क्या बेरुत धमाकों से सबक लेगा भारत, जगह-जगह फैलें हैं रासायनिक कचरे का भंडार
डाउन टू अर्थ ने दिसंबर 2019 के अंक में देश में बढ़ते रासायनिक कचरे और हादसों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी
कोविड-19: यूपी की औद्योगिक ईकाइयों को जल और वायु कानून की अनिवार्य शर्त से मिली छूट
लॉकडाउन के दौरान जल और वायु कानून संबंधी अनिवार्य वैधता समाप्त होने और आवेदन करने के दर्मियान औद्योगिक ईकाइयों को जल और वायु प्रदूषण ...
हरियाणा सरकार जांच नीति बनाने में जुटी, उद्योग प्रदूषण के काम में डटे
पानीपत और सोनीपत में करीब 100 औद्योगिक ईकाइयां बिना अनुमति भू-जल दोहन कर रही हैं लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई।
बडगाम में अवैध खनन में शामिल दो खनिकों पर एनजीटी ने लगाया लाखों का अंतरिम मुआवजा
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बडगाम में अवैध खनन में लगे दो खनिकों को लाखों रुपए का अंतरिम पर्यावरणीय मुआवजा भरने का निर्देश दिया है
लुधियाना गैस कांड: कैसे फैली जहरीली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसने देखते ही देखते ले ली 11 जानें
जानकारों के मुताबिक लुधियाना में बड़ी संख्या में गारमेंट उद्योग हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि क्या कोई केमिकल मैनहोल में डाला गया ...
जानिए क्यों खनन के मामले में एनजीटी ने उत्तरप्रदेश सरकार से मांगा जवाब
एनजीटी के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के उस सर्कुलर पर सवाल उठाया गया है, जिसमें सरकार ने ईंट भट्टों और हाथ से बने बर्तनों ...
झरिया: कभी हरे भरे थे पहाड़, आज धधकती आग और सुनसान खदानों के साए में रह रहे हैं लोग
भारत के पूर्वी राज्य झारखंड का झरिया क्षेत्र कभी हरे-भरे पहाड़ों से घिरा था। कभी इस क्षेत्र में जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन आज लोग ...
यूनियन कार्बाइड परिसर में लगी भीषण आग, जहरीली हवा से दहशत में आए गैस पीड़ित
भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाना वही है जहां कि 1984 में गैस रिसी थी, जिसने हजारों लोगों की जान ली थी और लाखों लोगों ...
छत्तीसगढ़ में अपनी कमियों को दूर करने के लिए 15 उद्योगों को जारी किए गए दिशा-निर्देश
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
मेरठ के रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियों पर कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
यह मामला मेरठ में एक साबुन फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद सामने आया है, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि ...
फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के 10 साल के बाद कितना आया बदलाव
जापान के फाकुशिमा में 10 साल पहले हुई परमाणु दुर्घटना के बाद अधिकांश देशों का इस महंगे और असुरक्षित ऊर्जा के स्रोत से मोहभंग ...
पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव में खनन न कर पाने वाली कंपनियों को भी देना होगा 'डेड रेंट': उच्च न्यायालय
डेड रेंट एक खनन पट्टे के लिए देय वो न्यूनतम गारंटी राशि है, जिसका भुगतान खनन करने वाली कंपनी को करना होता है
गोंदिया में अवैध खनन आरोपों की जांच के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी की आवश्यकता क्यों: एनजीटी
ट्रिब्यूनल ने पूछा है कि अवैध खनन के मामले में ओडिशा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण के लिए चुनाव आयोग से ...
सरकारी मशीनरी ने अवैध कोयला खनन से निपटने के लिए नहीं उठाए पर्याप्त कदम: मेघालय उच्च न्यायालय
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: सोनभद्र में चल रहा था अवैध खनन का कारोबार, एनजीटी ने दिए कार्रवाई के आदेश
पर्यावरण से संबंधित मामलों में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 16 सितंबर 2020
देश की विभिन्न अदालतों में चल रहे पर्यावरण संबंधी मुकदमों के बारे में डाउन टू अर्थ की खास पेशकश-
भोपाल गैस त्रासदी के 37वीं बरसी पर गैस पीड़ित पूछ रहे हैं सरकार से 37 सवाल
रोज एक सवाल की श्रृंखला में गैस पीड़ित मुआवजा न मिलने, अस्पताल में सुविधाओं की कमी, रासायनिक प्रदूषण, विधवा पेंशन सहित अब तक 20 ...
पांडवन पारा पहाड़ियों पर नहीं किया जा रहा खनन, संयुक्त समिति ने की पुष्टि
हरिद्वार में अवैध रूप से चल रहे 181 ईंट भट्टे: एनजीटी ने जांच के लिए गठित की समिति
तालचेर कोलफील्ड के कारण अंगुल में गंभीर हुआ प्रदूषण, चार सदस्यीय समिति करेगी आरोपों की जांच
आरोप है कि हर दिन कोयले से लदे पांच से दस हजार ट्रक तालचर शहर से होकर गुजरते हैं, जो उनसे हो रहे प्रदूषण ...
सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण प्राधिकरणों के प्रभावी कामकाज के लिए जारी किए दिशानिर्देश, नियमित ऑडिट को बताया जरूरी
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पर्यावरण कानूनों को लागू करने वाले इन निकायों और प्राधिकरणों को अपने कामकाज में जवाबदेह, पारदर्शी और कुशल ...
अवैध खनन मामले में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन से मांगा जवाब
एनजीटी ने कहा है कि श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन को कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना खनिज निकालने की अनुमति कैसे दी ...
पिछले पांच वर्षों में 1798 परियोजनाओं में किया गया पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन
इनमें सबसे ज्यादा परियोजनाएं हरियाणा से सम्बन्ध रखती हैं| जहां 259 परियोजनाओं में पर्यावरण मंजूरी सम्बन्धी शर्तों की अवहेलना की गई है
गोवा की नदियों में नहीं मिल रहा उद्योगों से निकला गंदा पानी: रिपोर्ट
सालाना 1,800 मेगाग्राम पारा उत्सर्जित कर रही दुनिया, जानिए कैसे हो रहा देशों के बीच प्रवाह
पारे के वैश्विक प्रवाह के विश्लेषण से पता चला है कि इसके उत्सर्जन से जुड़ा करीब आधा जोखिम इसके वैश्विक व्यापार से जुड़ा है।