क्या बांध सुरक्षा विधेयक मलसीसर बांध जैसी दुर्घटनाएं रोक सकेगा?
देश में बांधों की सुरक्षा, समुचित निगरानी, निरीक्षण और प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए बांध सुरक्षा विधेयक लोकसभा में पेश किया गया।
राहत की रस्म अदायगी
2009 में बुंदेलखंड में सूखे से निपटने के लिए 7,266 करोड़ रुपए का पैकेज जारी हुआ लेकिन अब तक इसका 50 प्रतिशत ही खर्च ...
एक श्रद्धांजलि- शीतला सिंह, सहकारिता को बनाया था पत्रकारिता का आधार
“जन” के मोर्चे पर आखिरी सांस तक डटा रहा पत्रकार
अतिशय मौसम से भारत में कॉफी का उत्पादन घटा
जलवायु परिवर्तन के कारण देश में कॉफी उत्पादन में 20 फीसदी की गिरावट
“असंवेदनशील शासन से नहीं निकलेगा समस्या का समाधान”
पीवी राजगोपाल उर्फ राजाजी आज देशभर के किसानों की एक सशक्त आवाज बन गए हैं
कर्नाटक में 450 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि 39 परियोजनाओं को आबंटित
इंसानों और वन्यजीवों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए कर्नाटक में वन भूमि को बढ़ाए जाने की जरूरत है, लेकिन राज्य सरकार कम ...
जंगल के घरों की दीवारों से निकल कर शहरी कद्रदानों की बैठकी तक पहुंच गई है भील चित्रकारी
आदिवासी समुदाय के कुछ चित्रकार इस शैली को खत्म होने से बचाने के लिए पूरी दुनिया में इस कला को लोगों के बीच बांट ...
बीते तीन सालों में सरकार ने 50 प्रतिशत कल्याणकारी योजनाओं को किया खत्म
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन्यजीव आवास विकास के लिए दिए जाने वाले अनुदान और प्रोजेक्ट टाइगर के लिए आवंटन ...
गरीब देशों में कोविड टीके की आपूर्ति में सहायक बनी चेल्सी क्लिंटन
चेल्सी ने कहा कि अमीर देशों को हर हाल में गरीब देशों में कोविड टीके की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए
अब मिलेगी अमेरीकी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को आजादी!
व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी द्वारा आयोजित सम्मेलन में शोध कार्यों पर राजनीतिक हस्तक्षेप प्रतिबंध लगाने की मांग की गई
टोक्यो ओलंपिक की सस्टेनिबिलिटी ऑडिटिंग रिपोर्ट पर सवाल
जापान ओलंपिक समिति ने आईओसी की निगरानी में तमाम प्रकार के पर्यावरणीय नुकसान को बचाने और शहरी विरासत को नुकसान पहुंचाए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ...
अब डॉक्टर नहीं मोबाइल ऐप रखेगा गर्भवती महिलाओं का ख्याल
जानी-मानी स्त्रीरोग विशेषज्ञ नर्मदा कुप्पुस्वामी ने एक मोबाइल एप्लिकेशन बनाई है, जो गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखेगा
डायरी: “यह किसान आंदोलन नहीं, यह जनआंदोलन है”
देश की जनता ने सुबह “जय जवान” तो दोपहर “जय किसानों” की बादशाहत देखी
अमेरिका की सबसे बड़ी पर्यावरणीय एजेंसी 4 साल बाद पटरी पर लौटेगी
बाइडन ने माइकल रेगन को पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (ईपीए) के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, ट्रंप शासन काल में इस एजेंसी को ...
महामारी से पीड़ित अमेरिकी ट्रंप के भाग्य का करेंगे फैसला
अमेरिकी चुनावों में कोविड-19 महामारी से निपटने का ट्रंप का तरीका एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है
अमेरिका में 90,000 बांध करते हैं महज तीन फीसदी बिजली उत्पादन
बड़े बांधों के कारण न सिर्फ नदियों की परिस्थितिकी में बदलाव होता है बल्कि लाखों लोग विस्थापित होते हैं और जैव विविधता भी प्रभावित ...
मध्य प्रदेश में बिजली की प्रति यूनिट 3.80 रुपए कम करना संभव
मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में दायर याचिका में कहा गया है कि बिजली कंपनियों को राज्य सरकार बिना एक यूनिट खरीदे ही 2020-21 ...
चुटका परियोजना-3: औचित्य पर उठते सवाल
जिस समय इस परियोजना को मंजूरी मिली तब सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करना महंगा था, अब स्थिति बदल गई है
चुटका परियोजना-2: ग्राम सभा की इजाजत तक नहीं ली गई
चुटका परमाणु परियोजना के लिए नियम-कायदों का भी ध्यान नहीं रखा गया, जिस कारण ग्रामीणों में भय व आक्रोश अधिक है
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: कृषि व उद्योग क्षेत्र को तैयार किए बिना नहीं मिलेगी सफलता
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर तब तक बात करनी बेमानी है, जब तक सरकार देश के कृषि व उद्योग क्षेत्र ...
आरसीईपी: क्यों सरकार को झुकना पड़ा?
आरसीईपी में शामिल होने से इनकार करने के बाद भारत लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की समीक्षा करने की बात कर रहा है। आइए, समझते ...
बरगी जलाशय से मछुआरों का पलायन शुरू
जलाशय में मछली पकड़ने का ठेका मछुआरों की सहकारी समिति की बजाय मत्स्य महासंघ को दे दिया है, इससे मछुआरों को आमदनी प्रभावित हो ...
अकेले ही तालाब को किया कचरा मुक्त, अब गांव वाले देते हैं साथ
बिना सरकारी मदद के बाड़मेर के भंवर लाल ने अपने गांव के तालाब की सफाई शुरू की और अब पूरा गांव उनके साथ खड़ा ...
रीढ़विहीन कृषि शिक्षा -4: वैज्ञानिकों पर पैसा जुटाने का दबाव
डाउन टू अर्थ ने देश की कृषि शिक्षा की अब तक की सबसे बड़ी पड़ताल की है। इसे चार भाग में पढ़ सकते हैं। ...
भारत की 30 फीसदी जमीन का मरुस्थलीकरण
भारत सहित दुनियाभर में तेजी से मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। इस पर नियंत्रण के उपायों पर विचार करने के लिए आगामी दो सितंबर, 2019 ...