लक्षित आबादी तक पहुंच नहीं पाया वन विकास निगम
एफडीसी के कई उद्देश्यों में से एक प्रमुख उद्देश्य था, पिछड़े क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को पर्याप्त सहयोग व वानिकी गतिविधियों के विकास पर निर्भर आदिवासी ...
आवरण कथा: आदिवासियों ने वन भूमि को विकसित कर दूर किया संकट
अकोला जिले के वाडला गांव में विकसित वन भूमि से चारा मिलने से लोगों का पलायन काफी हद तक रुक गया है
पर्यावरण की सेहत बताता है कवक-शैवाल से मिलकर बना लाइकन
हमारे आसपास लाइकन उग रहे हैं तो समझिए पर्यावरण की सेहत अच्छी है। यदि नहीं तो हम प्रदूषणवाली हवा में सांस ले रहे हैं।
भारत सहित पूरी दुनिया में सिकुड़ रहे मेघवन अच्छे संकेत नहीं
भारत समेत 69 देशों में जैव विविधता से भरे और बहुमूल्य पारिस्थितिकी सेवा प्रदान करने वाले मेघवन हैं। पिछले 20 वर्षोंं में इन मेघवनों ...
क्या वन विकास निगम की उपयोगिता नहीं रही
क्या वास्तव में वन विकास निगम की उपयोगिता कम हो रही है? ये ऐसे यक्ष सवाल हैं जिससे निगम अपने गठन के बाद से ही जूझ रहा ...
उत्तराखंड में आग का तेजी से बढ़ता दायरा
वन्य जीवों के साथ-साथ, जंगल से सटे रिहायशी इलाकों तक पहुंची आग मुश्किलें बरपा रही है। जिससे अब तक राज्य को 21,80,165 रुपये के नुकसान ...
उत्तराखंड : सड़क दुर्घटना में गर्भवती बाघिन की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई पुष्टि
इस वर्ष 45 के आसपास लोग वन्यजीवों के हमले में मारे गए हैं। हालांकि इसका आधिकारिक डाटा जनवरी में दिया जाएगा। इनमें सांपों के ...
विकास की कीमत: पांच साल में 72,685 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग बदला
डाउन टू अर्थ की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2020 इन फिगर्स रिपोर्ट में विकास की वजह से जंगलों को हुए नुकसान का विश्लेषण किया ...
खास रिपोर्ट: भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है लैंटाना
अपने व्यापक फैलाव के लिए कुख्यात लैंटाना झाड़ी अपनी प्रवृत्ति बदल रही है और तेजी से भारत के जंगलों में फैल रही है
आवरण कथा: क्या कागजों में उग रहे हैं जंगल?
1987 से 2015 तक के दौरान वन आवरण की कुल भूमि में 20-21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन इसका कोई उल्लेख नहीं है ...
हिमाचल प्रदेश के जंगलों में भी लगी आग, अप्रैल में 100 से ज्यादा मामले दर्ज
हिमाचल प्रदेश में मार्च माह में 294 जगह जंगलों में आग लगी थी, जबकि अप्रैल के पहले पांच दिन 100 से अधिक जगह आग ...
विदेशी आक्रामक प्रजाति को संभालने के लिए अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने देशों को दिए सुझाव
विदेशी आक्रामक प्रजातियां न सिर्फ जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकती हैं बल्कि लोगों की आजीविका पर भी संकट पैदा कर सकती हैं।
डंक रहित मधुमक्खी के शहद में होते हैं विशेष गुण
दो मलेशियाई और एक ब्राजील की मधुमक्खी के शर्करा में 85 प्रतिशत तक ट्रेहुलुलोज पाया गया है
तापमान बढ़ने से हो रहा है जंगलों को नुकसान: शोध
पहले से ही गर्मियों के दौरान, व्यापक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ की प्रजातियों में गंभीर सूखे से संबंधित तनाव के लक्षण देखे ...
केंद्र ने खारिज की उत्तराखंड की डीम्ड फॉरेस्ट की परिभाषा
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को इस तरह की परिभाषाएं नहीं तय करनी चाहिए, ...
सफेद हाथी बन गया है वन विकास निगम, जंगल तो खत्म होंगे ही...
लकड़ी आधारित उद्योगों में लकड़ी की मांगों को पूरा करने के लिए एफडीसी बनाए गए, लेकिन एफडीसी की उत्पादकता में लगातार गिरावट दर्ज की ...
जंगलों पर नियंत्रण के लिए सरकार व वनवासियों के बीच जारी है संघर्ष
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित देश के आधा दर्जन राज्यों में वन विकास निगम की कारगुजारी के खिलाफ स्थानीय समुदायों में गुस्सा है
वनवासियों पर बेदखली की तलवार, जिम्मेवार कौन
ऐतिहासिक वनाधिकार अधिनियम के बावजूद वनवासियों पर मंडरा रहा है जंगल से बेदखल किए जाने का खतरा
महुए से तैयार हेरिटेज ड्रिंक से संवारेंगे आदिवासियों की जिंदगी : प्रवीर कृष्णा
आदिवासियों द्वारा हजारों सालों से उपभोग किए जाने वाले महुआ पेय को ट्राईफेड जल्द ही ‘हेरिटेज ड्रिंक' के नाम से शहरी बाजारों में उतारने ...
पूजनीय लेकिन उपेक्षित
हाल के दशकों में जंगलों और सेक्रेड ग्रोव्स का क्षरण हुआ है। ऐसा उच्च जनसंख्या घनत्व, कृषि विस्तार, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की वजह से ...
कारपोरेट और नौकरशाहों के लिए वन कानून में बदलाव की तैयारी
केंद्र सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम (आईएफए), 1927 में संशोधन किया जा रहा है। इसका मकसद समुदाय संचालित वन्य व्यवस्था को खत्म करना और ...
भारत क्यों है गरीब-3: समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के बीच रहने वाले ही गरीब
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गरीबी उन्हीं इलाकों में ज्यादा है, जहां प्राकृतिक संपदा प्रचुर मात्रा में है। इन लोगों की क्षमता इतनी भी नहीं ...
सुनो सरकार! वन अधिकार मान्यता कानून में वन विभाग को ‘नोडल एजेंसी’ नहीं बनाया जा सकता
छत्तीसगढ़ सरकार ने नए आदेश में कहा है कि वन अधिकार (मान्यता) कानून 2006 के तहत वन संसाधनों पर अधिकारों को मान्य करने के ...
खतरे में हैं 25 देशों में मेघ वन, बचाने के लिए वित्तीय बांड की जरूरत: रिपोर्ट
रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 विकासशील देशों, सार्वजनिक वित्त संस्थानों, निजी क्षेत्र को लक्षित भुगतान योजनाओं के माध्यम से क्लाउड वन संरक्षण ...
वन क्षेत्र में वृद्धि वाले दस देशों में भारत भी शामिल: एफएओ
एफएओ ने 2010 से 2020 के दशक में दुनिया भर के वन संसाधनों का मूल्यांकन के बाद रिपोर्ट जारी की है