स्लम बस्तियों के प्रदूषण से बदल रहा है मौसम का पैटर्न, भारत पर भी असर

एक इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सहित एशिया की कई स्लम बस्तियों से होने वाले प्रदूषण के चलते ...

उच्च हिमालयी क्षेत्र औली में बहते सीवर से खड़े हुए कई सवाल

उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में हुई शाही शादी के बाद हालत बिगड़ गए हैं, कूड़े के ढेर और सीवर से पर्यटन के साथ-साथ ...

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: इन मामलों की हुई सुनवाई

अदालतों में पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई का सार

जहरीला पंजाब : कैंसर और दांत संबंधी घातक बीमारियों की जद में आ रहे ग्रामीण

ग्रामीणों ने कहा कि उद्योगों के जरिए रिवर्स बोरिंग किए जाने की आशंका है, जहां औद्योगिक अपशिष्टों को भूजल में पंप किया जाता है। ...

दिल्ली की बाढ़ एक मानव जनित त्रासदी

यमुना के रौद्र रूप ने बता दिया कि जो सभ्यता बसा सकती है विनाश करने की भी क्षमता रखती है

ओडिशा का सेप्टेज उपचार का बुनियादी ढांचा सर्वश्रेष्ठ: सीएसई

सीएसई और ओडिशा के आवास और शहरी विकास विभाग ने कार्यशाला का आयोजन किया

स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2021: नदियों में सीधे जा रहा है 74 फीसदी सीवेज

देश में उत्पन्न 78 प्रतिशत सीवेज बिना उपचारित नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 628 किमी लंबी गाेमती नदी पर 25 जगह निगरानी

पर्यावरण से संबंधित मामलों में अदालतों में हुई सुनवाई का सार

दिल्ली में काम नहीं कर रहे हैं सीवेट ट्रीटमेंट प्लांट, एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट

एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अवैध रेत खनन की रिपोर्ट मांगी

नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस: क्या है इतिहास, थीम, महत्व यहां जानें

मीठे या ताजे पानी की प्रजातियों में 1970 के बाद से 83 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है

एनजीटी : तेलंगाना पर 3800 करोड़ रुपए का जुर्माना, सीवेज और कचरा निस्तारण न करने पर लगेगा यह फार्मूला

तेलंगाना पर 2 करोड़ रुपए प्रति एमएलडी सीवेज और 300 करोड़ रुपए प्रत्येक टन ठोस कचरे के हिसाब से यह पर्यावरणीय जुर्माना तय किया ...

दुनिया का कोई दूसरा देश लोगों को मृत्यु के गैस चैंबर में नहीं भेजता : सुप्रीम कोर्ट  

मैला ढ़ोने की कुप्रथा पर 26 वर्ष पहले ही सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के तहत पाबंदी लगाई गई ...

यूपी में मैला ढो रही है यमुना, योगी के अधिकारी बोले सब ठीक-ठाक है

एनजीटी की यमुना प्रदूषण के लिए गठित निगरानी समिति ने यूपी के मुख्य सचिव समेत आला अधिकारियों से 30 अप्रैल और शुरुआती मई तक ...

अब इमारतों के लिए नेट-जीरो वेस्ट होगा अनिवार्य

हाउसिंग सोसायटी और वाणिज्यिक परिसरों को हर हाल में शून्य अपशिष्ट सुनिश्चत करना होगा नहीं तो जुर्माना भरना होगा और नहीं भरने पर कानूनी ...

एनजीटी ने दूषित सीवेज के मामले में पोकरण नगरपालिका पर लगाया भारी जुर्माना

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

आखिर क्यों हो जाती हैं सीवर लाइन फेल, वैज्ञानिकों ने खोजा कारण

वैज्ञानिकों ने इसके लिए कमजोर कंक्रीट और भारी वाहनों के आवागमन को सबसे बड़ी वजह माना है

गंगा नदी के निचले हिस्सों में पानी की गुणवत्ता बहुत खराब पाई गई: अध्ययन

अध्ययन में पर्यावरण में होने वाले बदलावों और जल गुणवत्ता सूचकांक पर मानसूनी वर्षा के प्रभाव को समझने के लिए गंगा नदी के निचले ...

एनजीटी ने कहा गंगा में रोकें प्रदूषण या राज्य दें हर महीने 10 लाख रुपये का जुर्माना

1 नवंबर, 2019 से गंगा में बिना शोधन सीवेज की निकासी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अंतरिम उपाय करने होंगे। ...

संसद में आज: भारत में कुल 2,831 भारी प्रदूषणकारी उद्योग हैं, 55 इकाइयों को बंद करने के निर्देश जारी

वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में 5,27,131.57 टन ई-कचरे का संग्रहण, निराकरण एवं पुनर्चक्रण किया गया।

फाल्गुनी नदी में क्यों मर रही हैं मछलियां, एनजीटी में रिपोर्ट दायर

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

बाधाओं बीच अविरल नर्मदा

‘सौंदर्य की नदी’ नर्मदा नित नए संकटों से घिरने के बावजूद अपनी अविरलता, अपनी जीवंतता छोड़ने को तैयार नहीं है। मगर विकास की आधुनिक ...

भोपाल के बड़े तालाब के पास हो रहा आवासीय परिसर का निर्माण, एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

जल और अपशिष्ट ज्ञान से संवरेगा जल भविष्य

हम अपनी नदियों का स्थायी प्रबंधन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम अपशिष्ट प्रबंधन की अपनी प्रणाली को ठीक नहीं करते

पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: 14 से 18 सितंबर 2020

देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –

प्रदूषण के मामले में अपने दायित्व से नहीं भाग सकते होटल: एनजीटी

एनजीटी ने 24 अगस्त 2020 को दिए अपने फैसले में कहा है कि होटल, वायु और जल अधिनियम के दायरे में आते हैं, इसलिए ...