साल 2022 में जल, जमीन, जंगल बचाने में 177 पर्यावरण रक्षकों ने गंवाई अपनी जान
2012 से देखें तो अब तक 1910 लोग पर्यावरण को बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं
झारखंड: आदिवासी क्यों नहीं लगवा रहे टीका?
झारखंड के आदिवासी जिलों में टीकाकरण की दर काफी कम है
महाराष्ट्र में लोहा खदानों का विरोध कर रहे आदिवासी नेता गिरफ्तार
स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन की ओर जा रहे ...
संसद में आज: ओडिशा में 2020-21 में हाथियों के हमले से 93 लोगों की गई जान
अध्ययन के मुताबिक भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट के साथ विभिन्न समुद्र तटों पर प्लास्टिक का अलग-अलग तरह का कचरा 40 फीसदी से ...
मांस की बजाय गेहूं: मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने बदला अपना खानपान
गरीबी और सरकारी राशन पर भरोसे के चलते बदल रही आदतें, हालांकि खानपान में विभिन्नता पर पड़ रहा नकारात्मक असर
जल, जमीन, जंगल बचाने की जद्दोजहद में गई 227 पर्यावरण प्रहरियों की जान
वर्ष 2020 में जल, जमीन, जंगल बचाने की जद्दोजहद में 227 पर्यावरण रक्षकों की जान गई थी, जिसमें 4 भारतीय भी शामिल थे
पारंपरिक अनानास की खेती कर जैव विविधता बचा रही है असम की हमार जनजाति
अध्ययन से पता चलता है कि असम की "हमार" जनजाति पारंपरिक तरीके से अनानास की खेती कर जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता को बचाने ...
महाराष्ट्र के वारली लोग तेंदुओं को देवता मानकर करते हैं संरक्षण
वारली लोग एक पारस्परिक संबंध में विश्वास करते हैं, उनका मानना है कि वाघोबा उन्हें बड़ी बिल्लियों के साथ जगह को साझा करने और ...
बाघों की उपासना करती हैं स्थानीय जनजातियां, वन्यजीवों की रक्षा में अहम भूमिका: शोध
शोधकर्ताओं ने सोलिगा जनजाति का बंगाल टाइगर के प्रति आध्यात्मिक मूल्यांकन का अध्ययन किया और पाया कि वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने में जनजाति ...
डाउन टू अर्थ ग्राउंड रिपोर्ट: तिलहन की एक ऐसी फसल, जो हो रही है विलुप्त
सरकारों की उदासीनता की वजह से आदिवासियों की थाली से रामतिल गायब हो रहा है
कुछ विशिष्ट वन समुदायों तक ही सीमित नहीं वन अधिकारी द्वारा वनवासियों के दावों को सुनने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
अदालत का कहना है कि ऐसे दावों पर सुनवाई का अधिकार केवल कुछ समुदायों तक ही कैसे सीमित किया जा सकता है जब जमीन ...
संसद में आज: जनजातीय समुदायों के औसत जीवन प्रत्याशा को लेकर अलग से आकड़े नहीं रखता है मंत्रालय
संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2021-22 में हाथियों के हमले में अब तक 532 लोगों की जान जा चुकी ...
झारखंड के आदिवासी बच्चों की शिक्षा को हुआ बड़ा नुकसान
झारखंड के आदिवासी इलाकों में दो साल बाद स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन बच्चों ने पहले जो सीखा था, वो भी भूल गए ...
कम करके नहीं आंकी जा सकती वन संरक्षण में वनवासियों और देशी समुदायों की भूमिका
ब्राजील में पिछले 30 वर्षों में 6.9 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैली स्थानीय वनस्पति खत्म हो चुकी है, जिसका केवल 1.6 फीसदी हिस्सा स्वदेशी समुदायों के अधिकार में था
स्वामित्व योजना: झारखंड में ड्रोन सर्वे का क्यों विरोध कर रहे हैं आदिवासी
स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाने हैं, जिसके लिए इन दिनों ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन आदिवासी इसका ...
संसद में आज: आदिवासियों के विस्थापन के बारे में मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं
पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के ...
घुमंतू समुदाय की भाषा पर खतरा सबसे अधिक
भाषायी सर्वेक्षण प्रकाशित करने वाले गणेश देवी से डाउन टू अर्थ ने भाषाओं की विलुप्ति पर विस्तार से बात की
वनों के सर्वश्रेष्ठ संरक्षक हैं आदिवासी: एफएओ
आदिवासी लोग क्षेत्र में 32 से 38 करोड़ हेक्टेयर जंगल की सुरक्षा करते हैं, बदले में जंगल लगभग 3,400 करोड़ मीट्रिक टन कार्बन स्टोर ...
न्यूनतम मजदूरी से भी वंचित हैं गुजरात में काम कर रहे प्रवासी आदिवासी मजदूर
गुजरात व महाराष्ट्र के कई जिले गन्ने की खेती के लिए जाने जाते हैं, जहां गन्ना काटने के लिए आदिवासी इलाकों से मजदूरों को ...
डाउन टू अर्थ खास: बिहार से विस्थापित मुंडा जनजाति के 42 परिवारों ने ओडिशा में बसाया एक जैविक गांव
साल 1980 में मुंडा जनजाति के 42 परिवारों का एक समूह बिहार से विस्थापित हो गया था, जिसने ओडिशा में शरण ली और अब ...
मध्य प्रदेश: वन मित्र पोर्टल में उलझे वन ग्राम, नहीं मिल पाया राजस्व ग्राम का दर्जा
आदिवासियों के फोन, इंटरनेट की सुविधा न होने के कारण ऑफलाइन सर्वे शुरू किया गया, लेकिन बाद में ऑनलाइन आवेदनों को ही अनिवार्य कर ...
अखबारों में खनन मजदूरों की मौत की खबरों के संकलन ने रखी एक फिल्म की नींव
सीएसई की एक रिपोर्ट को फिल्म का आधार बनाया गया है कि सबसे ज्यादा खनिज संसाधन जहां पाए जाते हैं, वहां गरीबी, विस्थापन, बेरोजगारी ...
नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार पर लगा पूर्ण विराम, तीन दशकों से चल रहे आदिवासी आंदोलन की बड़ी जीत
तोप दागने के सघन अभ्यास के चलते यहां बसे आदिवासी समुदायों को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, उससे फील्ड फायरिंग रेंज विरोधी जन संघर्ष ...
दस दिन पैदल चल रायपुर पहुंचे आदिवासी, कहा- अडानी को नहीं देंगे अपनी जमीन
छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र के मदनपुर से लगातार लगभग 300 किलोमीटर पैदल चलते हुए आदिवासी रायपुर पहुंच गए हैं
संसद में आज: आजीविका के पलायन कर रही हैं शेपर्ड और नोमैडिक जनजातियां
01 फरवरी, 2021 तक देश में कुल घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के उपभोक्ता 28.82 करोड़ थे।