सावधान! प्री-हाइपरटेंशन का शिकार है हर तीसरा भारतीय, आईसीएमआर का खुलासा
भोपाल में प्री-हाइपरटेंशन की दर सबसे कम 15.6 फीसदी दर्ज की गई। वहीं जम्मू-कश्मीर के राजौरी में यह 63.4 फीसदी रही
तय मानकों से अधिक पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं 50 फीसदी थर्मल पावर प्लांट: सीएसई
2017 से पहले के थर्मल प्लांट को 3.5 क्यूबिक मीटर प्रति मेगावाट और 2017 के बाद के प्लांट को 3 क्यूबिक मीटर पानी की ...
मैंग्रोव को नुकसान पहुंचा रहा है मुंबई साल्ट पैन में डंप किया जा रहा मलबा: एनजीटी
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
एनजीटी ने हानिकारक पर्यटन गतिविधियों के मामले में अधिकारियों से मांगा जवाब
दूषित नदियों पर एनजीटी सख्त, राज्यों को नोटिस जारी करने का दिया निर्देश
पिछले आदेश में एनजीटी ने देश में प्रदूषण को नियंत्रित करने और प्रदूषित नदी क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: सीपीसीबी ने पोल्ट्री फार्म के लिए तैयार किए हैं पर्यावरणीय मानदंड
हानिकारक रसायनों के लिए आपातकालीन योजनाओं को जल्द अंतिम रूप दें टीएनपीसीबी: एनजीटी
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
कार्बन जंबो बैग के उचित निपटान के मामले में एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगी रिपोर्ट
इस रिपोर्ट में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन से जुड़े मौजूदा नियमों, ऐसे उद्योगों पर लगाई जाने वाली सामान्य शर्तों और इन नियमों का पालन ...
पंजाब, हरियाणा भविष्य में पराली से निपटने के लिए क्या कुछ उठाएंगे कदम, एनजीटी ने मांगी जानकारी
एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 सितंबर, 2023 से 28 नवंबर, 2023 के बीच पंजाब में पराली जलाने की 36,632 घटनाएं सामने आई थी। वहीं ...
जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए भारत सहित दुनिया भर में 81 महिला पर्यावरण रक्षकों ने गंवाई जान
पर्यावरण को बचाने की जद्दोजहद में 81 महिला पर्यावरण कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। वहीं सैकड़ों महिला रक्षकों को प्रतिशोध में शारीरिक ...
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: नहीं होंगे पंजीकृत 31 मार्च के बाद बेचे गए बीएस-4 वाहन: सुप्रीम कोर्ट
भारत में क्रिकेट मैदानों के लिए हो रहा भूजल का दोहन, एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट
मद्रास उच्च न्यायालय ने दिए बकिंघम नहर से अतिक्रमण हटाने और उसकी बहाली के निर्देश
केंद्र की अनुमति के बिना अरावली वन क्षेत्र में नहीं किया जा सकता बदलाव: सर्वोच्च न्यायालय