पंजाब-हरियाणा के बीच सतलज-यमुना लिंक नहर विवाद में हस्तक्षेप करे केंद्र: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सतलुज-यमुना लिंक नहर के लिए पंजाब में आवंटित भूमि का सर्वे करने को कहा है, ताकि यह सुनिश्चित ...
भारत में तेजी से बढ़ रहा है पौधों की आक्रामक प्रजातियों का कब्जा, लैंटाना सबसे अधिक खतरनाक
अध्ययन में शामिल 11 आक्रामक पौधों की प्रजातियों में लैंटाना कैमारा को सबसे अधिक आक्रामक पाया गया, जो कब्जा किए गए प्राकृतिक आवास के ...
कार्बन जंबो बैग के उचित निपटान के मामले में एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगी रिपोर्ट
इस रिपोर्ट में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन से जुड़े मौजूदा नियमों, ऐसे उद्योगों पर लगाई जाने वाली सामान्य शर्तों और इन नियमों का पालन ...
मुंबई में नमक के मैदानों से अतिक्रमण और निर्माण सम्बन्धी कचरे को हटाने के लिए उठाए गए हैं कदम: रिपोर्ट
मामले में मधुरा राजेश तावड़े का कहना है कि इस क्षेत्र में डाला जा रहा कचरा और किया जा रहा अवैध अतिक्रमण मैंग्रोव के ...
मणिपुर डायरी : हिंसा की वजह तलाशता एक लेख
मणिपुर में प्रशासनिक नाकामी और राजनैतिक विश्वासघातों का परिणाम रहा कि सात दशकों में भूमिहीनता बढ़ते-बढ़ते लगभग 71 प्रतिशत हो गई
पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर लगाम लगाने से कम हो सकता है बाढ़ का खतरा
भारी संख्या में पेड़ों को काटा जाना अधिक गंभीर, बार-बार आने वाली बाढ़ का कारण बनती है और ऐसी बाढ़ के गंभीर परिणाम हो ...
युद्ध क्षेत्र से हजारों किमी दूर भारत में भी जैवविविधता को प्रभवित कर सकता है रूस-यूक्रेन संघर्ष
शोधकर्ताओं ने आशंका जताई है कि यदि रूस और यूक्रेन से होने वाला फसल निर्यात पूरी तरह बंद हो जाता है तो उसकी वजह ...
दुनिया भर में ताजे पानी के चक्र में आया भारी बदलाव, मानवजनित गतिविधियां जिम्मेवार
जल चक्र में हुए बदलाव के कारण दुनिया भर में इससे प्रभावित भूमि क्षेत्र पूर्व-औद्योगिक स्थितियों की तुलना में दोगुना हो गया है
सदी के अंत तक मैंग्रोव के जंगलों के विनाश से कार्बन उत्सर्जन 50 हजार फीसदी तक बढ़ने के आसार
पिछले 20 वर्षों में खेती व शहरीकरण के लिए मैंग्रोव के जंगलों को काटने से कार्बन भंडार में 15.84 करोड़ टन की कमी आई ...
वैज्ञानिकों ने काजीरंगा उद्यान में जलवायु व वनस्पति में हुए बदलावों का पता लगाने के लिए बनाया उपकरण
शोध में कहा गया है कि यह उपकरण पूर्वोत्तर भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अतीत के शाकाहारी और पारिस्थितिकी अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ...
तीन साल बाद भी ठन्डे बस्ते में बरसाती नाले में सीवर का मुद्दा, एनजीटी ने पूछा क्यों न लगाया जाए जुर्माना
अदालत ने अधिकारियों से अगली सुनवाई से पहले इस मामले में अपना तर्क पेश करने को कहा है कि पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के ...
गुना में 100 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण के आरोप की जांच के लिए समिति गठित
एनजीटी ने गुना में 100 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर हुए अतिक्रमण के मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के लिए ...
कचरे के ढेर से रिस रही मीथेन गैस धरती को बर्बाद करने के लिए काफी
एक नए अध्ययन के अनुसार, 2019 के बाद से लैंडफिल में जमा कचरे से शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस मीथेन के 1,000 से अधिक बड़े रिसाव ...
सावधान! अगले तीन दशकों में 12 गुणा अधिक जानें ले सकती हैं कुछ जूनोटिक बीमारियां
वैज्ञानिकों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ जंगलों के होते विनाश और भूमि उपयोग में आते बदलाव के चलते जूनोटिक बीमारियों का खतरा बढ़ ...
देश में 7,506 वर्ग किलोमीटर वन भूमि पर हुआ अतिक्रमण, एनजीटी में मामले पर सुनवाई
सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि दिल्ली से करीब पांच गुणा अधिक वन भूमि पर अधिक्रमण हुआ है। दक्कन हेराल्ड में छपी इस ...
स्वामित्व योजना: क्या दो गज जमीन के लिए संघर्ष होगा खत्म?
ग्रामीण भारत में रहने वाली लगभग 56 फीसदी आबादी आवासहीन या भूमिहीन है
भारत में चार वर्षों के दौरान भू-क्षरण की भेंट चढ़ी तीन करोड़ हेक्टेयर उपजाऊ जमीन: संयुक्त राष्ट्र
यह देश के कुल भूभाग की करीब 10 फीसदी हिस्सा है
2070 तक मिट्टी के कटाव में 66 फीसदी तक की वृद्धि होगी
भूमि कटाव वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी को हवा और पानी द्वारा दूर ले जाया जाता है
चिंताजनक: लवणीय हो चुकी है दुनिया की 83.3 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि
खारेपन से प्रभावित इस भूमि पर दुनिया के करीब 150 करोड़ लोग निर्भर हैं
कॉप-26: क्या है वन और भूमि उपयोग पर ग्लासगो संकल्प, आइए जानते हैं
दुनिया भर के 130 से अधिक नेताओं ने 2030 तक वनों की कटाई पर लगाम लगाने का संकल्प लिया
साइंस सिटी, कोलकाता में जलाशयों पर अतिक्रमण की जांच के निर्देश
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
केरल के पलक्कड़ में चलता अवैध खनन का खेल, कोर्ट ने मुआवजे के आंकलन का दिया निर्देश
अदालत ने 20 दिसंबर 2023 को खनन की गई मात्रा के आधार पर खननकर्ता को पर्यावरणीय मुआवजा भरने का निर्देश दिया है
हरियाणा सरकार बनाएगी अरावली कायाकल्प बोर्ड, एनजीटी को दी जानकारी
वन भूमि की परिभाषा और राज्यों के अधिकारों पर सतह पर आया विमर्श
डी-नोटिफाइड जमीन पर छत्तीसगढ़ और भारत सरकार फिर आमने -सामने है
नए मॉडल से बाढ़ के खतरों का होगा सटीक मूल्यांकन, इससे निपटने में मिलेगी मदद
शहरी विकास किस तरह हो रहा है, यह बदलाव के पैटर्न से जुड़ा हुआ है, जलवायु परिवर्तन के कारण शहरों में बाढ़ के खतरों ...