भविष्य में कितना प्रभावी रहेगा “राइट टू हैल्थ”
राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को “राइट टू हेल्थ” को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने का सुझाव दिया है
रूस-यूक्रेन युद्ध: कलम नहीं अब हाथों में हैं घातक हथियार
-रूस-यक्रेन युद्ध में अब हालात ऐसे बन गए हैं कि जिन हाथों में कलम और लैब में शोध के लिए परखनली हुआ करती थीं ...
बिजली के लिए इथोपिया के बांध निर्माण पर मिस्र का विरोध जारी
जलसंकट के चलते मिस्र ने अपने यहां चावल उगाना बंद कर दिया है। वहीं, इथोपिया के जरिए नील नदी पर बनाए जा रहे बांध ...
कृषि के आर्थिक मामलों के जानकार बोले : अब खेती को व्यापार की तरह देखने की जरूरत
नए कृषि विधेयकों को लेकर किसानों के विरोध और समर्थन के बीच कृषि अर्थशास्त्री मानते हैं कि कृषि विधेयक किसानों के लिए नए विकल्प खोल ...
अब चोट या डोप टेस्ट के कारण नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के कारण खिलाड़ी हो रहे खेल से बाहर
पिछले एक साल में दुनिया के कई टॉप खिलाड़ियों ने मानसिक स्वास्थ्य कारणों से अपने को बड़े खेल आयोजन से अलग किया
अब सौर यात्रा से कम होगा पृथ्वी का तापमान!
मुंबई आईआईटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर चेतन सोलंकी अब सौर गांधी के नाम से जाने जाते हैं और वे एक दशक लंबी सौर ऊर्जा ...
खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेवार कौन?
प्याज, लहसुन के बाद खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ रही हैं। इसकी फौरी वजह पर तो बात की जा रही है, लेकिन असल वजह ...
अर्थशास्त्रियों ने कहा, वृद्धावस्था-विधवा पेंशन और मातृत्व लाभ की धनराशि बढ़ाना जरूरी
भारत सहित विश्वभर के 51 प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने आगामी बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मातृत्व लाभ की धनराशि बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ...
मनरेगा: प्रवासी मजदूरों ने खड़ा किया गांव की आय का स्त्रोत
कोरोनावायरस लॉकडाउन के कारण शहरों से लौटे प्रवासी मनरेगा कार्य करके गांव को सुंदर बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं
दिल्ली-एनसीआर के उद्योग स्वच्छ ईंधन की ओर अग्रसर, लेकिन चुनौतियां बरकरार
सीएसई के अध्ययन में बताया गया है कि आपूर्ति, मूल्य और निगरानी जैसी चुनौतियों के कारण अभी भी कई बाधाएं हैं
विकास परियोजनाओं पर होने वाली जनसुनवाई अब खत्म होगी?
केंद्र सरकार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रकिया में बदलाव कर इस प्रक्रिया को खत्म करने की तैयारी में है
निर्मल और स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोलता एक गांव!
21 साल के दौरान पहले निर्मल भारत और फिर स्वच्छ भारत अभियान के दौरान इस गांव में केवल चार शौचालय बने, लेकिन कागजों में ...
तीन मिनट, एक मौत: वायु प्रदूषण के शिकार बच्चों की ठंड में बढ़ जाती है मुसीबत
अभी ठंड शुरू हुई है और बच्चों की तकलीफ बढ़ने लगी है। दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर भारत के सभी राज्यों के अस्पतालों में बच्चों ...
एक बार फिर दिल्ली का प्रदूषण क्रिकेटरों को कर सकता है परेशान
तीन नवंबर को दिल्ली में भारत व बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है, लेकिन दिल्ली में वायु प्रदूषण जैसे बढ़ा है, उसका असर ...
तीन मिनट, एक मौत: जहरीली हवा से नौनिहालों का सांस लेना हुआ मुश्किल
जयपुर का तीन साल का अनस लगभग हर माह फेफड़ों के संक्रमण के कारण अस्पताल भर्ती होता है, उसके चिकित्सक मानते हैं कि उसकी ...
नर्मदा घाटी पर एक और बांध के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे
परियोजना से प्रभावितों ने जिलाधीश से मांग की कि वे हमें बताएं कि इस परियोजना कितने गांव, खेती और जंगल डूबेंगे
भारत के लिए चुनौती बना ठोस कचरे का निपटान
भारत के शहरों के पास इस कचरे के निपटान के लिए कोई जगह या साधन नहीं है और ना ही सरकारों के पास इच्छा ...
खुद ही कचरा निस्तारण कर मिसाल बना रानीखेड़ा गांव
कभी शहर भर का कचरा अपने गांव के बाहर डालने का विरोध करने वाले गांव रानीखेड़ा के लोगों ने दिल्ली ही नहीं पूरे देश के लिए ...
हीटवेव के आंकड़े छुपाने में माहिर होते हैं अधिकारी
वास्तविकता यह है कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कभी भी पचास डिग्री सेल्सियस घोषित ही नहीं करते।
राजस्थान में स्थानीय स्तर पर पहली बार दिखा जलवायु परिवर्तन का असर
राजस्थान पिछले डेढ़ दशक से अतिशय मौसम का शिकार होता रहा है। इस संबंध में राजस्थान राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के पूर्व मेंबर सचिव ...
ओपन वेल रिचार्ज सिस्टम से दूर हो सकता है जल संकट, केरल बना मिसाल
लागत और प्रभावशीलता के मामले में कृत्रिम ओपन वेल रिचार्ज सिस्टम और अन्य वाटर रिचार्ज सिस्टम की तुलना में लागत कम लगती है
क्या बांध सुरक्षा विधेयक मलसीसर बांध जैसी दुर्घटनाएं रोक सकेगा?
देश में बांधों की सुरक्षा, समुचित निगरानी, निरीक्षण और प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए बांध सुरक्षा विधेयक लोकसभा में पेश किया गया।
राहत की रस्म अदायगी
2009 में बुंदेलखंड में सूखे से निपटने के लिए 7,266 करोड़ रुपए का पैकेज जारी हुआ लेकिन अब तक इसका 50 प्रतिशत ही खर्च ...
गरीब देशों में कोविड टीके की आपूर्ति में सहायक बनी चेल्सी क्लिंटन
चेल्सी ने कहा कि अमीर देशों को हर हाल में गरीब देशों में कोविड टीके की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए
अब मिलेगी अमेरीकी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को आजादी!
व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी द्वारा आयोजित सम्मेलन में शोध कार्यों पर राजनीतिक हस्तक्षेप प्रतिबंध लगाने की मांग की गई