पूरी दुनिया में मूल आबादी झेल रही है गरीबी और उपेक्षा का दंश : यूएन रिपोर्ट

यूएन ने पहली बार मूल आबादी पर रिपोर्ट जारी की है। भयंकर गरीबी और उच्च बेरोजगारी के मामले में भारत की तुलना उप-सहारा अफ्रीकी ...

आदिवासी इतिहास का नया अध्याय

भारत शायद विश्व के उन चुनिंदा देशों में है जहां जंगल-जमीन की स्वाधीनता और स्वायत्तता के सफल आंदोलनों का इतिहास - अकादमिक अथवा शैक्षणिक ...

अपनी जन्मभूमि में 'अपराधी' बन कर रह रहे हैं आदिवासी

आदिवासी कहते हैं कि धीरे-धीरे हमें विश्वास होता गया कि अपनी चुनी हुई सरकार और सरकार की चुनी हुई कंपनी में कोई भी अब ...

जंगल से नाता टूटा तो मजदूरी करके पेट भर रहे हैं आदिवासी, दूर से पहचान लेते थे जड़ी बूटियां

मध्यप्रदेश, विन्ध्य क्षेत्र के आदिवासी पहले जंगल से जड़ी बूटी लाकर अपना पेट पालते थे, लेकिन जंगल कटने से नई पीढ़ी को जड़ी बूटियों ...

15 दिन के अल्टीमेटम के बाद आदिवासियों ने खत्म किया आंदोलन

नंदराज पर्वत को खनन के लिए अदानी को लीज दिए जाने के विरोध में सात जून से आदिवासी आंदोलन कर रहे थे 

घर वापिसी से पहले आदिवासी कर रहे हैं कुलदेवता की पूजा

सलवा जुडूम के वक्त घर छोड़ कर चले गए थे आदिवासी, अब लौटने से पहले अपने नाराज देवता को मनाने के लिए पूजा का ...

आदिवासियों ने जीता एक मोर्चा, छत्तीसगढ़ सरकार ने लगाई रोक

नंदराजा पहाड़ की खदानें अदानी समूह को दिए जाने के विरोध में धरने पर बैठे आदिवासियों के प्रतिनिधियों से छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ...

आदिवासियों की नई दिक्कत, नहीं मिल रहा तेंदूपत्ता संग्रहण का पैसा

तेंदूपत्ता आदिवासियों की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है, सरकारें भी यह बात जानती हैं, इसलिए नई-नई योजनाओं से आदिवासियों को लुभाने की कोशिश ...

वन अधिकार कानून – जनजाति कार्य मंत्रालय का आधिकारिक अधिग्रहण, वन विभाग हुआ शक्ति सम्पन्न

यह अनुष्ठान वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दोनों मंत्रियों प्रकाश जावडेकर और बाबुल सुप्रियो के लिए बा हैसियत अंतिम अनुष्ठान साबित हुआ

अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए कोल समाज कर रहा है संघर्ष

मध्यप्रदेश में कोल समुदाय को आदिवासी माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। 

क्या भाषाओं के साथ विलुप्त हो जाएगा हमारे पुरखों का औषधीय पौधों के बारे में संजोया ज्ञान

जैसे-जैसे स्थानीय पारम्परिक भाषाई विविधता खत्म हो रही है, उसके साथ ही सदियों पुराने उपचार और औषधीय पौधों का ज्ञान भी खत्म होता जा ...

आदिवासियों के चिकित्सा ज्ञान को बचाएगी सरकार, खर्च कर रही 6 करोड़

जंगल पर अधिकार छिनने के बाद आदिवासी जड़ी बूटी पहचान की भूलते जा रहे हैं, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार ने आदिवासियों के साथ मिलकर इस ...

ग्राउंड रिपोर्ट: हर पेड़ की कटाई के साथ ही गरीब हो जाते हैं बस्तर के आदिवासी

आधुनिक विकास के जख्म देखने हों तो बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्र के किसी भी गांव में चले जाइए, हालांकि इसके लिए आपको सुरक्षा ...

आदिवासी सृजन का सनातन संसार

समूचे आदिवासी समाज से उसका सर्वस्व छीनने का जो इतिहास शुरू हुआ, उसने दुनिया के प्रथम समाज को सदा सर्वदा के लिये दूसरे दर्ज़े ...

गिरीपार क्षेत्र के साढ़े तीन लाख लोगों की अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने की मांग

हाटी समुदाय के लोग पिछले 55 वर्षाें से जनजातीय क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। टौंस नदी के पार के क्षेत्र जौनसार बावर को ...

आदिवासियों की जमीनों को संरक्षित करने वाले सीएनटी और एसपीटी एक्ट में बदलाव की मांग, जानिए क्या होगा असर?

संभव है कि 20 जून के बाद ही यह मामला विचार के लिए अदालत के सामने आएगा। इस बीच याचिका की निर्णायक मांग में ...

ब्लॉग : आदिवासियों के अधिकार और अस्मिता के अनुत्तरित अध्याय

यह संयोग नहीं है कि अमरीका के मिसिसिपी के तटों के ‘इंडियन’ से सुदूर भारत के पूर्वी गोलार्ध में रहने वाले ‘आदिवासियों’ की जिंदगी ...

उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमले से 58 लाेग मरे

उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष में सबसे ज्यादा मुश्किल गुलदार को लेकर है। इसके हमले में 18 लोगों की मौत हुई। 

बैठे ठाले: पानीपत, एक युद्ध कथा

अब्दाली आज भी अफगानिस्तान की पहाड़ियों में अपने आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल, वोटर आईडी जैसे कागजात ढूंढ़ रहा है

अदानी को खदान देने के विरोध में आदिवासियों ने मोर्चा खोला

दो दिन पैदल चलकर आदिवासियों ने किरंदुल स्थित एनडीएमसी दफ्तर पर धरना शुरू किया  

आदिवासी महिलाओं का रचना संसार, भाषाएं जुुदा-मायने एक

आदिवासी रचना संसार की नई पीढ़ी अपने पूर्वजों के साथ हुए विश्वासघात से आहत तो है, लेकिन भावी पीढ़ी को सशक्त प्रतिवाद का स्वर ...

आदिवासियों के सवालों पर चुप्पी क्यों?

पूरी दुनिया में मूलवासियों/आदिवासियों की कुल जनसंख्या लगभग 48 करोड़ है, जिसका लगभग 22 फीसदी आदिवासी समाज भारत देश में रहता है

वन अधिकार कानून पर वनवासियों को राहत, दावे पर दोबारा होगी सुनवाई

वन अधिकार कानून के तहत आदिवासियों और अन्य वनवासियों के 3 लाख 60 हजार से अधिक दावे निरस्त किए गए थे, जिनपर एक बार फिर ...

कोविड-19 महामारी में आदिवासियों की अकाल मृत्यु के लिए दोषी कौन?

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के नाम पर आबंटित राशि के अनुपात में एक-चौथाई लाभ भी आदिवासियों तक नहीं पहुँच पाया

पेसा का उल्लंघन है स्टेचू ऑफ यूनिटी के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला अधिनियम

स्टेचू ऑफ यूनिटी अधिनियम राज्य सरकार को क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्यों के लिए एक पर्यटन प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार ...