बड़ी पड़ताल: उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन, कितना टिकाऊ?

पांच साल के अंतराल में खींची गई इन दो तस्वीरों में एक मामूली अंतर है। दूसरी तस्वीर में न केवल दो लोग अतिरिक्त हैं, ...

शहरों में पहुंच रहा है ग्रामीण भारत का पैसा

खाद्य की बजाय गैर खाद्य मुद्रा स्फीति बढ़ने से जहां ग्रामीणों की आमदनी कम हो रही है, वहीं उन पर खर्च का दबाव बढ़ ...

अर्थव्यवस्था बचाने आगे आया ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्यों की बैठक बुलाई

मंदी की ओर बढ़ रही अर्थव्यवस्था में ग्रामीण संकट बड़ी भूमिका निभा सकता हैं, इसलिए मोदी सरकार ने ग्रामीण संकट का हल ढूंढ़ना शुरू ...

आम बजट 2022-23 : इस बार मनरेगा बजट में हुई 25 फीसदी की कटौती, बढ़ सकता है गांवों का संकट

मनरेगा में काम की मांग के बावजूद लगातार दूसरे वर्ष बजट घटा दिया गया है। इसके अलावा श्रम दिवस भी कम कर दिए गए ...

लॉकडाउन और बेमौसम बारिश ने बढ़ाई मध्यप्रदेश के किसानों की मुसीबत, खरीदी केंद्रों पर परेशानियों का अंबार

रिकॉर्ड में खामी होने की वजह से कई स्थानों पर बड़े किसान अपनी पूरी फसल नहीं बेच पा रहे हैं

मलीहाबाद के 'आम' कारोबार पर कोरोना का साया, व्‍यापारी और किसान परेशान

लखनऊ का मलीहाबाद क्षेत्र आमों का राजा कहे जाने वाले दशहरी आम के उत्‍पादन के लिए प्रसिद्ध है

बजट 2023-24: मनरेगा बजट में लगातार तीसरे वर्ष 34 फीसदी कटौती, 25 हजार करोड़ का भुगतान बाकी

मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में जनवरी तक करीब 16000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया है जो कि वित्त वर्ष के ...

हमें जनस्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देनी होगी: ज्यां द्रेज

 केंद्र का पैकेज जीडीपी का 0.5 प्रतिशत है। पिछले साल आर्थिक मंदी की आहट पर केंद्र द्वारा दी गई कॉरपोरेट टैक्स छूट से भी ...

लॉकडाउन ग्रामीण अर्थव्यवस्था : भागलपुर के बुनकरों की जिंदगी थमी

रेशम की बुनाई के लिए मशहूर भागलपुर में लगभग 12000 हथकरघा चलते हैं, जिनमें 30,000 बुनकर काम कर रहे हैं

लॉकडाउन ग्रामीण अर्थव्यवस्था : हिमाचल में सेब के कारोबार पर संकट के बादल, खतरे में 4500 करोड़ की बागवानी

 लॉकडाउन की स्थिति में अभी तक बाहरी राज्यों से मधुमक्खियों के बॉक्स हिमाचल के बागवानों तक नहीं पहुंच पाए हैं

लॉकडाउन ग्रामीण अर्थव्यवस्था: आदेश के बाद भी थ्रेसिंग मशीन नहीं पहुंची राजस्थान

किसान फसल काट कर खेतों में रख रहे हैं, लेकिन थ्रेसरिंग मशीन नहीं मिलने के कारण पकी हुई फसल खेतों में पड़ी है 

पलायन की पीड़ा-1: गांव लौटकर क्या करेंगे प्रवासी मजदूर

लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों की वापसी ने देश के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर पलायन होता ही क्यों है? 

नेपाल में लॉकडाउन, उत्तराखंड में फंसे सैकड़ों नेपाली मजदूर

इन मजदूरों को रातभर काजी हाउस और श्मशान घाट के विश्राम गृह में रात गुजारनी पड़ी है  

मजदूरों को घर पहुंचाने को मजबूर हुई बिहार सरकार

सभी जिलाधिकारियों को कहा गया कि वे अपने क्षेत्र के हर गांव में सरकारी स्कूलों में मजदूरों की 14 दिनों तक रहने की व्यवस्था ...

सीमा पर रोका तो बोले कामगार- टाइम बम से उड़ा दो हमें

दिल्ली से अपने-अपने गांवों को पैदल, रिक्शा, ठेले से निकले सैकड़ों लोगों को बरेली-शाहजहांपुर के बॉर्डर पर रोक दिया गया

लॉकडाउन ग्रामीण अर्थव्यवस्था: खेतों में खड़ी फसल नहीं काट पा रहे किसान

बिहार में इस साल 21,21,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई है। वहीं, मक्के की खेती 4,90,000 हेक्टेयर में की गई है

लॉकडाउन में बीत न जाए सीजन, चिंता में कुम्हार

छत्तीसगढ़ के लगभग 20 हजार परिवारों की चिंता है कि अगर लॉकडाउन न टूटा तो वे घड़े नहीं बेच पाएंगे

बजट 2020-21: किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार से अधिक खर्चे की उम्मीद कर रहे विशेषज्ञ

विशेषज्ञों को उम्मीद है कि सिंचाई की व्यवस्था, किराए की जमीन पर खेती करने वाले किसान और महिला किसानों के लिए इस बजट में ...

मंदी के इस दौर में ग्रामीण संकट को माप सकता है यह उपकरण

इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के चार शोधकर्ताओं ने यह तैयार किया है, मनरेगा के विशाल ऑनलाइन डेटा का इस्तेमाल ग्रामीण संकट पहचानने में मददगार ...

प्रयास से आस

उत्तराखंड में पलायन रोकने और पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए बकरी स्वयंवर की अनूठी पहल की गई है। स्वयंवर को सफल बनाने के ...

कोविड-19 में श्रम कानूनों की बलि: नव-उदारवादी व्यवस्था ने कल्याणकारी राज्य का खात्मा कर दिया

श्रम अर्थशास्त्री केआर श्याम सुंदर का कहना है, हम श्रम कानूनों के मामले में वापस 19वीं सदी में पहुंच गए हैं

आत्मनिर्भरता के अर्थ और अनर्थ

आत्मनिर्भरता के लिए अनिवार्य है कि किसानों और मजदूरों को पहले आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाए

बजट 2020-21: कृषि के लिए फिर बढ़ाया बजट, जानें कहां होगा खर्च?

अगर पिछले साल के संशोधित बजट से तुलना की जाए तो इस साल कृषि बजट में लगभग 30 प्रतिशत का इजाफा हुआ है

विस्थापन की पीड़ा

वर्ष 2019 में बाढ़, सूखा, तूफान जैसी आपदाओं के चलते देश में करीब 50,18,000 लोग बेघर हो गए। इस वर्ष भारत में दुनिया के ...

नए श्रम कानूनों के नए अर्थ!

कोविड महामारी के बहाने उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और गुजरात ने श्रम कानूनों में छूट दी है, लेकिन इसके मायने क्या हैं?