जग बीती: बच कर चलें
बैठे ठाले: कोलंबस की यात्रा
“हर नेशनल हाइवे पर कंटीले तार और पुलिस के बैरिकेड मिले। हर सड़क पर खाइयां खुदी थीं। और तो और सड़कों पर कीलें लगाई ...
रामलीला मैदान में किसान महापंचायत, एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का फैसला
एसकेएम ने सभी वर्गों से किसानों और श्रमिकों के चल रहे संघर्ष को 'संयुक्त पीपुल्स आंदोलन' में बदलने की अपील की
मध्य प्रदेश: गेहूं की खरीद पर 125 रुपए के बोनस की घोषणा, किसान नाराज
2018 में सरकार ने गेहूं सोयाबीन और प्याज पर बोनस एवं भावांतर की घोषणा की थी, लेकिन वो भी केवल घोषणा बनकर रह गई
देवास में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया गेहूं किसानों को लौटाने का आदेश विरोध के बाद वापस
देवास प्रशासन ने 1,031 किसानों को 7,674 मीट्रिक टन गेहूं लौटाने का आदेश दिया था
एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे किसान, क्या हैं उनकी मांगें?
किसानों की महापंचायत में 13 फरवरी को किसानों और मजदूरों द्वारा दिल्ली कूच करने का फैसला लिया गया है
क्यों जरूरी है किसानों के लिए सरकार का सहारा?
दुनियाभर के किसान आखिर क्यों ज्यादा से ज्यादा सरकारी मदद की मांग कर रहे हैं
मानसून अच्छा, हाल बुरा
सरकार चाहती है कि किसान और किसानी दोनों अप्राकृतिक मौत मर जाएं
किसान आंदोलन: सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त मोर्चा सहमत, सरकारी 'आदेश' का इंतजार
केंद्र सरकार की ओर से आए प्रस्ताव के ड्राफ्ट को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने सहमति जताई
कृषि कानूनों से नए बिचौलिए पैदा होंगे
बड़े व्यापारियों के लिए छोटे-छोटे किसानों से उपज खरीदना कोई फायदे का सौदा नहीं है
किसानों का आंदोलन स्थगित, सरकार के लिखित आश्वासन के बाद माने किसान
केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की सभी मांगें मान ली हैं
लगातार दूसरे साल घाटे में सरसों बेचने को मजबूर किसान, तेल उद्योग ने सरकार से हस्तक्षेप को कहा
किसानों को डर है कि अगले महीने तक सरसों की नई फसल आने से कीमतों में और गिरावट आएगी, क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड फसल की ...
एमएसपी की कानूनी गारंटी- खाद्य सुरक्षा और किसान की जीवन रेखा
एमएसपी की कानूनी गारंटी देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बाजारी मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करेगी, जिससे किसानों को बिचौलियों के शोषण ...
किसान आंदोलन के बाद बनी एमएसपी समिति का क्या हुआ, यहां जानें
19 नवंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ-साथ एमएसपी समिति बनाने की घोषणा की थी
भारत ने डब्ल्यूटीओ वार्ता में की पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग के स्थाई समाधान को अंतिम रूप देने की पुरजोर वकालत
पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के तहत ही सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं-चावल जैसी फसलें खरीदती है और फिर इस अनाज को कमजोर ...
भोजन कैसे उगाया जाए, इस पर फिर से सोचने की जरूरत
हमें इस बात पर चर्चा करने की जरूरत है कि खेती की लागत कम रखकर भी किसानों का मुनाफा कैसे सुनिश्चित किया जाए
भारत ही नहीं, दुनिया के 65 देशों में किसान कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, जानिए वजह
भारत ही नहीं दक्षिण अमेरिका, यूरोप और नेपाल सहित 65 देशों में किसानों ने उचित कीमतों और सही नीतियों को लेकर अपनी मांगें सरकारों ...
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव: कितना प्रभावित करेगी एमएसपी में बढ़ोत्तरी की घोषणाएं
मध्यप्रदेश में अभी किसानों से 19 प्रतिशत धान और 35 प्रतिशत गेहूं खरीदा जा रहा है। इसके अलावा पहले खरीद पर दिया जाने वाला ...
रबी सीजन: गेहूं-चना सहित छह फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा
2024-25 के लिए जहां मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 425 रुपए की वृद्धि की गई है। वहीं सरसों के लिए 200 ...
प्याज: एक राजनीतिक फसल
एक जमाने में प्याज सरकारों को हिलाने की हैसियत रखता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह अपनी चमक खोती जा रही है। आखिर ...
एमएसपी पर खरीद शुरू होने के 18 दिन बाद भी हरियाणा की सरकारी एजेंसी नहीं खरीद पाई सरसों का एक दाना
हरियाणा में इस बार 1.13 लाख किसानों ने एमएसपी पर सरसों बेचने के लिए हरियाणा सरकार के पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन ...
रबी सीजन: गेहूं सहित 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि
2023-24 के लिए जहां मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 500 रुपए की वृद्धि की गई है। वहीं सरसों के लिए 400 ...
क्या गेहूं-धान की सरकारी खरीद से बचने के लिए सरकार अपनाने जा रही है नया रास्ता?
भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं और धान में नमी की मात्रा कम करने संबंधी प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं
खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन: किसानों को समर्थन देने से सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल
संयुक्त राष्ट्र ने किसानों के समर्थन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचने के लिए मूल्य कटौती और लक्ष्यों को पुनः तय करने ...
रबी सीजन 2022-23 के लिए एमएसपी की दरें बढ़ाई गईं, विशेषज्ञ बोले खेती की लागत दर भी नहीं निकलेगी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी विपणन सीजन 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाने को मंजूरी दी है लेकिन विशेषज्ञों ने विश्लेषण में ...