हिमालयी राज्यों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 4 हफ्तों में मांगा जवाब, यहां जानिए पूरा मामला

भारत के हिमालयी राज्यों में करीब 5 करोड़ लोगों का घर है, जो लगातार जोखिम में जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं। 

एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल का कार्यकाल खत्म, ट्रिब्यूनल ने पांच साल में निपटाए 16 हजार मामले

एनजीटी के अधिवक्ताओं ने कहा जिन मामलों का निपटारा किया गया है उसका मतलब यह नहीं है कि सभी मामलों में पर्यावरणीय न्याय भी ...

एसओई इन फिगर्स 2023 : दुनिया में 300 करोड़ लोग पौष्टिक खाने से वंचित

पूरे विश्व में 3,000 मिलियन (300 करोड़) लोग पौष्टिक खाने का खर्च वहन नहीं कर पाते। इनमें से 31.7 फीसदी या 970 मिलियन (97 ...

क्यों है दुनिया को पलायन के एक और नई लहर की जरूरत ?

प्रवासी निकट भविष्य में विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को बनाए रखेंगे क्योंकि उनकी कामकाजी आबादी रिकॉर्ड स्तर पर कम हो गई है।  

बैठे ठाले: इंडिया आफ्टर पानीपत

“एनसीईआरटी ने बाबर को इतिहास के सिलेबस से ही हटा दिया है। अब बाबर भला किस मुंह से पानीपत जाता”

चीन को पछाड़ कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बना भारत : यूएन रिपोर्ट

यूएनएफपीए इंडिया की प्रतिनिधि एंड्रिया वोजनार के मुताबिक दुनिया की कुल 8 अरब आबादी में भारत की 1.4 अरब आबादी का आशय है कि यहां ...

मानवाधिकार हनन के दोहरे मापदंडों ने अस्थिरता को बढ़ाया

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स ह्यूमन राइट्स में कही है। 

उड़ीसा : पोस्को के बाद जेएसडब्ल्यू की पर्यावरण मंजूरी एनजीटी ने की निलंबित

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को मेगा परियोजना पर तीन महीनों में ताजा अप्रैजल और निर्णय लेने का आदेश दिया।  

देश के 13 नाजुक हिमालयी राज्यों पर अनचाहे विकास का खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-राज्यों से मांगा जवाब

करीब 5 करोड़ लोगों के घर भारतीय हिमालयी क्षेत्र में हैं।  इन सभी राज्यों में धारण क्षमता को लेकर कोई अध्ययन नहीं किया गया ...

पर्यावरण संवेदी दून घाटी क्षेत्र में नदी किनारे नहीं चलाया जा सकता स्टोन क्रशर : एनजीटी

सुप्रीम कोर्ट ने 30 अगस्त, 1988 को दून घाटी क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र मानने व खनन गतिविधि को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया ...

बैठे ठाले: शांतिदूत मच्छर

“हे मच्छर तुम हिन्दू को काटोगे और मुसलमान को भी। तुम यहूदी का खून चूसोगे और उसे पारसी के शरीर में डालोगे”

विष्णुगाड पीपलकोटी पनबिजली परियोजना विवाद : ग्रामीणों की जीत, हाट गांव में परियोजना पर आपत्तियों की जांच करेगा वर्ल्ड बैंक

ग्रामीणों ने कहा कि 92 परिवारों को यह परियोजना प्रभावित कर रही है। उनकी आजीविका इस परियोजना के कारण खतरे में है और उनकी ...

ग्रैमी विजेता रिक्की केज: जो संगीत की धुनों से देते हैं पर्यावरण को बचाने का संदेश

उनका नया एल्बम डिवाइन टाइड्स सुनने वालों का बाहर की बजाय अपने अंदर देखने के लिए प्रेरित करता है

ब्लॉग : अपराध नियंत्रण और महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती

एक रिपोर्ट में यह दावा किया कि दुनियाभर में साल 2020 में 81 हजार महिलाओं एवं लड़कियों की हत्या कर दी गई |

चारधाम परियोजना : सुप्रीम कोर्ट की समिति से चेयरमैन का इस्तीफा, कहा सभी के लिए बज रही मृत्यु की घंटी

पर्यावरणविद रवि चोपड़ा ने अपने इस्तीफा पत्र में लिखा है कि टिकाऊ विकास यह मांग करता है कि हिमालय के लिए भौगोलिक और पारिस्थातिकी ...

13 राज्यों में बीते पांच साल में 108 लोग भुखमरी के शिकार लेकिन सरकार के खाते में एक भी नहीं

ज्यादातर राज्य जहां सर्वाधिक मौते हुई हैं वह बहुआयामी गरीबी झेल रहे है। इसमें बिहार शीर्ष पर है जबकि उसके बाद झारखंड, उत्तर प्रदेश ...

खतरा : 32 वर्षों में नहीं बन पाई दून घाटी की पर्यटन विकास और लैंड यूज की योजना

1989 की दून अधिसूचना के तहत पर्यटन विकास योजना, मास्टर प्लान और लैंड यूज योजना पर अमल किया जाना था लेकिन अभी तक ऐसा ...

चारधाम परियोजना के फैसले का आकलन : यदि हिमालय की हार होगी तो भारत भी हार जाएगा

चारधाम परियोजना को डबल लेन किए जाने की वाले फैसले में कई तरह की विसंगतियां हैं। हालांकि हिमालय यह साफ कर चुका है कि ...

चिपको आंदोलन की ओर बढ़ रहा देहरादून,  विकास परियोजनाओं के नाम पर कट रहे हजारों पेड़  

2200 पेड़ दिल्ली से मसूरी घूमने आने वालों की यात्रा को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए काटे जा रहे हैं। इनमें ज्यादातर ...

जानिए कैसे कोविड-19 ने 2020 में भारत में बदल दिया अपराध का प्रोफाइल

आईपीसी की धारा 188 के तहत 2019 में 29,469 मामले दर्ज किए गए। वहीं 2020 में देश भर में 6,12,179 मामले दर्ज किए गए। ...

बैठे ठाले: नोबेल का चुनाव

“एक बात समझ लीजिए, यह नोबेल दुनिया के लिए पुरस्कार है पर मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। बाकी आप समझदार हैं”

हां, मैं तटस्थ नहीं हूं

कुछ धर्मों के शरणार्थियों को तुरंत भारतीय नागरिकता देने के लिए लाए गए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) में गंभीर त्रुटियां हैं

सतत विकास लक्ष्य: गरीबी और भूख को कम करने के मामले में पिछड़ा भारत

नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया है, जिसमें 2018 के मुकाबले 3 अंकों का सुधार हुआ है, लेकिन कई लक्ष्यों को ...

पलायन की दशा - चौतरफा मार

भारत के तटीय राज्यों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण बाढ़ और चक्रवातों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, वहीं आंतरिक क्षेत्रों ...

शोधकर्ताओं ने दुनिया के भूमि आवरण का बनाया नक्शा, भूमि उपयोग तथा प्रबंधन में मिलेगी मदद

शोध के मुताबिक, एचवाईबीएमएपी एक सुसंगत और विश्वसनीय वैश्विक भूमि आवरण प्रदान करता है, जो पर्यावरण निगरानी, नीति-निर्माण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित शोधों ...