डाउन टू अर्थ खास: हर साल सूखे का शिकार बन रहा है झारखंड, क्या है तैयारी

झारखंड अकेला ऐसा राज्य है, जहां 2022 में राज्य सरकार ने सूखा घोषित किया। किसानों की 50 फीसदी से अधिक खरीफ की फसल खराब ...

बिरसा मुंडा के वंशजों का हाल, अधिग्रहित की 27 डिसमिल जमीन, वापस की 12.5 डिसमिल

धरती आबा बिरसा मुंडा के नाम पर सरकार कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन उनके वंशज ही बदहाली में जी रहे हैं

डीएमएफ का 72 फीसदी पैसा नहीं खर्च पाई झारखंड सरकार

झारखंड सरकार 6 माह का रोड मैप तैयार कर रही है, जिसमें डीएमएफ को प्रमुखता से शामिल करना चाहिए।

झारखंड में खदान धंसने से 10-12 लोगों के मरने की आशंका

कुछ लोग खदान के दूसरे मुहाने से निकलने में कामयाब रहे जबकि आठ से दस लोग मलबे में दब गए 

कायम हैं हाट के ठाठ

खुदरा बाजार तेजी से संगठित हो रहे हैं। आशंका थी कि इससे ग्रामीण बाजार खतरे में होंगे लेकिन हाट अब भी प्रासंगिक बने हुए ...

झारखंड: न गेहूं की कटाई शुरू हुई न धान का पैसा मिला

झारखंड के 80 फीसदी हिस्से में एक फसलीय खेती होती है, इसलिए किसान धान ज्यादा लगाते हैं, लेकिन धान उत्पादक हो या गेहूं, दोनों ...

अखबारों में खनन मजदूरों की मौत की खबरों के संकलन ने रखी एक फिल्म की नींव

सीएसई की एक रिपोर्ट को फिल्म का आधार बनाया गया है कि सबसे ज्यादा खनिज संसाधन जहां पाए जाते हैं, वहां गरीबी, विस्थापन, बेरोजगारी ...

झारखंडः राज्य में मात्र 15 प्रतिशत हुई बारिश, गांवों से शुरू हो चुका है पलायन

झारखंड में ज्यादातर किसान साल में एक ही फसल लेते हैं और इस बार पूरे प्रदेश में केवल 60 प्रतिशत धान की रोपाई हो पाई है

आम चुनाव से दूर रहेंगे पत्थरगढ़ी के लोग

पत्थरगढ़ी के लोगों का कहना है कि आम चुनाव के बहाने उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता है, इसलिए वे चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं ...

झारखंड में बेमौत मर रहे हैं पक्षी, 15 दिन बाद पता चलेगा कारण

बीते एक महीने में झारखंड में कई जगहों पर पक्षियों की मौत हो रही है। खूंटी, लातेहार, पलामू, लोहरदगा सहित कई अन्य जिलों में ...

बंजर होता भारत –दो: जद में आ रही है झारखंड की 50 प्रतिशत जमीन

बंजर होती धरती पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, इसका हल ढूंढ़ने के लिए 196 देशों के प्रतिनिधि भारत में जुटे हैं। ...

खनन प्रभावित लोगों के लिए डीएमएफ फंड का इस्तेमाल बेहद जरूरी

खनन की वजह से विस्थापित होने वाले, जमीन का अधिकार खो देने वाले व जिनकी आजीविका खत्म हो गई है वे प्रभावित माने जाते ...

प्रसाद होकर भी उपेक्षित पनियाला

छठ पर्व में प्रसाद के रूप में पनियाला का अपना महत्व है। औषधीय गुणों से भरपूर पनियाला अब मुश्किल से ही कहीं मिल पाता ...

डाउन टू अर्थ खास: छोड़ी गई खदानों पर बसे हैं लोग, कभी भी हो सकता है हादसा

छोड़ी गई खदानों के आसपास समुदायों के पुनर्वास के लिए सरकार योजना बना रही है, साथ ही खनन फिर से शुरू करने की संभावना ...

एसटी का दर्जा नहीं मिला तो झारखंड-ओडिशा में अब कुड़मी समाज रोकेगा रेल

कुड़मी समाज की चेतावनी दी है कि यदि लोकसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में उन्हें एसटी का दर्जा नहीं दिया गया तो आंदोलन का ...

सामुदायिक भूमि पर अधिकार के लिए दलितों का आंदोलन

पंजाब के दलित एकजुट होकर मजबूत तबके से लोहा ले रहे हैं और तमाम उतार-चढ़ाव के बाद हक की लड़ाई जीत भी रहे हैं

राशन तो मिल गया, लेकिन पीने को पानी नहीं है

झारखंड की राजधानी रांची से 40 किमी दूर पर बसे आदिवासी टोले के लोग नदी का गंदा पानी छान कर पीने को मजबूर हैं

झारखंडः मजबूर मजदूर लौट रहे हैं गांव, निगरानी की नहीं है कोई व्यवस्था

झारखंड में बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से लोग लौट रहे हैं। ये वही लोग हैं जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों में ...

नारी की लाचारी

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं नहाने का स्थान न होने के कारण प्रताड़ित होती रहती हैं। क्या स्वच्छ भारत अभियान इस मुद्दे का समाधान पेश ...

हक की हकीकत

क्या कहता है खनन जिलों के लिए भारत की महत्वाकांक्षी संसाधन साझेदारी योजना का पहला स्वतंत्र मूल्यांकन 

जानें, सुशासन में कौन सा राज्य है आगे और कौन पीछे

डाउन टू अर्थ ने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी गई दो रैंकिंग-शासन सूचकांक और जल विकास की स्थिति की जांच की

विकास की राख और धुआं

गिरीडीह में औद्योगिक प्रदूषण ने स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को गंभीर खतरे में डाल दिया है। 

झारखंड में प्रवासियों की वापसी, जरा सी चूक कहीं पड़ न जाए भारी

झारखंड में अब तक 115 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें 90 प्रतिशत मामले ए सिंप्टोमेटिक हैं

सचिवालय से 2.5 किलोमीटर दूर भी नहीं पहुंचा सरकारी राशन!

झारखंड सरकार दावा कर रही है कि बिना राशन कार्ड वालों को 10 किलो चावल दिए हैं, लेकिन रांची सचिवालय से 2.5 किमी दूर पर ...

न कोरोना का भय, न लॉकडाउन का असर, यहां नहीं थमी जिंदगी

झारखंड की अनुसूचित जनजाति की 80 फीसदी आबादी जंगलों में रहती है और इनकी जिंदगी में अभी कोई बदलाव नहीं आया है