डीएमएफ: केवल 34 प्रतिशत पैसा ही खर्च कर पाए राज्य
खनन की वजह से विस्थापित होने वाले लोगों के लिए सरकारें खनन कंपनियों से पैसा तो वसूल रही हैं, लेकिन विस्थापितों पर खर्च नहीं ...
झारखंड में आदिवासियों के गुस्से का शिकार हुई भाजपा: विशेषज्ञ
झारखंड के आदिवासियों को डर था कि रघुवर दास सरकार दोबारा बनी तो उन्हें अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ सकता है
पद्मश्री पाने के बाद क्यों बढ़ गई इन आदिवासियों की आर्थिक बदहाली?
आदिवासी वर्ग को पद्मश्री तो मिल जाता है, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से इसके बाद उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं
जानें, सुशासन में कौन सा राज्य है आगे और कौन पीछे
डाउन टू अर्थ ने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी गई दो रैंकिंग-शासन सूचकांक और जल विकास की स्थिति की जांच की
गढ़वा भुखमरी मामला: मानवाधिकार आयोग ने डीएम को तलब किया
अक्टूबर 2021 में गढ़वा जिले में 8 हजार आदिवासियों को तीन महीने तक भुखमरी का सामना करना पड़ा था
जस्ट ट्रांजिशन: कोयले पर 'पलती' पीढ़ियों का कैसा होगा भविष्य?
कार्बन-आधारित अर्थव्यवस्था से हरित अर्थव्यवस्था में न्यायसंगत परिवर्तन (जस्ट ट्रांजिशन) का एक आशय भविष्य में कोयला खदानों के बंद होने के बाद लोगों को ...
अब भूमिगत कोयला खदानों में सेंध लगाती महिला कामगार
कोयला खदानों की खुदाई अब पुरुषों तक सीमित नहीं रही, अब कोयला खदानों में महिलाएं भारी मशीनरी को संचालित करती आसानी से नजर आती ...
लद्दाख में फंसे हैं 150 से ज्यादा पहाड़िया और संताली आदिवासी
झारखंड के विभिन्न इलाकों में रह रहे आदिवासी लगभग हर साल कारगिल, लद्दाख जैसे इलाकों में सड़क निर्माण के लिए जाते हैं
झारखंड के 43 हजार हेक्टेयर सारंडा वन क्षेत्र में खनन की छूट दे सकती है केंद्र
मुख्यमंत्री रघुबर दास ने भी केंद्र को चिट्ठी लिखकर नियमों को हल्का बनाते हुए संरक्षित वन क्षेत्रों में खनन को खोलने की सिफारिश की ...
भारी खर्च के बाद भी कई राज्यों में कोई एकलव्य स्कूल चालू नहीं हुआ
झारखंड में 13 विद्यालयों को मंजूरी दी गई और 2018 तक 130 करोड़ रुपए जारी भी किए गए लेकिन आदिवासियों के लिए कोई स्कूल ...
मौके का फायदा
राज्य, क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि अधिनियम के नियम तैयार करने में हो रही देरी का फायदा उठा रहे हैं ताकि समुदायों की भूमि पर अधिकार ...
स्वच्छता की डगर पर अगर मगर
बिहार, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश खुले में शौच से मुक्ति में बड़ी चुनौती बने हुए हैं क्योंकि देशभर में खुले में शौच करने ...
झारखंड: कोयला खनन का काम छोड़ना चाहते हैं 85 प्रतिशत मजदूर: रिपोर्ट
रिपोर्ट में कहा गया है कि कोयला खनन से जुड़े 35 फीसदी श्रमिक ऐसे हैं जिनके पास वर्तमान रोजगार बंद होने की स्थिति में ...
झारखंड में लॉकडाउन: सरकार की राहत योजनाओं में हैं गंभीर खामियां: सर्वेक्षण
भोजन का अधिकार अभियान संगठन के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि लॉकडाउन के दौरान झारखंड सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई ...
झारखंड में खनन के लिए रिकॉर्ड से हटा दी 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
ये तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित हैं, जिन्हें 40 साल पहले रिकॉर्ड में शामिल किया गया था
बेमौसमी भारी बारिश और ओलों से किसान हुए हलकान
बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड में भी दो तीन से हो रही भारी बारिश से फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है
पर्यावरण मंत्रालय ने नियमों को कमजोर कर झारखंड के सारंडा में खनन का रास्ता साफ किया
एमओईएफ ने जोन-I और जोन-II खनन क्षेत्रों का विलय किया, प्रभाव आकलन प्रावधान हटाया और खनन योजना बनाने में वन विभाग की भूमिका को ...
झारखंड में एक बार फिर सूखे के आसार, केवल 44 प्रतिशत इलाके में ही लगाई गई धान
राज्य में अब भी 37 फीसदी कम बारिश हुई है। बीते 20 अगस्त तक सामान्य बारिश 689.8 मिमी की तुलना में 422.7 मिमी ही ...
चतरा खनन क्षेत्र में स्वास्थ्य पर निवेश जरूरी: सीएसई
खनन प्रभावित लोगों के लिए आजीविका और सुरक्षित आय के स्रोत चिंता के सबसे बड़े कारण बने हुए हैं
जब मुर्मू ने समझा था आदिवासियों का मर्म
आदिवासियों की जमीन से जुड़े कानूनों को कमजोर करने के दौर में द्रौपदी मुर्मू इस वंचित समुदाय की संरक्षक के तौर पर उभरी हैं
झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विरोध क्यों कर रहे आदिवासी संगठन
झारखंड में लंबे वक्त से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विरोध कर रहे है आदिवासी संगठनों ने चुनाव की अधिसूचना के बाद इस मुहिम को ते
केंद्र सरकार से 1.36 लाख करोड़ रुपए मांग रहे हैं हेमंत सोरेन, क्या है गणित
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री से कहा है कि कोयला कंपनियों से राज्य सरकार को 1.36 लाख करोड़ रुपए दिलाया ...
कोरोना से जंग: कितनी सक्षम हैं झारखंड की स्वास्थ्य सेवाएं?
झारखंड उन राज्यों में से है, जहां कोरोनावायरस का प्रकोप देरी से दिखा, लेकिन ऐसे में सवाल आता है कि क्या झारखंड कोरोना जैसी ...
पलामू में बाघ के होने की उम्मीद अभी बाकी, जारी आंकड़ों पर संदेह
अब दावा किया जा रहा है कि पलामू में फरवरी से अप्रैल के बीच में कैमरे में बाघ की तस्वीर दर्ज की गई है।
कारपोरेट और नौकरशाहों के लिए वन कानून में बदलाव की तैयारी
केंद्र सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम (आईएफए), 1927 में संशोधन किया जा रहा है। इसका मकसद समुदाय संचालित वन्य व्यवस्था को खत्म करना और ...