हरियाणा में मजदूरों की कमी से मंडियां गेहूं से हाउसफुल, खरीद की गति धीमी
नमी और बरदाने की कमी से जूझ रहे है किसान, 48 घंटे में भुगतान और 24 घंटे में उठान का दावा फेल
क्या प्याज और खाद्य मुद्रास्फीति में कोई संबंध है, पांच प्वाइंट्स में समझिए
खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने के कारण महंगाई दर दोहरे अंक को पार कर चुकी है, लेकिन क्या ऐसा है?
किसान बेमौसम बारिश से हलकान, अगेती गेहूं और सरसों को खतरा
हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश के कारण फिर से किसान परेशान हैं। मंडियों में खुले में पड़ी बाजरे व धान की फसल ...
गेहूं संकट: सरकारी खरीद का लक्ष्य नहीं हो पा रहा पूरा, खाद्य सुरक्षा पर संकट बढ़ा
निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद व्यापारी किसानों से गेहूं एमएसपी से अधिक कीमत पर खरीद रहे हैं
गेहूं के बाद चीनी के निर्यात पर लगा प्रतिबंध, सरकार ने दिए ये तर्क
सरकार की ओर से कहा गया है कि घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है
सरकारी आदेश ताक पर, बिहार में नहीं हो रही गेहूं की खरीद
डाउन टू अर्थ ने कैमूर, बक्सर, सारण, सीतामढ़ी, मधेपुरा समेत एकदम दर्जन जिलों के किसानों से बात कर जानने की कोशिश की कि उनके ...
क्यों आसमान छूने लगते हैं प्याज के दाम?
प्याज के बढ़ते दाम सरकारों को बेचैन तो कर देते हैं लेकिन जब दाम गिरते हैं और 7 प्रतिशत किसानों की आबादी प्रभावित होने ...
किसानों को सब्सिडी नहीं, सही कीमत दिलाना चाहते थे महेंद्र सिंह टिकैत
जब देश कृषि संकट से जूझ रहा है तो किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की बातों में समाधान ढ़ूंढ़ने की कोशिश की जा सकती ...
बदलते मौसम का शिकार हुई मधुमक्खियां, हिमाचल-कश्मीर के बागवानों की आर्थिकी पर संकट
मौसम में बदलाव और कीटनाशकों के इस्तेमाल से देशी मधुमक्खियां लगभग लुप्त हो गई है, लेकिन अब विदेशी मधुमक्खियां भी मौसम की मार नहीं ...
सहकारिता मंत्रालय: 10 माह में खर्चे 136 करोड़, फिर एक माह में खर्च दिए 377 करोड़
कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण पर गठित संसदीय समिति की रिपोर्ट में सहकारिता मंत्रालय के खर्च पर बात की गई है
युवाओं का व्यापक असंतोष क्या वैश्वीकरण का घड़ा फूटने का संकेत है?
दुनिया की युवा आबादी एक ऐसी मुक्त बाजार वाली दुनिया में पली-बढ़ी है, जहां उसने 'प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था' नामक किसी चीज के अस्तित्व जाना ही नहीं है
हरियाणा में नहीं शुरू हुई धान की खरीद, बाजरे को भावांतर योजना में शामिल करने पर भी उठे सवाल
बाजरे को भावांतर योजना में शामिल करने से किसानों को 289 करोड़ से 637 करोड़ रुपए तक के नुकसान का अंदेशा जताया गया है
एमएसपी से कम कीमत पर फसल बेचने को क्यों मजबूर हैं मध्यप्रदेश के किसान
लॉकडाउन के चलते फसल की खरीद देर से शुरू हुई है, लेकिन अभी भी सरकारी खरीद में कई खामियां हैं
कोविड 19: मैं मजदूर हूं, कोरोना नहीं
दिल्ली आजादपुर मंडी में मजदूरों का हाल लेने न ही उनके स्थानीय नेता गए और न ही सरकारी जांच और सहायता के लिए कोई ...
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: क्या करे भारत सरकार कि विदेशों में बढ़े कारोबार?
यदि भारत ने एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के साथ इस तरह के व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए मना कर दिया है, तो इसमें एक ...
वाहनों के बढ़ते कबाड़ से निपटने के लिए कितनी तैयार है सरकार
कबाड़ में तेजी से बदल रहे वाहन भविष्य में कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे और क्या भारत इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है?
धान की बंपर फसल, फिर भी हरियाणा के किसानों पर मंडरा रहा कर्ज का खतरा
हरियाणा में कई जिलों में अभी भी धान की कटाई नहीं हुई है, जबकि खरीद एजेंसियों ने 25 अक्टूबर से धान की खरीद बंद ...
भारत का सबसे बड़ा आत्मघाती कदम होगा आरसीईपी समझौता: महाजन
आरएसएस से संबंद्ध स्वदेशी जागरण मंच आरसीईपी का विरोध कर रहा है। इसका कारण जानने के लिए डाउन टू अर्थ ने स्वदेशी जागरण मंच ...
क्या है आरसीईपी और क्यों विरोध कर रहे हैं किसान?
हाल ही में कई किसान संगठनों ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप) का विरोध किया है
आंधी बारिश से खराब हो रहा है अनाज मंडियों में रखा गेहूं
देश में खाद्यान उत्पादन के मुकाबले गोदामों की क्षमता भी काफी कम है, जिस कारण यदि बारिश इसी तरह जारी रही तो गेहूं के ...
ऊंची कीमत के बाद भी घाटे में क्यों है किसान?
खेतीबाड़ी करने वाला पांच लोगों का एक परिवार एक दिन में 221 रुपए कमाता है जो एक व्यक्ति की न्यूनतम दिहाड़ी मजदूरी से भी ...
यहां मिलती है गरीबों की दाल, सस्ती है पर...
दालों की महंगाई दिल्ली और आसपास के लोगों को कम गुणवत्ता वाली दालें खाने को विवश कर रही है
मंडियों तक नहीं पहुंच पाता माल्टा, हर साल हो जाता है बर्बाद
वर्ष 2019-20 में उत्तराखंड में 21739.72 हेक्टेअर क्षेत्र में नीबू प्रजाति (अधिकतर माल्टा और गलगल) का 91177.74 मीट्रिक उत्पादन हुआ
कृषि कानून बिल के विरोध में 5 नवंबर को देशभर में किसान संगठन करेंगे सड़क जाम
किसानों ने पंजाब के लिए मालवाहक ट्रेनों के संचालन को रोकने के केंद्र के फैसले पर आपत्ति जताई है और इसे शर्मनाक बताया है।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: दूसरे देशों से कारोबार में भारत ने खाई मात, बढ़ा व्यापार घाटा
1990 के दशक में जब विश्व व्यापार संगठन से समझौता करते वक्त कहा गया था कि इससे कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा, लेकिन हुआ ...