भारत में हर घंटे 22 लोग जबरन घर से निकाले गए : रिपोर्ट

एचएलआरएन की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन सालों में 5.68 लाख लोग बलपूर्वक आवास से बेदखल किए गए

वन अधिकार कानून – जनजाति कार्य मंत्रालय का आधिकारिक अधिग्रहण, वन विभाग हुआ शक्ति सम्पन्न

यह अनुष्ठान वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दोनों मंत्रियों प्रकाश जावडेकर और बाबुल सुप्रियो के लिए बा हैसियत अंतिम अनुष्ठान साबित हुआ

ग्राउंड रिपोर्ट: हर पेड़ की कटाई के साथ ही गरीब हो जाते हैं बस्तर के आदिवासी

आधुनिक विकास के जख्म देखने हों तो बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्र के किसी भी गांव में चले जाइए, हालांकि इसके लिए आपको सुरक्षा ...

आदिवासियों के सवालों पर चुप्पी क्यों?

पूरी दुनिया में मूलवासियों/आदिवासियों की कुल जनसंख्या लगभग 48 करोड़ है, जिसका लगभग 22 फीसदी आदिवासी समाज भारत देश में रहता है

पेसा का उल्लंघन है स्टेचू ऑफ यूनिटी के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला अधिनियम

स्टेचू ऑफ यूनिटी अधिनियम राज्य सरकार को क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्यों के लिए एक पर्यटन प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार ...

मध्यप्रदेश में 55 हजार से अधिक ग्रामीणों पर विस्थापन का खतरा

जल विद्युत परियोजनाओं से विस्थापित हुए हजारों परिवारों का अब तक राज्य सरकार पुनर्वास नहीं कर पाई है

महामहिम के नाम आदिवासी समाज का एक खुला पत्र

आदिवासी समाज के बीच रह कर काम कर रहे संगठन एकता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव रमेश शर्मा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक ...

वन विभाग बनाम वनाधिकार कानून

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 28 जून 2022 को जारी नया फरमान, आदिवासियों और वनाश्रितों के विरुद्ध ऐतिहासिक अन्याय करने वाले ...

केरल में अपनी ही जमीन से क्यों बेदखल किए जा रहे हैं ये आदिवासी

केरल के अट्टपाडी ब्लॉक के जनजातीय समुदायों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, वह भी तब जब उनके हितों की रक्षा ...

डाउन टू अर्थ खास: आदिवासियों के परिवार नियोजन पर प्रतिबंध लगाना कितना सही?

राज्य की पुरानी नीतियों के साये में रहने वाले कमजोर आदिवासी समूह परिवार नियोजन का विकल्प चुनने के अपने अधिकार की मांग कर रहे ...

ऐसे तो झारखंड का आदिवासी भविष्य में अदालत ही नहीं जा पाएगा‌?

झारखंड सरकार ने कोर्ट फीस अधिनियम 2021 में संशोधन कर कोर्ट फीस में छह से लेकर 10 गुना तक की वृद्धि कर दी है

डाउन टू अर्थ खास: सहूलियत के नाम पर आदिवासियों से छीना जा रहा है वनाधिकार

मध्य प्रदेश में खारिज किए जा चुके वन अधिकारों के दावों की समीक्षा के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। लेकिन, इससे दावेदारों को ...

हमें माओवादी बताकर जेल में डाला गया: गरियाबंद के 18 गांवों के लोगों ने वनाधिकारों की लड़ाई से पीछे हटने से किया इंकार

नौ अगस्त को चार गांवों के लोगों को सामुदायिक वन-स्रोत अधिकार दिए जाने के राज्य सरकार के फैसले से आदिवासियों में उम्मीद जगी है