दिल्ली में बारिश के पानी को संजोने के लिए लगाई प्रणालियों की क्या है स्थिति? एनजीटी ने मांगी जानकारी
एनजीटी ने संबंधित अधिकारियों से दिल्ली में बारिश के पानी को संजोने के लिए लगाई प्रणालियों की स्थिति के बारे में अपडेट देने को ...
अवैध बोरवेलों पर कार्रवाई करेगा दिल्ली जल बोर्ड, एनजीटी को दी जानकारी
दिल्ली जल बोर्ड खासकर उन इलाकों में अवैध बोरवेलों पर कार्रवाई करेगा, जहां पानी का बेहद ज्यादा दोहन या मुनाफाखोरी के लिए उपयोग किया जा ...
जल गुणवत्ता: आंध्र प्रदेश के 19 जिलों में भूजल में तय सीमा से अधिक पाया गया फ्लोराइड
आंध्र प्रदेश के सात जिलों अनंतपुर, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, कृष्णा, कुरनूल, नेल्लोर और प्रकाशम के भूजल में आर्सेनिक का स्तर 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर ...
खेती और वित्तीय संस्थानों पर जलवायु परिवर्तन किस तरह डालेगा असर, शोधकर्ताओं ने लगाया पता
अध्ययन में पाया गया कि जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर खेती पर पड़ता है, जिसकी वजह से खाद्य सुरक्षा को खतरा बन जाता ...
महाराष्ट्र सूखा योजना: दस साल, 9,630 करोड़ खर्च, फिर भी महज 487 लोगों के लिए पानी
विशेषज्ञों का कहना है कि मराठवाड़ा में सूखा स्पष्ट रूप से मानव निर्मित आपदा है, जिसके लिए जल संसाधनों का कुप्रबंधन जिम्मेवार है
90 प्रतिशत से अधिक प्रजातियों का अस्तित्व भूजल पर टिका है: अध्ययन
अध्ययन के मुताबिक, भूजल पर निर्भर पारिस्थितिक तंत्र जैसे आर्द्रभूमि, बाढ़ के मैदान और तटवर्ती क्षेत्र का जैव विविधता पर बहुत अधिक महत्व है।
अलविदा रोपाई धान, मिल गया हरियाणा और पंजाब मे भूजल संकट का समाधान?
भूजल संरक्षण के लिए हरियाणा-पंजाब के सभी किसानों को धान की सीधी बुआई के लिए प्रोत्साहित किया जाए
भोपाल गैस त्रासदी: रासायनिक कचरे के मामले में एनजीटी ने अधिकारियों को लगाई फटकार
यूनियन कार्बाइड परिसर से 337 मीट्रिक टन रासायनिक कचरा जमा है, जो भूजल और नदियों को प्रदूषित कर रहा है
मराठवाड़ा में पानी का भीषण संकट, 100 परियोजनाएं सूखी, टैंकरों से जलापूर्ति शुरू
साल दर साल कम होती बारिश के कारण मराठवाड़ा रेगिस्तान बनने की कगार पर है
भूजल प्रबंधन में अहम भूमिका निभा सकते हैं जंगल: शोध
शोध के मुताबिक, पेड़ों के पास छिद्रों के नीचे मिट्टी की जल सामग्री को मापा गया तो पता चला कि मौसमी बारिश की मात्रा ...
विश्व जल दिवस 2024: प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं दुनिया के 2.2 अरब लोग
दुनिया भर में 3.5 अरब से अधिक लोगों के पास उचित स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच नहीं है
पुरी में डंप साइट से होते हानिकारक रिसाव से खतरे में लोगों का जीवन, एनजीटी ने मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गांव वाडीपट्टी में 3,009 एकड़ भूमि पर अगला आदेश पारित होने तक आरक्षित वन के रूप में बने रहने ...
भूजल में फ्लोराइड और आर्सेनिक की मात्रा को लेकर केरल सरकार ने एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट
केरल सरकार द्वारा एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट के मुताबिक पलक्कड़ के अट्टापडी ब्लॉक में शोलायुर पंचायत फ्लोराइड से बुरी तरह प्रभावित है
जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में हुआ है आधे से अधिक सिंचाई का विस्तार, 36 फीसदी के लिए जिम्मेवार भारत
इंसानों के पीने योग्य जल का 90 फीसदी से अधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है
मक्का की फसल को सरकारी प्रोत्साहन से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व पर्यावरण को हो सकता है खतरा?
पेट्रोलियम कारखानों में इथेनॉल बनाने के लिए मक्का फसल को सरकारी प्रोत्साहन दिया जा रहा है
अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन नहीं कर रहा भोपाल नगर निगम: सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने निगम द्वारा दायर हलफनामे पर गौर करने के बाद कहा है कि भोपाल नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 ...
उत्तर भारत में धान की रोपाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए सरकार, पानी बचाने के लिए जरूरी
पानी बचाने के लिए सभी किसानों को धान की सीधी बुआई के लिए बाध्य किया जाए
संसद में आज (21 मार्च 2022): हाथियों के हमले के कारण असम में सबसे अधिक 91 लोगों की मौत हुई
21 मार्च 2022 को संसद में पूछे गए कुछ चुनींदा सवालों के जवाब
एनजीटी ने भूजल के गिरते स्तर पर 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मांगा जवाब
एनजीटी ने जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है उनमें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, ...
घग्गर बेसिन में बाढ़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा से मांगी रिपोर्ट
एनजीटी ने नोएडा में अवैध रूप से चल रहे सभी बोरवेलों को सील करने का निर्देश दिया
गैरकानूनी है किसानों के अतिरिक्त अन्य किसी को वसीयत के जरिए कृषि भूमि का हस्तांतरण: सुप्रीम कोर्ट
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
एनजीटी ने उप्पल चड्ढा हाइटेक डेवलपर्स पर लगाया 113.25 करोड़ रुपए का जुर्माना
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 15 दिन के अंदर प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का इंतजाम करें: सुप्रीम कोर्ट
संसद में सीएसई रिपोर्ट का दिया गया हवाला, मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं दिल्ली के पावर प्लांट
25 राज्यों के 230 जिलों के कुछ हिस्सों में आर्सेनिक की जानकारी मिली है और 27 राज्यों के 469 जिलों के कुछ हिस्सों में ...
सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर राज्यों से मांगी उनकी प्रतिक्रिया