नर्मदापुरम में इको-सेंसिटिव जोन के उल्लंघन के आरोपों की जांच करेगी विशेषज्ञ समिति

पर्यावरण को लेकर अदालतों में चल रहे मामलों पर 20 फरवरी 2024 को क्या हुआ, यहां जानें-

मिजोरम के लुंगलेई जिले में अवैध पत्थर खनन की जांच करने के लिए एनजीटी ने गठित की समिति

 ट्रिब्यूनल ने समिति को आवश्यक पर्यावरणीय मुआवजे का निर्धारण करने के लिए भी कहा है

दिल्ली के आवासीय क्षेत्र में चल रहे ‘लाल श्रेणी’ के उद्योग, एनजीटी ने आरोपों की जांच के दिए निर्देश

पूरा मामला लाल श्रेणी की प्रदूषणकारी इकाइयों से संबंधित है, जो दिल्ली के गली कुआं वली, लाल दरवाजा, सिरकी वालान, और लाल कुआं के ...

गुवाहाटी से गोलपाड़ा के बीच सड़क के लिए काट दिए 2,000 पेड़, एनजीटी ने लिया संज्ञान

इन पेड़ों को असम में गुवाहाटी से गोलपारा तक सड़क के विस्तार के लिए काट दिया गया था

सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णशिला कोयला डंपिंग मामले में कार्रवाई के दिए आदेश, लगाया दो करोड़ का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मध्य रेलवे से उन उपायों का भी जायजा मांगा है जो उन्होंने रेलवे पटरियों के आसपास कोयले के ढेर को ...

दिल्ली में नवंबर में 30 के 30 दिन हावी रहा प्रदूषण, फरीदाबाद में भी 28 दिन बिगड़े रहे हालात

पिछले महीने नवंबर के दौरान दिल्ली में कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा जब हवा जानलेवा न रही हो। इसी तरह भिवाड़ी में 29 ...

महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास खनन का मामला, आरोपों की जांच के लिए समिति गठित

एनजीटी ने महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के इको-सेंसिटिव जोन में चल रहे पत्थर खनन के कारोबार के आरोपों की जांच के लिए चार सदस्यीय टीम ...

एनजीटी के आदेश पर रीवा में अवैध स्टोन क्रशर और खनन इकाइयों की जांच के लिए समिति गठित

एनजीटी के समक्ष दायर एक शिकायत में रीवा के विभिन्न गांवों में चल रहे अवैध स्टोन क्रशरों और खनन इकाइयों के कारण होते प्रदूषण ...

दावा: पर्यावरण नियमों के अनुरूप हैं उत्तराखंड में एनएमसीजी द्वारा वित्त पोषित सभी एसटीपी

एनएमसीजी ने राज्य में 54 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए वित्त प्रदान किया गया है। इनकी कुल क्षमता 21.98 करोड़ लीटर प्रतिदिन है

मुंबई में नमक के मैदानों से अतिक्रमण और निर्माण सम्बन्धी कचरे को हटाने के लिए उठाए गए हैं कदम: रिपोर्ट

मामले में मधुरा राजेश तावड़े का कहना है कि इस क्षेत्र में डाला जा रहा कचरा और किया जा रहा अवैध अतिक्रमण मैंग्रोव के ...

स्टोन क्रशरों को 'ग्रीन' श्रेणी में रखने से पर्यावरण के लिए पैदा हो जाएंगी गंभीर समस्याएं

उद्योगों के वर्गीकरण पर जारी सीपीसीबी की इस ड्राफ्ट रिपोर्ट की मंशा स्टोन क्रशिंग उद्योगों को नारंगी श्रेणी से हटाकर हरित श्रेणी में लाने ...