किसान संगठनों और सरकार के बीच वार्ता फिर विफल
कृषि कानूनों को रद्द करने की किसानों की मांग पर केंद्रीय मंत्रियों की आनाकानी के बाद बैठक बेनतीजा रही
किसान आंदोलन: दो मांगों पर सहमति बनी, 4 जनवरी को होगी अगली बैठक
तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने सहित चार प्रमुख मांगों पर किसान संगठनों और सरकार के बीच विज्ञान भवन में बैठक हुई
किसान आंदोलन: सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त मोर्चा सहमत, सरकारी 'आदेश' का इंतजार
केंद्र सरकार की ओर से आए प्रस्ताव के ड्राफ्ट को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने सहमति जताई
बिना जोर-जबरदस्ती के ऐसे बंद हुआ 'भारत'
दिल्ली पुलिस ने धरने पर बैठे किसानों तक आम आदमी को पहुंचने ही नहीं दिया
किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर लहराए जाएंगे काले झंडे
कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों द्वारा दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन को 100 दिन पूरे होने वाले ...
बिहार सरकार ने घटाई धान खरीद की समयसीमा, किसान परेशान
बिहार में पहले धान की खरीद 31 मार्च तक करने की बात कही गई थी, लेकिन इस समयसीमा को घटाकर 31 जनवरी तक ही ...
बुंदेलखंड के किसानों ने कहा, पंजाब जैसी मंडियां हमें भी दे दीजिए
मध्यप्रदेश और बुंदेलखंड से दिल्ली आ रहे किसानों को लगभग 75 किलोमीटर पहले पलवल के पास ही पुलिस ने रोक दिया है
किसानों को हक देने का समय
किसान के लिए अनुकूल एक्जिट पॉलिसी बनाना बेहतर विचार होगा, जहां उनके पास यह अधिकार हो कि वह मर्जी से या तो कृषि कार्य ...
आंदोलन में शामिल किसानों को क्यों जारी किए गए 50 लाख रुपए के नोटिस
कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने किसानों को नोटिस जारी किए हैं
बिहार में 14 साल पहले खत्म किया गया था एपीएमसी एक्ट, किसानों को क्या मिला
न्यूनमत समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा सहित कई राज्यों के किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बिहार के किसान सड़क पर ...
किसानों का आंदोलन स्थगित, सरकार के लिखित आश्वासन के बाद माने किसान
केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की सभी मांगें मान ली हैं
संसद के बाहर लगी किसानों की संसद, कहा- कृषि कानून वापस ले सरकार
तीन कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर किसानों ने जंतर मंतर पर किसान संसद का ...
किसान आंदोलन को लंबा चलाने की रणनीति पर विचार, हरियाणा संभालेगा मोर्चा
जो किसान और आम लोग आंदोलन से दूर हैं, उन्हें जोड़ने की कोशिशें तेज हो गई हैं
सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए 30 दिसंबर को बुलाया
किसान संगठनों ने केंद्र सरकार को भेजे पत्र में 29 दिसंबर को बैठक बुलाने का आग्रह किया था
कृषि कानूनों का असर: 2020 में किसानों के विरोध प्रदर्शनों में 38 फीसदी की वृद्धि हुई
देश के 12 राज्यों में किसान विरोध प्रदर्शनों में इजाफा हुआ है, जिसमें झारखंड सबसे आगे है, जहां 2019 की तुलना में 419 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है
क्या किसानों की अगली पीढ़ी करेगी खेती?
देश में प्रतिदिन 2,000 किसान खेती छोड़ रहे हैं, कृषि परिवारों के युवाओं का भी इस प्राथमिक व्यवसाय से मोहभंग हो गया है। इसे ...
किसानों से कैसे अरबों डाॅलर लूट रही है सरकार, संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता
संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार की नीतियों ने किसानों के लिए वे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, जिनसे वे ...
मोदी सरकार के लिए पहला सबक, लोकतंत्र में अपनी अंतरात्मा की बजाय जनता की सुनना ज्यादा जरूरी
तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेगी केंद्र सरकार, गुरु पर्व पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने किया ऐलान