कारपोरेट और नौकरशाहों के लिए वन कानून में बदलाव की तैयारी

केंद्र सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम (आईएफए), 1927 में संशोधन किया जा रहा है। इसका मकसद समुदाय संचालित वन्य व्यवस्था को खत्म करना और ...

बूढ़े और कमजोर पेड़ों को काटना जरूरी : शोध

शोध के मुताबिक, समुद्र तल से एक हजार मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित जंगल में बूढ़े पेड़ों की संख्या अधिक हो रही है जो ...

गंगा में हैं 1150 डॉल्फिन, एक सर्वे में हुआ खुलासा

पर्यावरणविदों का कहना है कि यह एक स्वस्थ नदी पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है।

छत्तीसगढ़: वन विभाग अब नहीं होगा नोडल एजेंसी

छत्तीसगढ़ सरकार ने 31 मई को जारी आदेश को वापस लेते हुए 1 जून को संशोधित आदेश जारी किया

1990 से लेकर अब तक 17.8 करोड़ हेक्टेयर जंगल हो चुके हैं ख़त्म

यदि पृथ्वी पर हर इंसान के हिस्से का हिसाब लगाए तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 0.52 हेक्टेयर जंगल बाकी हैं

मोबाइल फोन सिग्नल की मदद से जंगल की आग से उठने वाले धुंए की मात्रा का लगाया जा सकता है पता

मोनाश विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किए शोध के अनुसार मोबाइल फोन सिग्नल और उससे जुड़े डाटा का उपयोग, जंगल की आग से उठते धुंए ...

क्या जंगलों और जैवविविधता को बचाने के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित करना ही है काफी

जंगलों को बचाने के लिए संरक्षित क्षेत्रों का विवेकपूर्ण चयन करने के साथ-साथ, वहां नियमों को भी कड़ाई से लागु किया जाना चाहिए

भारत में पाया गया कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाला पौधा

एक अंतरराष्ट्रीय शोध में बताया गया है कि भारत में पाए गए छोटे से पौधे में पाए जाने वाला रसायन, कैंसर की बीमारी को ...

हाथियों की मौत के लिए एनएचएआई जिम्मेवार, नहीं बनाया फ्लाईओवर

वन विभाग का कहना है कि हाईवे को चौड़ा करने का काम शुरू होने के बाद हाथी रेलवे ट्रैक की ओर जा रहे हैं

सुंदरवन में क्यों घट रहा मैंग्रोव का जंगल?

फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, दो साल में सुंदरवन का मैनग्रोव वन 2 वर्ग किलोमीटर घट गया है, इसके लिए मछली ...

वन (सरंक्षण) संशोधन कानून 2023: देश के लिए वरदान या अभिशाप

सरंक्षण के नाम पर कानून की शक्तियों का केन्द्रीकरण किया जा रहा है। इसमें वही समुदायों को दूर किया जा रहा है, जो कि ...

एसओई इन फिगर्स 2023 : हिमालयी राज्यों में वन संसाधनों का दोहन बड़े पैमाने पर

एसओई रिपोर्ट 2023  में बताया गया है कि देश के 19 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में टिंबर परितंत्र का मूल्य घटा है। जबकि 17 ...

पर्यावरण को बचाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में अहम हैं पुरातन पेड़

सैकड़ों-हजारों वर्षों से समय का गवाह रहे यह पुरातन पेड़ जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के साथ-साथ जलवायु में आते बदलावों का ...

उत्तराखंड: वृक्ष संरक्षण अधिनियम में बदलाव की तैयारी, अभी से दिखने लगे दुष्प्रभाव

देहरादून में कुछ लोग घर-घर जाकर लोगों को अपनी जमीन पर लगे पेड़ कटवाने के लिए उकसा रहे हैं

हसदेव अरण्य में कोयला खनन की इजाजत देकर मुश्किल में पड़ सकती है कांग्रेस!

2016 में राहुल गांधी ने हसदेव अरण्य में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार इस प्रदेश में बनती है तो वो इस जंगल ...

देश के वन प्रबंधन और प्रशासन की दिशा में कार्य-बल का प्रवेश और आशंकाएं

टास्क फोर्स के गठन को वन संसाधनों के बाजारीकरण की दिशा में सरकार की एक और पहल माना जा रहा है

अनिल अग्रवाल डायलॉग: वनों को गलत तरीके से चिन्हित और परिभाषित कर रहा है भारत

डाउन टू अर्थ के लिए वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के विश्लेषण में सुनीता नारायण ने पाया कि लगभग 2.587 करोड़ हेक्टेयर वन कहां गए? ...

क्या 58 दिन में मिल जाएगा मध्य प्रदेश के सभी ग्राम सभाओं को वन अधिकार?

सामुदायिक दावों की प्रक्रिया एक जटिल काम है जिसके लिए ग्राम सभा की मुकम्मल तैयारी की ज़रूरत होती है

ख्यात पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा का कोरोना संक्रमण के बाद निधन

1981-1983 तक सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय के पार 5,000 किलोमीटर की एक यात्रा की। इसके बाद तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने हिमालय में पेड़ों ...

रिजर्व फॉरेस्ट में खनन की ई-नीलामी आदेश से नया संकट

ग्रामीणों का कहना है कि इस आदेश के बाद उनका निस्तार, उनके आसपास का पर्यावरण और वन्य प्राणियों पर संकट खड़ा हो जाएगा

एमपी में सुधार के नाम पर निजी क्षेत्रों को दी जाने वाली वन भूमि पर पहले से है नारंगी भूमि का विवाद

एमपी सरकार ने हाल ही में 37 लाख हैक्टेयर संरक्षित वन भूमि को निजी क्षेत्र को देने का फैसला किया है, लेकिन यह वन ...

खास रिपोर्ट: कोयले का काला कारोबार-एक

कोविड-19 लॉकडाउन के बावजूद जून 2020 में कोयले की खानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इसके पीछे पूरी कहानी क्या है?

ऐतिहासिक अन्याय और वनाधिकार कानून

वनाधिकार कानून लागू करते हुये भारत सरकार की यह स्वीकारोक्ति कि यह कानून 'ऐतिहासिक अन्याय' को समाप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा ...

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के प्रकाशन पर 7 सितंबर तक रोक

अदालत में दाखिल एक याचिका में कहा गया है कि अधिसूचना का 22 क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद होना चाहिए

अनिल अग्रवाल डायलॉग 2020: अंग्रेजों के जमाने के वन कानून से परेशान होते रहे हैं वनवासी

भारत के वन कानून जंगलों को आमदनी का जरिया मानते हुए इसपर निर्भर रहने वाले वनवासियों के साथ अपराधी जैसा व्यव्हार करती है