वन (सरंक्षण) संशोधन कानून 2023: देश के लिए वरदान या अभिशाप

सरंक्षण के नाम पर कानून की शक्तियों का केन्द्रीकरण किया जा रहा है। इसमें वही समुदायों को दूर किया जा रहा है, जो कि ...

एसओई इन फिगर्स 2023 : हिमालयी राज्यों में वन संसाधनों का दोहन बड़े पैमाने पर

एसओई रिपोर्ट 2023  में बताया गया है कि देश के 19 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में टिंबर परितंत्र का मूल्य घटा है। जबकि 17 ...

उत्तर-पूर्व, अंडमान के वनों का सर्वाधिक आर्थिक मूल्य

जंगलों का अपना आर्थिक मूल्य होता है, जिसकी गणना पेड़ों की कीमत से लेकर कार्बन ग्रहण करने की क्षमता का आकलन किया जाता है। ...

जंगलों पर छाया जलवायु परिवर्तन का साया, पेड़ों से गायब हो रहे फल, पक्षियों ने छोड़ा उपवन

बारिश के पैटर्न में आते बदलाव से तितलियों की संख्या ही नहीं, उनकी विविधता और प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति में भी कमी आई है

वादों के बावजूद 2022 में बढ़ती इंसानी महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ गए 66 लाख हेक्टेयर में फैले जंगल

ऐसे में यदि हमें 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की राह में वापस पटरी पर लौटना है तो 2023 तक दुनिया में होती जंगलों ...

सकल पर्यावरण उत्पाद का कैसा होगा निर्धारण, कैसे नपेगी जल-जंगल-जमीन?

सकल पर्यावरण उत्पाद (जीईपी) का मूल्यांकन करने के लिए पहली बार कोई सूचकांक तैयार किया गया है

जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए एशियाई वन विविधता बेहद जरूरी: अध्ययन

एशिया के उष्णकटिबंधीय वन पहले की तुलना में जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीले हो सकते हैं, बशर्ते कि उनकी विविधता बरकरार रखी जाए

58 प्रतिशत राष्ट्रीय आय और 65 प्रतिशत संपत्ति पर है देश के 10 प्रतिशत अमीरों का कब्जा

वर्ल्ड इनइक्वेलिटी लैब द्वारा जारी किए गए वर्किंग पेपर “इनकम एंड वेल्थ इनइक्वेलिटी इन इंडिया, 1922-2023 : द राइज ऑफ द बिलिनेयर राज” में ...

अंतरराष्ट्रीय वन दिवस विशेष: अच्छी नहीं होती सभी हरियाली और बुरे नहीं होते सभी मरुस्थलीय पर्यावास

विकास के क्रम में विखंडित पर्यावास, अत्यधिक चराई एवं आक्रामक विदेशी प्रजातियां वनों के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रही हैं

ओण दिवस: क्या है जंगलों को आग से बचाने का शीतलाखेत मॉडल?

पर्वतीय इलाकों में खेतों में उग आई झाड़ियों व खरपतवारों को काटकर सुखाकर जलाया जाता है। इसे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में ओण, आड़ा ...

डाउन टू अर्थ खास: क्या अपने जंगलों की पहचान की चुनौतियों से जूझ रहा है भारत?

सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में फैसला दिया था कि कोई भी क्षेत्र जो शब्दकोष के मुताबिक जंगल की परिभाषा पर खरा उतरता हो, उसे ...

बिचौलियों से बचने के लिए आदिवासियों ने अपनाया 'अपना रास्ता'

जंगलों से केंदु पत्ता इकट्ठा कर गुजर बसर करने वाले आदिवासियों ने मिलकर अपना एक समूह बनाया, जिसमें 100 से अधिक ग्रामसभाएं शामिल हैं

चिपको आंदोलन: आधी सदी के बाद किस हाल में हैं गौरा देवी की सहेलियां?

जंगल बचाने के लिए पेड़ों से चिपकने वाली गौरा देवी के साथ गई कुछ महिलाएं अभी भी गांव में हैं, जंगल के प्रति उनका ...