1805 किसानों द्वारा आत्महत्या की गई
कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कीटनाशक और पोषक तत्वों के अनुप्रयोग में ड्रोन के उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की ...
संसद में आज: जनजातीय समुदायों के औसत जीवन प्रत्याशा को लेकर अलग से आकड़े नहीं रखता है मंत्रालय
संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2021-22 में हाथियों के हमले में अब तक 532 लोगों की जान जा चुकी ...
समुद्री हीट वेव से घटेगा मछली पकड़ने का 6 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सा, छिनेंगी लाखों नौकरियां: अध्ययन
अध्ययन में कहा गया है कि समुद्री हीट वेव के चलते 77 फीसदी खतरे वाली प्रजातियों में बायोमास या मछली की मात्रा में कमी ...
विश्व जल दिवस विशेष-5: मनरेगा से लहलहाई फसलें, बढ़ी कमाई
डाउन टू अर्थ ने मनरेगा से बदले हालात के बारे में जानने के लिए 15 राज्यों के 16 गांवों का दौरा किया। पढ़ें, मध्यप्रदेश ...
कोरोना के प्रभाव से निपटने के लिए गरीब महिलाओं को बुनियादी अस्थायी आय जरूरी : यूएनडीपी
अस्थायी बुनियादी आय से विकासशील देशों में गरीबी में जी रही लगभग 62 करोड़ महिलाओं को काम करने की भरोसेमंद वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
मनरेगा जरूरी या मजबूरी -6: बढ़ानी होगी रोजगार की गारंटी
मनरेगा जैसे रोजगार गारंटी कार्यक्रम ना केवल लोगों के घर में कुछ पैसा लाएगा और बाजार में भी डिमांड पैदा करेगा
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना: कहां हुई चूक?
40 करोड़ युवाओं के कौशल में विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन...
लॉकडाउन में बदलाव: यूपी में ईंट-भट्ठों को मैनुअल खनन के लिए नहीं लेनी होगी पर्यावरण मंजूरी
सड़क, पाइपलाइन जैसे रैखीय परियोजनाओं के लिए मिट्टी का खनन करने की इजाजत होगी। इसके अलावा बांध-जलाशयों आदि से गाद की सफाई के लिए ...
2022 में 20.7 करोड़ होंगें बेरोजगार, स्थिति में सुधार के लिए करना होगा अभी और इंतजार
2019 में यह बेरोजगारों का यह आंकड़ा 18.6 करोड़ था। इसका मतलब है कि तब से लेकर 2022 के बीच इसमें 11 फीसदी यानी ...
संसद में आज: कुल 15.63 करोड़ परिवारों के पास मनरेगा का जॉबकार्ड, गोवा में हैं सबसे कम परिवार
केंद्रीय विद्यालय (केवी), जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के 327 शिक्षण / गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कोविड-19 की वजह से ...
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: 63 प्रतिशत महिलाएं कर रही हैं इंटरनेट का उपयोग
पुरुषों की तुलना में 25.9 करोड़ में से कुछ ही महिलाओं की इंटरनेट तक पहुंच है, भले ही वे दुनिया की आबादी का लगभग ...
संसद में आज:पिछले पांच वर्षों में, जम्मू-कश्मीर में झीलों के संरक्षण के लिए 23900 लाख खर्च
अब महात्मा गांधी नरेगा के तहत राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप से उपस्थिति दर्ज होगी
संसद में आज: 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत 47 फीसदी अधिक व्यक्ति दिवस सृजित किए गए
कोविशील्ड की मासिक टीकों का उत्पादन क्षमता प्रति माह 11 करोड़ खुराक से बढ़ाकर 12 करोड़ खुराक प्रति माह से अधिक होने का अनुमान ...
मनरेगा से मिले रोजगार ने बदली बलांगिर की तकदीर
मनरेगा प्रोजेक्टस की कामयाबी से ओडिशा के लोगों को साल में तीन सौ दिन काम की गारंटी मिली और जिले से मजदूरों का पलायन ...
मनरेगा में ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की क्षमता: नारायण
विश्व जल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में डाउन टू अर्थ द्वारा किया गया राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण जारी किया गया
संसद में आज: आजीविका के पलायन कर रही हैं शेपर्ड और नोमैडिक जनजातियां
01 फरवरी, 2021 तक देश में कुल घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के उपभोक्ता 28.82 करोड़ थे।
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-10: बड़े उद्योगों की बजाय यहां दिया जाए पैसा
कोविड-19 वैश्विक महामारी के इस समय में ग्रामीण भारत के लिए मनरेगा कितनी कारगर साबित हो रही है। पड़ताल करती एक बड़ी रिपोर्ट-
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-7: शहरी श्रमिकों को भी देनी होगी रोजगार की गारंटी
शहरी श्रमिकों को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान करने से शहरी अर्थव्यवस्था में कम आमदनी पर काम करने वाले श्रमिकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा
गांव लौटे प्रवासियों को रोक पाएगा मनरेगा?
कोरोनावायरस संक्रमण के बाद लगाए गए लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड में लगभग 60 हजार प्रवासी लौट आए हैं
गोवा की 25 फीसदी खनन पर निर्भर आबादी जीवन जीने के लिए कर रही है संघर्ष : रिपोर्ट
गोवा में खनन क्षेत्र एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि और आय का स्रोत था, क्योंकि इससे 60 हजार से अधिक परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई ...