अंतरराष्ट्रीय वन दिवस विशेष: अच्छी नहीं होती सभी हरियाली और बुरे नहीं होते सभी मरुस्थलीय पर्यावास
विकास के क्रम में विखंडित पर्यावास, अत्यधिक चराई एवं आक्रामक विदेशी प्रजातियां वनों के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रही हैं
पुरी में डंप साइट से होते हानिकारक रिसाव से खतरे में लोगों का जीवन, एनजीटी ने मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गांव वाडीपट्टी में 3,009 एकड़ भूमि पर अगला आदेश पारित होने तक आरक्षित वन के रूप में बने रहने ...
स्वामित्व योजना: क्या दो गज जमीन के लिए संघर्ष होगा खत्म?
ग्रामीण भारत में रहने वाली लगभग 56 फीसदी आबादी आवासहीन या भूमिहीन है
भारत में चार वर्षों के दौरान भू-क्षरण की भेंट चढ़ी तीन करोड़ हेक्टेयर उपजाऊ जमीन: संयुक्त राष्ट्र
यह देश के कुल भूभाग की करीब 10 फीसदी हिस्सा है
भारत में बढ़ रही है बंजर जमीन
मिट्टी का लगातार सूखना आने वाले समय में खेती के लिए परेशानी भरा हो सकता है
“असंवेदनशील शासन से नहीं निकलेगा समस्या का समाधान”
पीवी राजगोपाल उर्फ राजाजी आज देशभर के किसानों की एक सशक्त आवाज बन गए हैं
2070 तक मिट्टी के कटाव में 66 फीसदी तक की वृद्धि होगी
भूमि कटाव वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी को हवा और पानी द्वारा दूर ले जाया जाता है
चिंताजनक: लवणीय हो चुकी है दुनिया की 83.3 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि
खारेपन से प्रभावित इस भूमि पर दुनिया के करीब 150 करोड़ लोग निर्भर हैं
कॉप-26: क्या है वन और भूमि उपयोग पर ग्लासगो संकल्प, आइए जानते हैं
दुनिया भर के 130 से अधिक नेताओं ने 2030 तक वनों की कटाई पर लगाम लगाने का संकल्प लिया
साइंस सिटी, कोलकाता में जलाशयों पर अतिक्रमण की जांच के निर्देश
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
केरल के पलक्कड़ में चलता अवैध खनन का खेल, कोर्ट ने मुआवजे के आंकलन का दिया निर्देश
अदालत ने 20 दिसंबर 2023 को खनन की गई मात्रा के आधार पर खननकर्ता को पर्यावरणीय मुआवजा भरने का निर्देश दिया है
हरियाणा सरकार बनाएगी अरावली कायाकल्प बोर्ड, एनजीटी को दी जानकारी
वन भूमि की परिभाषा और राज्यों के अधिकारों पर सतह पर आया विमर्श
डी-नोटिफाइड जमीन पर छत्तीसगढ़ और भारत सरकार फिर आमने -सामने है
नए मॉडल से बाढ़ के खतरों का होगा सटीक मूल्यांकन, इससे निपटने में मिलेगी मदद
शहरी विकास किस तरह हो रहा है, यह बदलाव के पैटर्न से जुड़ा हुआ है, जलवायु परिवर्तन के कारण शहरों में बाढ़ के खतरों ...
आवरण कथा: जहां चाह, वहां राह
राजस्थान के कई गांव चारागाह का विकास और प्रबंधन करके चारे के संकट से उबर चुके हैं
बिगड़ रही खेतों की सेहत, हर साल उत्पादन को हो रहा प्रति हेक्टेयर 3,654 रुपए का नुकसान
जमीन की सेहत में आती गिरावट का सबसे ज्यादा खामियाजा उत्तर प्रदेश के किसानों को भुगतना पड़ रहा है जहां हर साल प्रति हेक्टेयर ...
शाकाहारी जीवों पर अधिक है विलुप्ति का खतरा, जानें क्यों
पिछले 500 वर्षों में कम से कम 368 कशेरुक प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं।
जम्मू-कश्मीर के थाथरी में हुए भू-धंसाव के सभी पीड़ितों को मिले मुआवजा: एनजीटी
एनजीटी ने अपने एक आदेश में कहा है कि थाथरी भू-धंसाव में प्रभावित सभी लोगों को जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए
पश्चिम बंगाल के वन क्षेत्र पर कथित अतिक्रमण के मामले में पर्यावरण मंत्रालय को जारी किए नोटिस
मामला पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का है, जहां श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड पर आरोप है कि उसने अवैध रूप से वन क्षेत्र पर ...
पक्षियों और लोगों को क्यों पसंद आते हैं हरेभरे शहरी इलाके?
अध्ययन के मुताबिक, समृद्ध शहरी जैव विविधता न केवल हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी फायदेमंद है।
संसद में आज: महाराष्ट्र के अलावा कहीं नहीं हुई प्रवासी श्रमिकों की मौत
सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार में, महिला श्रमिकों की आबादी केवल 4 प्रतिशत है।
जल, ऊर्जा और भूमि को वैश्वीकरण ने पहुंचाया नुकसान: अध्ययन
जो देश व्यापार पर अत्यधिक निर्भर हैं, उनके संसाधन उतने ही अधिक खतरे में हैं
लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने में मदद कर सकते हैं तकनीक और अर्थनीति, लेकिन कैसे?
शोध के मुताबिक, लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए तकनीक से आंकड़ों को जोड़ने, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने, लोगों को प्रकृति से ...
फिर क्यों आंदोलित हैं उत्तराखंड के लोग, क्या है भू-कानून और मूल निवास का मुद्दा?
24 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सख्त भू कानून और मूल निवास प्रमाणपत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा
प्रतिबंधित श्रेणी की मछलियों का नहीं किया जाना चाहिए संवर्धन और विकास: एनजीटी