सड़कों की खराब हालत के लिए भारी बारिश का नहीं बनाया जा सकता बहाना: मेघालय हाईकोर्ट
कोर्ट का कहना है कि सड़कों की खराब स्थिति के लिए राज्य या अन्य अधिकारियों द्वारा बारिश का बहाना बनाया जाता है। राज्य में ...
हाथियों की मौत के लिए एनएचएआई जिम्मेवार, नहीं बनाया फ्लाईओवर
वन विभाग का कहना है कि हाईवे को चौड़ा करने का काम शुरू होने के बाद हाथी रेलवे ट्रैक की ओर जा रहे हैं
यमुना के डूब क्षेत्र से बाहर रखना होगा निर्माण कैंप : एनजीटी
दिल्ली के जाम की समस्या को कम करने वाली कालिंदी कुंज बाईपास परियोजना करीब 18 वर्षों से लंबित थी। अब एनएचएआई इस परियोजना पर ...
जन आंदोलन से रुका 4000 पेड़ों का कटान
केंद्र सरकार की एक योजना के तहत इस रोड को फोर लेन किया जाना है और इसके लिए सरकार ने सैकड़ों पेड़ों की बलि ...
चारधाम मार्ग परियोजना: मंदाकिनी नदी पर मलबा बिछाकर बना दी सड़क
चारधाम मार्ग के निर्माण के दौरान नदी को किस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसका अंदाजा बांसवाड़ा पर मंदाकिनी नदी को देखकर लगाया ...
एक सप्ताह के भीतर अपने नियंत्रण में आने वाली हर सड़क की मरम्मत करे एनएचएआई: उच्च न्यायालय
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
संसद में आज: अल्मोड़ा फाल्ट सक्रिय होने के कारण भूकंप की घटनाओं में वृद्धि
एनजीटी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को पर्यावरण को हुए नुकसान की बहाली के लागत के रूप में 129 करोड़ रुपये अलग करने ...
चार धाम परियोजना: सुप्रीम कोर्ट ने 10 मीटर तक चौड़ा करने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को हाई पावर्ड कमेटी की पर्यावरण संबंधी सिफारिशों को लागू करने का निर्देश ...
सीईपीआई स्कोर में दखल देने की कोई वजह नहीं, एनजीटी ने किया स्पष्ट
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: पेड़ों की अवैध कटाई पर एनजीटी ने कहा आदेश के बाद भी गंभीर लापरवाही जारी
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
चार धाम मार्ग परियोजना: पर्यावरणीय विभीषिका के पीछे बुनियादी चूक और वैज्ञानिक मूक
आजकल बरसात शुरू होते ही तमाम वो समस्याएं भूस्खलन और गलत रूप से निस्तारित मलबे के कारण मुखर होने लगी हैं
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: हाईवे के किनारे बढ़ते अतिक्रमण पर एनएचएआई ने दायर किया हलफनामा
पर्यावरण से संबंधित मामलों में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
एनजीटी ने टिहरी गढ़वाल में सीबीडब्ल्यूटीएफ के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज
पर्यावरण नियमों की अनदेखी पर एनजीटी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर लगाया 45 करोड़ का जुर्माना
एनएचएआई को यह राशि अगले तीन महीनों के भीतर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के पास जमा करनी होगी