पारिस्थितिकी तंत्रों को बचाने के लिए 2050 तक पर्यावरण पर करना होगा 587 लाख करोड़ का निवेश
रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक प्रकृति-आधारित समाधानों पर अब से करीब चार गुना ज्यादा निवेश करना होगा
एसओई 2021: पर्यावरण संबंधी 50,000 से ज्यादा मामले अदालतों में लंबित
स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट (एसओई) कहती है- पर्यावरणीय अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, निपटारों की प्रक्रिया सुस्त है
कॉफी: अमीर होती कंपनियां, गरीब होते किसान
कॉफी से होने वाली आय का 90 फीसदी से ज्यादा हिस्सा बड़ी कंपनियों की जेब में चला जाता है
अब आपका फ्रिज और एसी करेगा कम बिजली खर्च, नहीं छोड़ेगा जहरीली गैस
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ऐसे उपकरण की खोज की है, जिससे एसी व फ्रिज से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होगा, इसे ...
10 हजार में से 8 बच्चों की मौत का कारण बन रहा है वायु प्रदूषण: रिपोर्ट
डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इनवॉयरमेंट द्वारा द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जारी स्टेट ऑफ इंडियाज इनवॉयरमेंट 2019 ...
पर्यावरण मंत्रालय ने नियमों को कमजोर कर झारखंड के सारंडा में खनन का रास्ता साफ किया
एमओईएफ ने जोन-I और जोन-II खनन क्षेत्रों का विलय किया, प्रभाव आकलन प्रावधान हटाया और खनन योजना बनाने में वन विभाग की भूमिका को ...
मवेशियों का पाद ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार: यूएनईपी
यूएनईपी के कार्यकारी निदेशक की रिपोर्ट में मांस के उपभोग को ग्लोबल वार्मिंग के लिए अनियंत्रित खतरा बताया गया है
मणिपुर की लोकटक झील में मिले कई उपयोगी जीवाणु
झील और उसकी फूमदियों में कई ऐसे जीवाणु मिले हैं, जो बहु-एंजाइम उत्पादक माने जाते हैं और पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्प्रेरक ...
सेब पर जलवायु परिवर्तन की मार
कुल्लू घाटी में किसान अब सेब के स्थान अनार, कीवी, टमाटर, मटर, फूलगोभी, बंदगोभी, ब्रोकोली फूलों की खेती बड़े पैमाने पर कर रहे हैं।
जब स्वर्ग में बरसता है जहर
कृषि पैदावार बढ़ाने के नाम पर अंधाधुंध इस्तेमाल किए जा रहे कीटनाशकों पर प्रश्नचिन्ह लगाता है अंबिकासूतन मांगड का उपन्यास
रास नहीं आया पुनर्वास
नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी ने 16 जून को सरदार सरोवर बांध परियोजना के पूर्ण होने की आधिकारिक घोषणा कर दी। इससे प्रभावितों के सामने अब ...
जोशीमठ भूधंसाव के मामले में केंद्र सरकार ने दिया गोलमोल जवाब
जोशीमठ के मामले में राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ...
विशाखापट्टनम गैस लीक: लापरवाही बरती तो फिर हो सकता है हादसा: पर्यावरण मंत्रालय
मंत्रालय के अनुसार एलजी पॉलिमर प्लांट में बाकी बची स्टाइरीन मोनोमर को 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर रखना जरुरी है, ताकि ...
कर्नाटक के 78 प्रतिशत, दिल्ली के 73 प्रतिशत जल निकाय इस्तेमाल में नहीं
एसओई इन फिगर्स 2023 के मुताबिक शहरी भारत में हर चार जल निकायों में से लगभग एक उपयोग में नहीं है। इसी तरह ग्रामीण ...
एसओई इन फिगर्स 2022: खेती से विमुख होते लोग
साल 2012-13 से 2018-19 के बीच ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों की हिस्सेदारी लगभग चार प्रतिशत घटी है।
पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ी ताकत बन कर उभर रहा है चीन
नया ध्रुवीकरण साफ तौर पर पर्यावरण को अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल करने की गलत नीतियों का परिणाम है
मैंग्रोव वनों को हो रहा है नुकसान, बढ़ता समुद्र स्तर और लोग है जिम्मेदार: अध्ययन
अध्ययन में पाया गया कि मैंग्रोव के जंगल, उनकी जैव विविधता और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली तटीय सुरक्षा पर तीन अलग-अलग खतरों ...
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष बने डॉ एमएम कुट्टी
आयोग में पद हासिल करने वालों का नाम बताने वाली ताजा अधिसूचना पूर्व में जारी किए गए अध्यादेश से अलग है। अध्यादेश में 26 ...
वैज्ञानिकों ने एक्स-रे की नई तकनीक विकसित की, पर्यावरण को कम होगा नुकसान
शोधकर्ताओं ने एक नई सामग्री विकसित की जिसका उपयोग एक्स-रे डिटेक्टर बनाने के लिए किया जा सकेगा। यह पर्यावरण के लिए बहुत कम हानिकारक ...
टल सकता था दिपका खदान हादसा, पर्यावरण के खतरों को किया नजरअंदाज
पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2018 में खदान की क्षमता 31 मिट्रिक टन से बढ़ाकर 35 मिट्रिक टन करने की मंजूरी देते समय नदी का ...
वीकली कोर्ट डाइजेस्ट: टैक्सटाइल यूनिट बंद करने के आदेश
2 से 6 सितंबर के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए अदालतों द्वारा लिए गए अहम फैसले-
मील का पत्थर साबित होगा फूड लेवलिंग कानून: सीएसई
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेवलिंग एंड डिस्प्ले) विनियमनों 2019 मसौदे ...
कारपोरेट और नौकरशाहों के लिए वन कानून में बदलाव की तैयारी
केंद्र सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम (आईएफए), 1927 में संशोधन किया जा रहा है। इसका मकसद समुदाय संचालित वन्य व्यवस्था को खत्म करना और ...
अवैध खनन के खिलाफ धरने पर हैं 25 गांव के लोग
क्षेत्र में अवैध खनन, ब्लास्टिंग, ओवर लोडिंग और वायु प्रदूषण के खिलाफ ढाई माह से धरने दे रहे हैं
इन्दिरा का पर्यावरण प्रेम
राष्ट्राध्यक्ष के रूप में सम्पूर्ण कार्यकाल में वह संकटों से जूझती रहीं। हर परिस्थिति में पर्यावरण सरंक्षण के प्रति वचनबद्ध अनुराग के माध्यम से ...