कानून और पर्यावरण की उपेक्षा
रैट-होल कोयला खदानों से कोयले के सुरक्षित खनन जैसी कोई चीज नहीं है और इसलिए इस पुराने तरीके को तत्काल बंद करना होगा
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: घर से 200 मीटर की दूरी पर खनन के लिए हो सकता है ब्लास्ट
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी के समक्ष 'पत्थर खदान की अनुमति के लिए दूरी संबंधी मानदंड' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
हिमाचल में रोप-वे को मंजूरी, दूसरे पहाड़ी राज्यों को बंधी उम्मीद
पहाड़ों में रोपवे परियोजना पर्यावरण के न सिर्फ अनुकूल है बल्कि इसमें वन भूमि को नुकसान भी नहीं पहुंचता
पर्यावरण प्रदूषित कर रहे यूपी के पॉल्ट्री फार्म, पांच साल पुरानी गाइडलाइन लागू करेगा यूपीपीसीबी
एनजीटी ने फटकार लगाते हुए अपने आदेश में कहा था कि मुर्गी पालन केंद्रों के जरिए हो रहे पर्यावरणीय प्रदूषण को लेकर राज्य के ...
कितना सही है जल शक्ति मंत्री का दावा, गंगा में नहीं डाला जा रहा गंदे नाले का पानी
एनजीटी में हाल ही में पोल खुलने के बावजूद जलमंत्री ने दावा किया कि उत्तराखंड और झारखंड में गंदे नाले का पानी गिरना पूरी ...
पर्यावरण बजट बढ़ा लेकिन हाथी-बाघ व एनजीटी का घटा
पर्यावरण, वन और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के लिए कुल 3175.72 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव किया ...
एनजीटी की रोक के बाद भी अरावली में हो रहा है निर्माण
अरावली में 260 एकड़ जमीन सीआईएसएफ को बेची गई है, इसके बारे में पता चलते ही एनजीटी पर किसी भी तरह के निर्माण पर ...
देश में रोजाना लापरवाही से बर्बाद हो जाता है 49 अरब लीटर पानी
पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कड़े दंड के प्रवाधन की मांग की गई है। देश में 16 करोड़ लोगों को स्वच्छ जल ...
पिराना डंपिंग साइट के लिए 75 करोड़ रुपए देगी सरकार, एनजीटी का आदेश
एनजीटी ने गुजरात सरकार और अहमदाबाद नगर निगम को शहर के कचरे के पहाड़ की समस्या के निकाल के लिए ठोस कदम उठाने को ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: गुजरात के अलंग में जहाज तोड़ने का क्या पड़ रहा है असर
देश की विभिन्न अदालतों में पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
एनजीटी ने रीयल एस्टेट फर्म से 707.17 लाख रुपए की पर्यारवणीय क्षति वसूलने का दिया आदेश
पर्यावरण मंजूरी तो 2018 में मिली लेकिन 12 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में व्यावसायिक टावर बनाने का काम मई, 2016 में ही शुरू कर ...
यमुना प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान, एनजीटी की गठित समिति से मांगी रिपोर्ट
यमुना प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से दिल्ली जल बोर्ड के विरुद्ध जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते की मोहलत ...
बिल्डर ने घटाया ओपन स्पेस, एनजीटी ने दिया नुकसान के आकलन का आदेश
गुरुग्राम के एक बिल्डर के खिलाफ एनजीटी में दायर याचिका में कहा गया है कि उसने ओपन स्पेस को कॉमर्शियल बनाकर बेच दिया, जिससे ...
क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड के होम स्टे, एनजीटी ने मांगा जवाब
एनजीटी में दायर याचिका में कहा गया है कि बड़े होटल संचालक होम स्टे स्कीम का कॉमर्शियल फायदा उठा रहे हैं, जिससे पर्यावरण को ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: एसटीपी का काम पूरा कर रिपोर्ट पेश करे दिल्ली जल बोर्ड
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
देहरादून में वायु गुणवत्ता नियंत्रण का नया खाका तैयार, जल्द से जल्द लागू करने का आदेश
राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों पर देहरादून को लाने के लिए नई वायु प्रदूषण योजना तैयार की गई है। उत्तराखंड को 30 दिनों के भीतर ...
गैर जरूरी जगहों पर आरओ का इस्तेमाल अब भी जारी, डेढ़ बरस बाद भी नहीं बन पाए नियम
एनजीटी ने 20 मई, 2019 को ऐसे जगहों पर आरओ के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया था जहां पानी खारा नहीं है। ...
आरओ पर प्रतिबंध: सरकार के ड्राफ्ट से गायब हैं एनजीटी के ये निर्देश
एनजीटी ने आरओ पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार के ड्राफ्ट में कुछ निर्देश गायब हैं
एफसीआई गोदाम में सड़ते अनाज में लगे सुसरी कीट, गंभीर जैविक प्रदूषण के लिए एनजीटी ने दिया जांच का आदेश
एनजीटी ने पोस्ट के जरिए भेजी गई एक शिकायत याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया है
सीवेज ट्रीटमेंट में फेल साबित हो रहे हैं दिल्ली, हरियाणा और यूपी
एनजीटी ने तीनों राज्यों को जल्द सीवेज मैनेजमेंट को मजबूत करने का आदेश दिया है, 30 अप्रैल 2020 तक प्रगति रिपोर्ट देनी होगी
देश के प्रदूषित शहरों में वाहनों की संख्या नियंत्रित करने का आदेश
एनजीटी ने कहा कि सभी राज्यों को वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए मास्टर प्लान की समीक्षा करनी होगी।
पुष्पभद्रा नदी में अवैध मलबे की डंपिंग, एनजीटी ने दिया जांच का आदेश
एनजीटी ने एक महीने में इस अवैध डंपिंग की जांच कर रिपोर्ट तलब की है। वहीं, इस मामले में जांच के लिए प्रधान मुख्य ...
अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 100 करोड़ का जुर्माना
मेघालय में अवैध खनन के एक मामले में एनजीटी ने पहले यह जुर्माना लगाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है
बूंद भर प्रदूषण की मनाही बावजूद घूंट भर पीने लायक नहीं गंगा
एनजीटी ने कहा अब हमारे पास कठोर उपायों के सिवा कोई रास्ता नहीं। गंगा की स्वच्छता को धन उगाही या व्यावसायिक व औद्योगिक धंधे ...
सिंगरौली में राख का बांध टूटने का मामला: एनटीपीसी ने पर्यावरण को 104 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया
7 अगस्त, 2019 को एस्सार पावर में राख के बांध के टूटने की घटना में - लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र राख फैलने से प्रभावित ...