मध्यप्रदेश में 55 हजार से अधिक ग्रामीणों पर विस्थापन का खतरा

जल विद्युत परियोजनाओं से विस्थापित हुए हजारों परिवारों का अब तक राज्य सरकार पुनर्वास नहीं कर पाई है

लॉकडाउन से ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के पोषण पर पड़ा बुरा असर, कर्ज में डूबे परिवार

मध्यप्रदेश के 6 जिलों में 33 परिवारों पर 45 दिन चले गहन शोध से सामने आया है कि लॉकडाउन ने किस तरह महिलाओं के पोषण और ...

दो लाख मछुआरों के सामने रोजी-रोटी का संकट

लॉकडाउन के बाद से लेकर अब तक ये मछुआरे मछली नहीं मार पाए हैं, लेकिन 15 जून से 15 अगस्त तक मछली मारने पर ...

छत्तीसगढ़ में भी घुसा टिड्डी दल, किसान सचेत

31 मई की शाम छह बजे टिड्डियों ने मध्यप्रदेश के सीधी जिले से छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में प्रवेश किया

टिड्डी हमला: क्या खरीफ फसल की बुआई नहीं कर पाएंगे किसान?

लॉकडाउन की वजह से केन्या के पास टिड्डियों को मारने के लिए कीटनाशक नहीं है, इसके चलते भारत पर टिड्डियों का दूसरा हमला हो ...

2019 में टिड्डी दलों ने भारत पर 200 से अधिक बार किया हमला

आमतौर पर भारत में हर वर्ष टिड्डी दल के 10 से कम हमले होते हैं, लेकिन 2019 में टिड्डी दलों ने राजस्थान और गुजरात ...

राजस्थान से मध्यप्रदेश में घुसा टिड्डी दल, तीन जिलों के किसान परेशान

मध्यप्रदेश में 27 साल बाद रेगिस्तानी टिड्डियों का हमला हुआ है, बल्कि पिछले साल भी इन इलाकों में टिड्डियां नहीं पहुंच पाई थी। विशेषज्ञ ...

कोविड-19 : मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार को दी काम ठप करने की चेतावनी

प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं के भी संक्रमित होने की खबरें आने लगी है। ऐसे में काम के बाद घर पहुंचने पर अब परिवार के ...

लॉकडाउन के बाद अब मौसम की मार झेलने को मजबूर किसान, कई राज्यों में बारिश-ओले

25 अप्रैल की रात से राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में बेमौसम बारिश, आंधी व ओलों की वजह से फसलें ...

विभिन्न इलाकों में फंसे हैं मध्यप्रदेश के प्रवासी खेतिहर मजदूर

एकता परिषद द्वारा कराया गया सर्वेक्षण बताता है कि लगभग 98 फीसदी मजदूर किसी भी तरह अपने घर वापस पहुंचना चाहते हैं

आंगनबाड़ी के आहार में अंडा शामिल करने की मांग, 1.20 लाख लोगों ने किया समर्थन

 विरोध करने वाले अंडे को मांसाहार बताते हुए इसे संस्कृति विरोधी मान रहे हैं। हालांकि, पोषण आहार में अंडा शामिल करने के पक्ष में ...

क्लीन सिटी-2: क्यों है भोपाल देश की सबसे साफ राजधानी?

स्वच्छ सर्वेक्षण में भोपाल दो बार दूसरा सबसे साफ शहर रह चुका है, हालांकि वर्ष 2019 में इसकी रैंकिंग फिसलकर 19 रह गई। यह ...

मध्यप्रदेश में 55 लाख किसानों की फसल बर्बाद, क्या मिलेगा मुआवजा

बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण मध्य प्रदेश के किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन न तो अब मुआवजा मिला है और ...

चुटका परमाणु विद्युत परियोजना के खिलाफ एकजुट हुए आदिवासी, 20 अक्टूबर को प्रदर्शन

चुटका परमाणु विद्युत परियोजना की वजह से 54 आदिवासी गांवों के लगभग 60 हजार लोगों पर परमाणु विकिरण का खतरा बन सकता है 

हीरे के खदानों में जाने वाली मजबूर माएं नहीं दे पा रही हैं अपने बच्चों को पोषण का खुराक

पन्ना जिला के धनौजा गांव में हीरा खदानों में काम करने वाली महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति खराब है। खदान में मजदूरी करने के दौरान ...

134 मीटर से ऊपर पहुंचा सरदार सरोवर बांध का जलस्तर, 19 गांव और डूबे

सरदार सरोवर बांध का जलस्तर बढ़ने से जिन गांवों में पानी घुस आया है, वहां के ग्रामीणों ने गांव में ही सत्याग्रह शुरू कर ...

मिसाल: जैविक किसानों के लिए मंडी लगाते हैं ये युवा

इस मंडी में भोपाल के अलावा आसपास के जिले सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद इटारसी और देवास के जैविक खेती करने वाले किसान अपनी उपज बेचने ...

राहत भरी खबर, मध्य प्रदेश में निपा नहीं हीट स्ट्रोक से मर रहे हैं चमगादड़

राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल की रिपोर्ट के बाद तय हो गया कि चमगादड़ में कोई निपा संक्रमण नहीं था 

मानसून की तैयारी में जुटे मध्य प्रदेश के ग्रामीण, ऐसे बचाएंगे अपने हिस्से का पानी

पानी की कमी झेल रहे मध्य प्रदेश के गांव अब तालाब बचाने की मुहिम चला रहे। ग्रामीणों के प्रयास देखकर सामाजिक संस्थाएं भी आगे ...

मालवा की नातरा प्रथा: महिलाओं को साथी चुनने की आजादी, लेकिन कानूनन नहीं मिलता पत्नी का दर्जा

नातरा के लिए पैसों का लेन देन भी अन्य कई समाजों की तरह गुर्जर समाज में भी आम है। इस धनराशि को बोलचाल की ...

मध्य प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी, दलितों-आदिवासियों की जमीन दूसरों के नाम

मध्य प्रदेश में जमीन के कंप्यूटरीकरण से आदिवासियों व दलितों की जमीन पर प्रभावशाली लोगों का कब्जा और उनका नाम दर्ज हो गया है

मध्य प्रदेश में नहीं मिल सके 58 दिनों में सामुदायिक संसाधनों के अधिकार

मध्य प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर तक 19158 गांवों को वनाधिकार देने का वादा किया था, लेकिन किसी भी गांव को अधिकार नहीं दिया गया

मध्यप्रदेश सरकार की एक घोषणा से गिर गई मूंग की कीमत, लागत निकालना मुश्किल

रजिस्ट्रेशन न होने से अब किसानों को व्यापारियों के हाथों समर्थन मूल्य से लगभग आधी कीमत पर मूंग बेचना पड़ रहा है

लॉकडाउन का असर मध्यप्रदेश के नवजात बच्चों पर भी, संस्थागत प्रसव में कमी

मध्यप्रदेश के सुदूर आदिवासी इलाकों में कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और महिलाओं को मिलने वाले पोषण आहार में कमी आई ...

क्यों हुआ 27 साल बाद यूपी-एमपी में टिड्डी दलों का हमला, जानें वजह

गुजरात, राजस्थान के बाद इस बार टिड्डी दलों ने मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को अपना निशाना बनाया है