Government welfare schemes slashed by half in 3 years

Women safety schemes, biodiversity, agricultural sector bear the brunt 

Telangana assembly election results: Lack of employment may have led to KCR’s downfall

Youth unemployment in the state exceeds 15%, higher than national unemployment rate of 10%

चुप्पी बढ़ा रही है अदृश्य हिंसा का दायरा

लोकनाद के विनय महाजन और चारुल भरवदा से उनके सामाजिक सरोकारों की प्रतिबद्धता को लेकर बातचीत की

जमीन पर “जंग”

उत्तराखंड में एक तरफ तो गांव के गांव खाली हो रहे हैं तो दूसरी ओर भूमि विवादों की संख्या में तेजी दर्ज की गई ...

“तराजू में एक तरफ नमक तो दूसरी तरफ मेवा”

आदिवासियों को उनके लघु वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए ट्राइफेड वन-धन याेजना शुरू कर रही है

सहकारी आंदोलन का आखिरी प्रहरी जन सेवा के मोर्चे पर

उत्तर प्रदेश के अयोध्या-फैजाबाद की पहचान मंदिर-मस्जिद की जंग के साथ जनमोर्चा और उसके संपादक शीतला सिंह की बेबाक कलम भी एक पहचान है 

बजट और गरीब

चेन्नई के गांधीवादी आर्थिक चिंतक अन्नामलई कहते हैं देखिए बजट तो पेश होता है लेकिन इसका असर साल के अंत तक जिसके लिए घोषणाएं ...

रेशम के राजमार्ग पर हक की आवाज

अंसारी कहते हैं कि अब हमारी मजदूरी की हकमारी नहीं हो रही। अपने उत्पाद के मालिक हम खुद हैं और आज हम अपने लिए ...

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलेगी पेंशन

इससे लगभग 10 करोड़ कामगारों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। इस योजना का नाम “पीएम श्रमयोगी मानधन योजना” है 

किस करवट बैठेगी कवायद?

क्या राइट टु रिकॉल यानी प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार जनता को मिलना चाहिए, यदि हां तो कैसे मिल सकता है यह अधिकार? 

लोकतंत्र की हत्या कर सत्ता पर काबिज रहने की जुगत

बिहार में ग्राम पंचायत स्तर पर अगड़ी जाति के पुरुष सत्ता बचाने के लिए दलित महिलाओं से शादी कर रहे हैं। क्या इसे लोकतंत्र ...

'Capital lies with a few, power with the masses'

Only one of the 350 newspapers started as a cooperative venture after Independence survived government's attempts to shut them down. The newspeper'…

Scope of farmers’ movement greater than MSP, farm laws: Rakesh Tikait

“The movement is not limited only to Punjab-Haryana, farmers of entire country involved”

पर्यावरण बजट बढ़ा लेकिन हाथी-बाघ व एनजीटी का घटा

पर्यावरण, वन और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के लिए कुल 3175.72 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव किया ...

छह राष्ट्रीय परियोजनाओं की लागत में 28 गुणा वृद्धि

छह योजनाओं की मूल लागत 3,530 करोड़ रुपए थी लेकिन अब इसकी लागत बढ़कर 86172.23 करोड़ रुपए हो गई है। यह निष्कर्ष कैग ने अपनी ...

“सच दिखाने पर सत्ता विरोधी जमात में हो जाएंगे शामिल ”

"सरकार के प्रचार के इतर जो सच है वही प्रतिरोध है। सरकारी जुमलेबाजी का चमकीला पर्दीला गिराकर सच दिखाएंगे तो आप प्रतिरोध वाली जमात ...

Our Coal, Our Right: Here is why these Chhattisgarh tribals stage a ‘coal satyagraha’ every October 2

Tribals from four blocks collect and auction coal on Gandhi Jayanti annually, in defiance of government rules

Tribal Education: How Bhils in Maharashtra, Madhya Pradesh set an example through ‘Jeevan Shala’

They established and have been running a number of schools in central India’s tribal areas for 30 years, despite government opposition

नागरिक का भीड़ बन जाना

2014 में ऐतिहासिक रूप से बहुमत लाकर मोदी की अगुआई में राजग सरकार के आते ही नफरत के बोलों का सिलसिला शुरू हो गया ...

MGNREGA never intended to pay workers based on caste: Jean Drèze

Economist and honorary professor at the Delhi School of Economics, Jean Drèze speaks to Down To Earth

राहत की रस्म अदायगी

2009 में बुंदेलखंड में सूखे से निपटने के लिए 7,266 करोड़ रुपए का पैकेज जारी हुआ लेकिन अब तक इसका 50 प्रतिशत ही खर्च ...

Steep rise in food poisoning cases after eating mid-day meals this year: Data

Food poisoning cases in Bihar, Karnataka and Andhra Pradesh have been highest in the last 6 years

सत्ता के शिखर से क्यों दूर हैं महिलाएं?

मतदाता के रूप में सक्रिय भागीदारी निभाने वाली महिलाएं सत्ता के शिखर पर क्यों नहीं पहुंच पातीं?

Thoothukudi firing: Inquiry report finds police, revenue officials responsible for 13 deaths 

Ex-CM Palaniswami, district collector criticised; strict action recommended against those responsible   

Madhya Pradesh govt cancels all Maheshwar Hydroelectric contracts

Contract awarded projector Rs 42,000 crore of public money in 35 years even if no electricity purchased