पड़ताल: क्यों सरकार के दामन से जुड़ा रहना चाहता है किसान

किसान संगठनों का कहना है कि तीनों कानूनों के माध्यम से सरकार कृषि क्षेत्र से अपना पल्ला झाड़ कर कॉरपोरेट्स के हवाले करना चाहती ...

क्या कृषि क्षेत्र में वृद्धि से किसानों को फायदा होगा?

पहली तिमाही में जीडीपी में वृद्धि दर करने वाला एकमात्र कृषि क्षेत्र है, खरीफ की बुआई भी रिकॉर्ड तोड़ है, लेकिन क्या इसका फायदा ...

How India is killing the country’s largest economy of the poor

New restriction on cattle slaughter will severely cripple the livestock economy which is bigger than crop economy; poor farmers shifted to …

Is the rural economy driving India’s recovery?

Government spending has led to demand growth in rural areas; but what if it comes down?

अंतरिम बजट 2024: आर्थिक वृद्धि के पीछे छिपी अग्रिम चेतावनी को समझना क्यों जरूरी?

2023-24 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 1.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है - जो वित्त वर्ष 2022-23 की 4 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले ...

A state in chaos

The human cost of the cyclone in Orissa is very high. So is the cost of the damage to the environment. The failure of the state machinery in …

क्या भारतीय किसानों के लिए बेहद डरावना साल साबित होगा 2023

सूखी सर्दी, अल नीनो का आगमन और बिना कमाई के पिछले दो साल के कारण इस साल भारतीय किसानों के लिए भयावह हो सकते ...

It is not a drought but a cumulative outcome of decades of policy sins

It is not deficit monsoon, rather the lack of policies and mechanisms to drought-proof susceptible areas that turn the situation into a crisis

Why we need to study day-to-day weather

While the link between summer monsoon and agriculture has been thoroughly researched, there is absence of deliberation over the impact of rains …

No two droughts are alike

Bring farmers to farms

Amid protests over agri laws let's look at how some countries support farmers

Every day, 54, mostly developed countries give nearly $2 billion in support to their farmers

पंजाब-हरियाणा से एमएसपी पर खरीद बंद करने की सिफारिश, किसानों को बोनस न दें राज्य

कृषि लागत और मूल्य आयोग ने सिफारिश की है कि अनाज गोदामों में स्टॉक को कम करने के लिए सरकारी खरीद कम की जाए ...

Seeds of hope

Northern Bangladesh successfully fights its age-old famine-like situation by creating a new cropping season and introducing lost indigenous rice …

Rise of livestock

Agriculture sector undergoes a historic change as livestock surpasses the economy of food grain

Farmers quit mentha

Overexploitation of water leaves very little for farming

किसानों से कैसे अरबों डाॅलर लूट रही है सरकार, संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता

संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार की नीतियों ने किसानों के लिए वे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, जिनसे वे ...

नई सरकार के सामने न्यू इंडिया में भारत को बचाने की चुनौती

मोदी सरकार के सामने चुनौती होगी कि वह किसानों को फसल का उचित दाम दिलाए और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त इंतजाम करने ...

Victim of its success

MGNREGA blamed for causing labour shortage; cut in budgetary support likely

Born at 44

Odisha village gets pattas after nearly half a century. Land reform programmes get jumpstart

Land grab fallout

Scramble to buy land in foreign countries to grow more food leaves more people hungry

Pitfalls of a uniform food regime

In face of drought and rising food prices, attention shifts to local diet and food diversity

बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई

खाद्य मुद्रास्फीति में एक प्रतिशत की वृद्धि एक करोड़ अतिरिक्त लोगों को गरीब बना देती है

मोदी सरकार के लिए पहला सबक, लोकतंत्र में अपनी अंतरात्मा की बजाय जनता की सुनना ज्यादा जरूरी

तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेगी केंद्र सरकार, गुरु पर्व पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने किया ऐलान

Findings of Economic Survey 2015 are cause for worry

Survey hints at what we can expect from Union Budget 2015-16