क्या मुफ्त इंटरनेट सेवा को मूलभूत अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए?
क्या इंटरनेट हमें फ्री में मिलना चाहिए, इस बहस को निर्णायक स्तर पर पहुंचाने के लिए बर्मिंघम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने ...
ऐसे कब तक पहुंचेगा देश के हर गांव तक डिजिटल इंडिया?
2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए शुरू की गई भारतनेट परियोजना पर इस बार 6000 करोड़ रुपए खर्च की घोषणा की ...
डिजिटल डिवाइड: इंटरनेट के मामले में फिसड्डी लड़कियां, भारत में 100 पर सिर्फ 61 के पास सुविधा
आज जब सारी दुनिया इंटरनेट के इर्द-गिर्द सिमट गई है, उस दौर में भी असमानता की यह खाई बच्चियों को अपने पंख फैलाने से ...
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: 63 प्रतिशत महिलाएं कर रही हैं इंटरनेट का उपयोग
पुरुषों की तुलना में 25.9 करोड़ में से कुछ ही महिलाओं की इंटरनेट तक पहुंच है, भले ही वे दुनिया की आबादी का लगभग ...
62 फीसदी पुरुषों की तुलना में दुनिया की केवल 57 फीसदी महिलाएं कर रही हैं इंटरनेट का इस्तेमाल
इंटरनेट के क्षेत्र में आई क्रांति के बावजूद अभी भी दुनिया की करीब 37 फीसदी आबादी इंटरनेट से दूर है। यदि उनकी कुल संख्या की बात ...
इंटरनेट की जरूरत बनी मुसीबत
सूचना क्रांति का वाहक इंटरनेट अब दुनियाभर में लोगों को बीमारी के दलदल में धकेल रहा है। बच्चे और युवा इसके आसान शिकार हैं।
मई 2071
जिंदगी अब पहले जैसी परेशानी भरी भी नहीं रह गई थी कि लोगों को एक दूसरे की जरूरत पड़े।
‘पोस्ट ट्रुथ’ का सच
सरकारों ने हमेशा से काल्पनिक तथ्यों के जरिए प्रोपेगंडा को बढ़ावा दिया है। जबकि सोशल मीडिया के तीव्र प्रसार ने झूठ बोलने की कला ...
डाउन टू अर्थ पड़ताल: कहां अटकी है गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने वाली योजना
देश के छह लाख गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने वाली भारतनेट योजना लगातार पिछड़ रही है
भारतनेट परियोजना ने आधा लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया
एक लाख गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ दिया गया और मार्च 2019 तक देश के 2.50 लाख ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सेवा शुरू ...
लॉकडाउन ने और चौड़ी कर दी डिजिटल विभाजन की खाई
कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने पहले से मौजूद डिजिटल विभाजन को और स्पष्ट कर दिया है
ओपन-सोर्स स्मार्टफोन एप्लिकेशन से कर सकेंगे नदियों, नालों की निगरानी
ड्राईरिवर ऐप नदियों, नालों और इनमें बहने वाले पानी और सूखे की स्थितियों का दस्तावेजीकरण करने में अहम भूमिका निभा सकता है।
हर दिन फेंकी जाएंगी 7.8 करोड़ बैटरियां, क्या हैं नुकसान और समाधान यहां जानिए
बैटरियों का जीवनकाल बहुत कम समय का होता है, जिन्हें बार-बार बदलने की जरूरत पड़ती है
संसद में आज: 2022 में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लू या हीट वेव की घटनाएं घटी
पांच राज्यों, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय और नागालैंड में हाल के 30 वर्षों की अवधि (1989 से 2018) के दौरान दक्षिण-पश्चिम मॉनसूनी ...
भारत सहित दुनियाभर में इंटरनेट और डिजिटल आंकड़ों पर मंडराता जलवायु परिवर्तन का साया
शोध से पता चला है कि अगले 100 वर्षों में 97 फीसदी क्षेत्र जहां इन केबलों का जाल बिछा है वो समुद्र के जलस्तर ...
कृषि में घट रही महिलाओं की भागीदारी, कमाई में भी पुरुषों से पीछे, मजदूरी में है 18.4 फीसदी का अंतर
एफएओ के मुताबिक इस खाई को भरने से न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था को 81.6 लाख करोड़ रूपए का फायदा होगा। साथ ही इसकी मदद ...
दक्षिण एशियाई देशों में केवल 13 फीसदी स्कूली बच्चों के घर पर है इंटरनेट की सुविधा: यूएन
रिपोर्ट के अनुसार कम आय वाले देशों के 20 से कम आयु वर्ग के अधिकतर बच्चों में से एक के पास घर पर इंटरनेट ...
ग्रामीण इलाकों में नई तकनीक और सुविधाएं देने से 340 करोड़ लोगों का होगा विकास: संयुक्त राष्ट्र
रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण महिलाओं, वृद्ध व्यक्तियों और स्वदेशी (इन्डिजनस) लोगों को भूमि अधिकारों और रोजगार के मामले में भेदभाव का सामना करना पड़ता ...
तेलंगाना में सिजेरियन डिलीवरी की मदद से हुए थे 60 फीसदी से ज्यादा जन्म: सीएसडी
तेलंगाना के करीमनगर में सी-सेक्शन की मदद से जन्में बच्चों का प्रतिशत सबसे ज्यादा 82.4 था, जबकि इसके विपरीत कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले में ...
स्कूलों में स्मार्टफोन केवल तभी, जब वो सीखने में हो मददगार: संयुक्त राष्ट्र
फायदों के बावजूद स्मार्टफोन जैसी डिजिटल तकनीकों का बढ़ता दुरूपयोग बच्चों को शिक्षा से दूर ले जा रहा है। किसी नशे की तरह बच्चे ...
भारत 2022 में लगातार पांचवें साल इंटरनेट बंद करने की वैश्विक सूची में शीर्ष पर रहा
रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भारत में कम से कम 84 बार इंटरनेट में व्यवधान रहा
कोरोनावायरस के इस दौर में कैसे बढ़ाएं अपने इंटरनेट की रफ्तार
कुछ आसान ट्रिक्स की मदद से आप अपने घर पर इंटरनेट की गति को बढ़ा सकते हैं
संसद में आज: देश में 37439 गांवों में 3 जी, 4 जी मोबाइल इंटरनेट कवरेज नहीं
2018-19 में 25.5 फीसदी ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला
17 साल के बेटे ने पिता को लीवर दान के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगी इजाजत
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
संसद में आज: किसानों की आत्महत्या के कारणों का अलग उल्लेख नहीं करती सरकार
संसद के दोनों सदनों में पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों के जवाब यहां पढ़ें-
