जन आंदोलन से जन्मे कानून को कमजोर करने की कोशिश
सूचना का अधिकार ऐसा कानून है जो सरकारी व्यवस्था में जिम्मेदारी और जबाबदेही तय करने वाली चाभी सीधी तौर पर आम जनता के हाथ ...
कलई खोलती किताब
सूचना के अधिकार कानून से हासिल दस्तावेजों को आधार बनाकर लिखी गई किताब “वादा फरामोशी” बताती है कि कल्याणकारी योजनाओं की हालत बेहद खराब ...
आरटीआई एक्ट में संशोधन: सूचना आयुक्तों के दर्जे को लेकर संशय
सूचना का अधिकार कानून में संशोधन किया गया है। इस संशोधन को लेकर केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके एम श्रीधर आचार्युलु ने डाउन टू ...
आरटीआई एक्ट में संशोधन: नौकरशाहों के अधीन हो जाएगा सूचना आयोग
43 वर्षों में अतिक्रमण ने लील ली कर्नाटक में 204,229 एकड़ भूमि, केवल 130 चार्जशीट की गई दायर: आरटीआई
आरटीआई से पता चला है कि 1980 से अब तक कर्नाटक में 204,229 एकड़ भूमि अतिक्रमण के कारण नष्ट हो गई है, जबकि 104,065 ...
‘पोस्ट ट्रुथ’ का सच
सरकारों ने हमेशा से काल्पनिक तथ्यों के जरिए प्रोपेगंडा को बढ़ावा दिया है। जबकि सोशल मीडिया के तीव्र प्रसार ने झूठ बोलने की कला ...
आरटीआई पर सरकार की नीयत कभी ठीक नहीं रही
आरटीआई ने ही पहली बार देश की अधिकांश आबादी को असली मालिक होने का अहसास दिलाया और जनता ने भी इस अधिकार के प्रयोग ...
पीएम किसान सम्मान : 20 लाख से अधिक अपात्र लोगों को भेजी गई 1,364 करोड़ रुपए की धनराशि
सूचना के अधिकार के पता चला है कि 31 जुलाई 2020 तक 20.48 लाख से अधिक ऐसे लोगों को योजना का फायदा पहुंचाया गया ...
आरटीआई एक्ट में संशोधन विधायिका और राज्यों की संप्रभुता खत्म करने का प्रयास
लॉकडाउन ने और चौड़ी कर दी डिजिटल विभाजन की खाई
कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने पहले से मौजूद डिजिटल विभाजन को और स्पष्ट कर दिया है
उत्तराखंड में गंभीर हो रही है मिट्टी के कटाव की चुनौती
उत्तराखंड का 48 प्रतिशत से अधिक हिस्सा मिट्टी के कटाव से अत्यधिक प्रभावित हो रहा है, जो स्थानीय पर्यावरण, कृषि और आजीविका के लिए ...
भूमि अधिग्रहण कानून पर ग्रहण
सरकारें भूमि अधिग्रहण कानून को कमजोर कर जमीन हथिया रही हैं और लोगों को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है
ट्विटर और सोशल मीडिया की मदद से पता चला, कैसे फैलते हैं आक्रामक कीट
अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि ट्विटर और समाचार की जानकारी आधिकारिक डेटा स्रोतों को पूरा करने के लिए उपयोगी हो सकती ...
क्या अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए तैयार रहने की है जरुरत
वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य में कोरोना जैसी महामारियों से निपटने के लिए एक उन्नत सूचना प्रणाली के निर्माण की जरुरत है
नई पहल: जलवायु सम्बन्धी गलत सूचनाओं के दुष्प्रचार को रोकने के लिए सामने आया पिनटेरेस्ट
गलत और भ्रामक सूचनाओं का यह बाजार कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बड़े ब्रांड इनके प्रसार पर ...
हिरोशिमा के रेडियोधर्मी तत्व में मिले हिमालयी भूकंपों से जुड़े संकेत
पूर्वी हिमालय के अगले हिस्से में वर्ष 1950 में आए 8.6 रिक्टर की तीव्रता वाले इस भूकंप को असम-तिब्बत भूकंप के नाम से जाना ...
विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में आईटीसी की मदद करेगा आईआईटी दिल्ली
आईटीसी का उद्देश्य आईआईटी जैसे संस्थानों की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाना और चुने गए क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की सहायता करना ...
हिन्द महासागर और बंगाल की खाड़ी में कहीं ज्यादा दिनों तक उठेंगी तूफानी लहरें
भारतीय वैज्ञानिकों की चिंता है कि ये घटनाएं तटीय आबादी, बुनियादी ढांचे और समुद्र पर निर्भर लोगों की जीविका को बुरी तरह प्रभावित कर ...
हिमालयी इलाके में बनी 77 से अधिक ग्लेशियर वाली झीलें, बाढ़ का खतरा बढ़ा
अध्ययन के मुताबिक गोरी गंगा वाटरशेड वाले इलाके में पिछले 10 वर्षों में भयंकर बाढ़ की घटनाएं देखी, जिससे संपत्ति और खेती को भारी ...
आरटीआई संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी
नेशनल कैंपन फॉर पीपल्स राइट टु इन्फॉर्मेशन ने शुरू किया आरटीआई बचाओ आंदोलन
जग बीती: सूचना का अधिकार कानून में संशोधन