गांवों में विकास परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की अनुमति होगी जरूरी
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि लीनियर ...
झारखंड में पेसा का प्रस्ताव मजबूती से लागू करना नहीं आसान
साल 1996 पेसा एक्ट बना। झारखंड को बने हुए 22 साल हो गए, लेकिन राज्य में आज तक इसकी नियमावली नहीं बन पाई थी